सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको सहकारी झलक, २०७७ अनुसार नेपालभर २९,७६९ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु रहेको देखिन्छ ।त्यस मध्ये १२५ वटा अर्थात् ०.००४१ प्रतिशत संघको नियमन क्षेत्रभित्र, ६,००२ अर्थात् २०.१६ प्रतिशत प्रादेशिक नियमनक्षेत्र भित्र र २३,००० भन्दा वढी अर्थात् ७९ प्रतिशत स्थानीय तहको नियमनक्षेत्र पर्ने देखिन्छ । सहकारी कानूनले सहकारीलाई उत्पादक, उपभोक्ता, श्रम, वित्तीय र बहुउद्देश्यीय गरी पाँच भागमा वर्गीकरण गरेको भएतापनि अधिकांश सहकारी (करिव १६,००० जति) बचत तथा ऋणको मूख्य कारोवार गर्ने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।प्राय सहकारीहरु स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले सहकारीको खास जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहमा रहेको उल्लेखित विवरणहरुले प्रष्ट पारेको छ ।कोभिड-१९ पश्चात अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले सहकारीमा क्षेत्रमा पनि विभिन्न संकट देखिएका छन्।उक्त समस्या उत्पन्न हुनुमा निम्न बमोजिम कारणहरु रहेको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
संविधान विपरित सहकारी ऐन – वि.स.२०७४ साल कात्तिक महिनामा रुपान्तरित संसदले सहकारी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सहकारी ऐन, २०७४ जारी भयो तर उक्त ऐन संविधान विपरित रहेको भनि सरकारवाट गठित जयकान्त राउत नेतृत्त्वको सहकारी सुधार कार्यदल प्रतिवेदन, २०८० को निष्कर्ष रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सहकारी नियमनको अधिकार संघमा मात्र निहित रहेको तर नियमनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहने गरी ऐन जारी हुनु नै संविधान विपरित रहेको उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बिज्ञापन
सहकारी अभियानमा राजनीतिकरण – सहकारी ऐन, २०७४ र सातै वटा प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरुमा जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सरकारी संघ, केन्द्रिय विशिष्टकृत सहकारी संघ र सहकारी महासंघ जस्ता निकायहरुलाई सहकारी अभियान सन्चालन गर्ने, सहकारी आन्दोलनलाई सहकारी मूल्य मान्यता अनुरुप अगाडी बढाउने र आफ्नो मातहतका सहकारीको प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी कानूनी रुपमा सुरक्षित छ । विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरुको पालना गर्दै सहकारी आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने परिकाल्पना कानूनले गरेको भएतापनि अभ्यास भने कानून अनुकूल हुन सकेको देखिदैँन । सहकारी अभियानमा दलगत राजनीति अत्याधिक भएकोले सहकारी क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरेको देखिन्छ। दलगत स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी माग राख्ने वाहेक त्यस्ता अभियानले केही गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको दीर्घकालिन नीति नै भएन – पन्चायतकालमा राज्य प्रवर्द्धित सरकारी नीति रहेकोमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापन पश्चात सहकारी ऐन, २०४८ माफत सहकारी सम्बन्धी राज्यको नीतिमा आमूल परिवर्तन भयो । सहकारीलाई स्व: नियमन र स्व: व्यवस्थापनमा राख्ने नीति कायमा गरियो । तत् पश्चात प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको दर्ता अत्याधिक बढ्न गयो । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अर्थतन्त्रको तीन वटा स्तम्भ मध्ये सहकारी समेत एउटा हो भनि व्यवस्था गरे पश्चात झन सहकारीको सम्बन्धमा आमचासो र सरोकार ह्रवात्तै बढेको देखिन्छ। तर सरकारले देशलाई कस्ता सहकारी कति चाहिन्छन भने नक्साङ्कन गर्न भने चुक्यो । बाणिज्य वैङ्कको पहुँच राज्यका सवै ठाउँमा पुगिसकेको काठमाण्डौका कोर बजार क्षेत्रमा समेत सहकारी संस्थाका साइनोड घरघरमा देखिनु भनेको सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सन्चालन गर्ने पनि कम्पनीको ढाँचामा चलेको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा राज्यका अधिकारीहरु नेपालमा यति धेरै सहकारी आवश्यक नहुने कुरा बताइरहदा, यो सोच २० वर्ष अगाडी नै आएको भए सहकारीमा आज तमाम समस्या आउने अवस्थाको सृजना हुने थिएन ।
सहकारी नियमन गर्ने तीनै तहका सरकारको क्षमता कमजोर हुनु -संघीय सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय मातहत सहकारी विभागको रजिष्ट्रारलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ तर उसको नियमनकारी क्षमता कमजोर छ । दक्ष जनशक्तिको नहुनु, प्रयाप्त स्रोत साधनको अभावको कारण उसले प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन । अरवौको कारोवार गर्न सहकारी संस्थाको लेखा लगायत वित्तीय विश्लेशण गर्ने चाटर्ड एकाउन्टेनको दरवन्दी समेत उक्त विभागमा छैन ।सहकारीहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतिय प्रणाली अर्थात् एप्लिकेशन सफ्टवयर चेक जाँच गर्ने सूचना प्रविधि विज्ञ समेत विभागले प्रयाप्त राख्न सकेको छैन । यता प्रदेश सरकारहरुले सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी गरेका भएतापनि प्रदेश सरकार मातहत रहने रजिष्टारहरुले समेत आफ्नो मातहतका सहकारीहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन् । साविकका केन्द्रिय सरकारहरुले जिल्लामा स्थापना गरेको ३७ वटा डिभिजन कार्यालयहरु स्थानीय तह सन्चालनमा आए सगै खारेज गरी सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियो तर त्यो सगै जनशक्ति र स्रोत साधन पालिकामा गएन र पालिकाका जनप्रतिनिहरुले सहकारीको नियमन, प्रवर्द्धन र पशिक्षण जस्ता सहकारी विकाशका आयमलाई प्राथामिकतामा राख्न सकेनन् । नियमन संघको भन्दा स्थानीय तहको कमजोर र स्थानीय तहको भन्दा प्रदेशको कमजोर रहदा सहकारीहरुमा सुशासनको अवस्था कमजोर देखिन्छ।
बिज्ञापन
सहकारी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन- सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यववस्था आठ वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन आउन सकेको देखिदैन ।राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी विषय हेर्ने माननीय सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८० ले उक्त व्यवस्था अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले हतार हतारमा यसको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोमा अर्थले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भनि अस्वीकार गरेकोले उक्त प्रावधान समेत कार्यान्वयनमा अलमल पैदा भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना तथा सन्चालन को विषय पनि त्यस्तै हविगत छ । कर्जा असुली न्यायधिकारण स्थापनामा सरकारले चासो देखाएको छैन । ऐनमा भएको आपसी सुरक्षण कोष सन्चालन गर्ने सवाल प्रारम्भिक सहकारीहरुको स्व इच्छा मा निर्भर हुने प्रावधानले सहकारीहरु कोष सन्चालन गर्ने मनसाय राखेको देखिदैन । कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको गठन तथा सन्चालन महासंघीय ढाँचामा हुने सहकारी ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानले गर्दा सरकारी निकाय र सहकारी अभियान विच बूझाईमा एकरुपता छैन । आपसमा द्धन्द्ध समेत भएको बुझिन आएको छ ।
सहकारी मूल्य मान्यताको चिरहरण – सहकारीहरुले सदस्य केन्द्रित , सामजिक सर्त , तथा मानविय मूल्यको व्यवसाय गर्न सकेनन् । वित्तीय सहकारीको सङ्ख्या अधिक हुनु ,वाणिज्य तथा विकास वैङ्क रहेका सघन शहरी इलाका समेत सहकारीको सङ्ख्या च्याउ सरी उम्रिनु , वाणिज्य वैङ्क जसरी वचत संकलन तथा कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास हुदाँ सहकारीहरु मूल्य मान्यतामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ। सहकारी ऐन अनुसार दर्ता भएका सहकारीहरु आज कम्पनी मोडलमा सन्चालन भएको देखिन्छ ।ऋण आवश्यकता पर्ने आसामीहरु मिलेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्नु पर्नेमा शहरका साहुँ महाजन मिलेर सहकारी दर्ता गर्ने गरिववाट बचत संकलन गरी उक्त वचतमा गरिबहरुलाई व्याजको प्रलोभनमा पार्दै उनै गरिबको रकममा धनीहरुले प्रयोग गर्नाले गरिबी निवारणको मूद्दा ओझेलमा पर्न गएको छ ।सहकारीमा विचौलिया हावी हुने, ठेक्कामा चलाउने, कार्यक्षेत्र ज्यादा ठुलो बनाउने, अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ती सहकारीमा संस्थागत हुन पुगेको छ ।
ओझेलमा सहकारीका उद्देश्यहरु- सहकारीका उद्देश्यहरुमा गरिवी निवारण, रोजगारी सृजना, राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा योगदान, नेतृत्त्व विकास, नागरिकमा वचत गर्ने वानीको विकास गर्ने, साना पुजीँलाई एकिकृत गर्ने, नेतृत्त्व विकास गर्ने कार्यहरु ओझेलमा परेका छन् । अधिकांश सहकारीहरु वचत तथा ऋण परिचालनमा केन्द्रित हुदाँ सहकारी व्यवसाय मार्फत रोजगारी सृजना र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सहकारीको योगदान न्यून छ । परिचालित ऋण अनुउत्पादक तथा गैर व्यवसायिक क्षेत्रमा हुँदा यसले क्रोनी क्यापिटलिजलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । कूल ग्राहस्व उत्पादनमा सहकारीले क्षेत्रले योगदान गर्न सकेको छैन ।
समस्याग्रस्त सहकारी सम्बन्धी अलमल- सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा कुनै सहकारीले सहकारी सदस्यहरुको हित विपरित कुनै काम गरेमा, बचत फिर्ता गर्न असफल भएमा, भूक्तानी गर्ने दायित्त्व पुरा गर्न नकसकेमा, ऐन तथा नियमावली विपरित काम गरेमा मन्त्रालयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर यस प्रावधान संघीय सरकार मातहत रहेका सहकारीमा मात्र हुने हालको अभ्ययासवाट देख्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफुहरुले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने बताई रहेका छन् । एक महिना अघी मात्र वाग्मती प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त प्रदेशले अव संघको मुख ताक्ने भन्दा पनि आफ्नै हिसाव अगाडी संकेत अरु प्रदेशलाई दिएको छ। कोशी प्रदेश अलमलमा छ । गण्डकी प्रदेशले समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान आफ्नो सहकारी ऐनमा उल्लेख गरेको छ।तर संघीय सरकार प्रादेशिक नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारीहरुको जिम्मेवारी लिने पक्षमा देखिदैन। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी प्रावधान अस्पष्ट रहेको हुँदा अन्तरसरकारी समन्वयवाट हल गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। उनले संसदीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा मूलुकभर ५०० सहकारी समस्याग्रस्त रहेको , हाल सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा मौजुदा व्यवस्था समेत संशोधन गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्।
अलमलमा छन् तीनै तहका सरकार – समग्र सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउदा तीनै तहका ७६१ वटा सरकारहरु भने गम्भिर भएको देखिदैन।सहकारीमा यस्ता समस्या आएको यो पहिलो पटक भने होईन बि.स.२०५७ सालमा १६० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए तर त्यस वखत सहकारी अभियानमा प्रश्न चिन्ह खडा भएका थिएनन् तर अहिले समग्र सहकारी अभियानमा गम्भिर तथा संगिन आरोपहरु आईरहेका छन् । सहकारी अभियान्ताहरु सरकारको नियमनकारी क्षमता कमजोर भएको हुँदा विद्यमान समस्या आएको मत राख्न भने सरकारी अधिकारीहरु नियमन भन्दा पनि स्व: नियमनले सहकारीमा आउने समस्या हल गर्छन ।त्यसकारण सहकारी प्रति सरकारको सिमित दायित्त्व बताउछन् । संविधान अनुसार सहकारीहरुलाई अर्थतन्त्रको तीन वटा खम्वा मध्ये एउटा खम्वा स्वीकार गरेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा सरकारको ठोस नीति नहुनु बिडम्वना मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
अजय सुवेदी, अधिकृत सातौ, भिमाद नगरपालिका, तनहुँ
