विषय प्रवेश
संघीयता सन्निकटताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। संघीयतामा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार नागरिकलाई घरपायकबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ।संघीय शासन प्रणाली राज्यलाई दुई वा तीन तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विशिष्ट शासकीय प्रणाली हो। संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, विवाद र तनाव पैदा हुन्छ ।यसकारण संंघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

बिज्ञापन

संघीय शासन प्रणाली
संघीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य नै शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने भएकोले संघीयतामा सरकार निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता हुन्छ। हरेक तहको सरकार नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता(मतदान)बाट निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता संघीय शासन प्रणालीको रहन्छ। नेपालमा पनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नागरिकका प्रतिनिधिबाट गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।संघीयताको मोडलअनुसार राज्यको स्वरूप (प्रान्तीय, प्रादेशिक, उपसरकार प्रतिस्पर्धात्मक, सहकारीतामूलक संघीयता) निर्धारण गरिएको हुन्छ। शक्तिको बाँडफाँड संविधानद्वारा स्पष्टसँग गरिएको हुन्छ। स्वशासन र साझा शासनको संयोजन गरिएको हुन्छ। राज्यको विविधताको प्रतिनिधित्व तथा व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको विकेन्द्रीत माध्यमबाट प्रभावकारी परिचालन गर्दै क्षेत्रीय सन्तुलन विकास कायम गर्न संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा आएको हो। नेपालमा भने एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउने उद्देश्यले संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको देखिन्छ। सरकारका तीनै तहहरू प्रतिस्पर्धी नभएर सिंगो प्रणालीमा आबद्ध उप–प्रणाली मात्र हुन् जसले नागरिकको बृहत् हितका लागि एक–आपसमा मिलेर सहकार्य गर्नुपर्दछ भन्ने वर्तमान संविधानको मूल आशय हो ।नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू एक अर्को मातहतका अंग नभई संविधान र कानूनका सीमामा बाँधिएका सहयोगी र परिपूरक संरचना हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
एकीकृत तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकको पुनर्संरचनाद्वारा बनेको संघीयता राज्यको पुनः संरचनाबाट बनेको संघीयता हो। यस्तो प्रकारको संघीय शासन प्रणाली अपनाउने मुलुकको उदाहरण भारत, नेपाल हुन्। राजनीतिक सिद्धान्त र शासकीय स्वरूपअनुसार संघीयताको स्वरूपमा फरकपन हुन्छ। राज्यका राजनीतिक दलको संघर्ष, राजनीतिक सिद्धान्त तथा शासकीय स्वरूपअनुसार संघीयताको स्वरूप पनि फरक हुन्छ। केन्द्रमुखी संघीयता, केन्द्र विमुख संघीयता, अधिकारको समान बाँडफाँड भएको संघीयता, अधिकारको असमान बाँडफाँड भएको संघीयता, प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता, सहकारीतामूलक संघीयता आदि संघीयताका स्वरूपहरू हुन्। नेपालमा अभ्यास गरिएको शासन प्रणाली अधिकारको समान बाँडफाँड भएको सहकार्यमूलक संघीय शासन प्रणाली हो।

बिज्ञापन

संघात्मक सरकारमा संविधान प्रदत्त राजकीय शक्ति तल्ला तहका सरकारसँग विभाजित गरिन्छ। संघीयता सरकारको मिश्रित र संयोजित मोडल हो, जसले केन्द्रीय तथा एकीकृत सरकारलाई प्रान्तीय, राज्य, प्रादेशिक तथा अन्य एकाइमा विभाजन गर्छ। भौगोलिक सामीप्यता, राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक एकता भएका राज्यमा समान शासन प्रणाली अभ्यास गर्न तथा विकेन्द्रीकृत सरकारको अभ्यास गर्न संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ। सुरुमा साना–साना राज्य मिलेर एकल शासन प्रणाली अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा संघीयताको अवधारणा आएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका यसको उदाहरण हो। हाल एउटै तथा केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनर्संरचनाको माध्यमबाट बहुतहगत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने ।

केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहले गर्ने कामहरू संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ भने हरेक तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।संघीयतामा स्थानीय तहहरू स्वायत्त हुन्छन् भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता, विवाद समाधान संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ । हरेक तहका सरकारको आफ्नै प्रशासन यन्त्र पनि रहेका हुन्छन् ।नेपालमा विविधताको सम्बोधन गर्दै राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधाको समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संघीय शासन प्रणाली अपनाएको करिब पाँच वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका चाहनाहरू पूरा हुन नसकेको जनगुनासो पाइन्छ ।
जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्य व्यवस्थामा न्यायोचित र समानुपातिक ढंगले समेट्दै विविधतामा एकता कायम गर्नका लागि संघीय शासन व्यवस्था आवश्यक मानिन्छ । शासन व्यवस्थालाई बढी सहभागितामूलक, समावेशी र समन्यायिक बनाउँदै जनताका नजिक रहेका निकायहरूबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।विद्यमान केन्द्रीय शासन प्रणालीको अन्त्य गरी जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानसहितको स्वशासनको युग प्रारम्भ गरी स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान, विकास, उत्पादन र उपयोग आधिकारिक रूपमा गर्नका लागि संघीय शासन व्यवस्था सार्थक सिद्ध हुन सक्छ ।

बिज्ञापन

शासन प्रक्रियामा हरेक नागरिकहरूको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी विकासका लाभहरू समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने अवधारणा स्वरूप नेपालमा संघीय शासन पद्धति सुरु गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । तर तीनै तहका सरकारहरूको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतासमेत विगतको केन्द्रीय शासन पद्धतिकै जस्तो अवस्थामा रहेको छ भने कार्यपद्धति र सेवा प्रवाहको स्तरमा समेत अपेक्षित सुधार आउन नसकेको भन्ने आम गुनासाहरू रहेका छन् ।नेपालमा संघीय राज्य संरचनाका केही आधार छन् । हाम्रो संघीयतामा बहुसरकार प्रणालीको एकीकृत संविधान छ भने जनसंख्या र भौगोलिक सीमा तोकिएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको विद्यमानता र त्यसको उपयोगको नीति छ भने जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक र भाषिक सामञ्जस्यताको अनिवार्यता यसले माग गर्दछ ।संघीय शासन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ ।विभिन्न तहका सरकारबीच कार्य जिम्मेवारीको संविधानतः स्पष्ट बाँडफाँट गरिएको छ भने वित्तीय विकेन्द्रीकरण र राजश्व परिचालनको स्पष्ट खाका तय गरिएको छ । पूर्वाधार विकासको वर्तमान अवस्था र भावी सम्भावनाबारे स्पष्टता छ भने सरकारका प्रत्येक तहमा प्रतिनिधित्व प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिको स्पष्टता पनि छ ।
हाम्रो संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वमिलन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । यसमा विवाद निरूपण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ भने भौगोलिक सुगमता, आर्थिक सक्षमता र जातीय एवम् भाषिक सघनतालाई ध्यान दिइएको छ ।

मुलुकको चालु खर्चमा वृद्धि भई विकास खर्च खुम्चिंदै जानु एवम् स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जानुले संघीय शासन पद्धतिप्रति नागरिक सशंकित र चिन्तित हुँदै गएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण मात्र भएको देखिन्छ ।त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले समेत प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था बिग्रँदो रहेकोले चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । स्थानीय सरकारमा खासगरी खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समितिमार्फतको निर्माणमा हुने अनियमितता, प्राकृतिक स्रोतहरूको चरम दोहन र दुरुपयोग तथा तजबिजी योजना र बजेटको विनियोजन लगायत विषयहरूमा अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ भने प्रदेश तहमा अनावश्यक संगठन संरचनाहरू निर्माण गर्ने वितरणमुखी कार्यक्रमहरू तथा विलासी सवारी साधन र व्यक्तिगत सुविधाका लागि स्रोतको दुरुपयोगका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् ।
एकातर्फ विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रदेशहरूले अधिकार कम भयो भन्ने गुनासो गर्न छाडेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले संघले काम गर्न दिएन तथा प्रशासनिक र नीतिगत अस्थिरता सिर्जना गराइयो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् भने संघीय सरकारले स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारका अखडा मात्र बनेको आरोप लगाइरहेका छन् ।यसरी आरोप प्रत्यारोपका कारण राजनीतिक विचलन उत्पन्न भई जनतामा संघीयताप्रति नैराश्यता उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । नेपालको आधुनिक शासन प्रणालीका केही विशेषता र प्रवृत्ति छन् । जस्तो कि, पुरानो राज्य नयाँ व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्था यसका खास विशेषता हुन् ।
सबैको समावेशीकरण र राज्यमा सबैको सहभागिता र प्रतिनिधित्व, नयाँ निर्वाचन पद्धति, व्यवस्थापकीय स्वरूपमा परिवर्तन, कार्यकारी संरचनामा परिवर्तन, दलको भूमिकामा परिवर्तन हाम्रो शासन प्रणालीका विशेषता हुन् । सामाजिक परिवर्तनले गर्दा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक तथा सांस्कृतिक र जातीय, क्षेत्रीय व्यवस्थाको विकासमा समेत परिवर्तन भएको छ, जुन हाम्रो शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित प्रवृत्ति हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको संघीय शासन प्रणाली परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसलाई सहकारीमूलक संघीयता पनि भन्ने गरिन्छ । संघीय इकाइहरूबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन गर्ने तथा संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गरी देशको समग्र विकास गर्ने अपेक्षा संविधानले राखेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ ।संघीय शासन प्रणालीमा राज्यसँग हुने कार्यजिम्मेवारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार, स्रोतसाधन तथा आफ्नो कार्यप्रतिको उत्तरदायित्व राज्यका तहबीच बाँडिएको हुन्छ । जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधन र उत्तरदायित्वबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । जिम्मेवारी दिएर अधिकार र स्रोतसाधन नदिँदा तथा अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन पाएर उत्तरदायी नबन्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी र जनअपेक्षित बन्न सक्दैन । सरकारका तीन तह भए पनि तीनवटै सरकारले काम गर्ने क्षेत्र वा भूमि र जनता एउटै हुन् । यसकारण कार्यसम्पादन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य भएको खण्डमा मात्र संघीय शासन प्रणालीको सफल र अपेक्षित कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र, अधिकार, जनशक्ति, राजस्व तथा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्र अन्तर्गत हुन् भन्ने संघीय सोच तथा प्रदेश र स्थानीय तह अति स्वायत्त बन्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । सरकारका तहबीच विवाद भयो भने आर्थिक विकास र जनहितका काम हुन सक्दैनन् । यसकारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्यव, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ । सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्न संस्थागत तथा प्रक्रियागत संयन्त्र एवं राजनीतिक, विधायिकी, वित्तीय, न्यायिक एवं प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

न्यायिक अन्तरसम्बन्धः संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको छ र राज्यका तीनै तह संविधानअनुसार सञ्चालित छन् । सरकारका तहबीच कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भौगोलिक सीमा, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुन निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोतको लाभ उपयोगलगायतका विषयमा विवाद पैदा भएमा त्यसको निरूपण गरी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ ।प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार, व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले भेदभाव गर्न नसक्ने व्यवस्थाले संविधानले विवादलाई जरादेखि नै समाप्त गरेको छ । विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अन्र्तगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने, नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी संघीय कानून बनाउन सकिने,साझा अधिकारको विषयमा पनि तीनै तहले कानून बनाउन सक्ने, तर स्थानीय तहले बनाएको कानून प्रदेश तथा संघीय कानून र प्रदेशले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग बाझ्ने नहुने, बाझिएमा सो हदसम्म बदर,एक भन्दा बढि प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारक्षेत्र भित्रको कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा संघीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशहरूको हकमा मात्र लागू हुने गरी त्यस्तो कानून बनाउन सक्ने,प्रदेश विघटन भएको अवस्थामा संघले प्रदेशको लागि कानून बनाउन सक्ने, स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सभाले कानून बनाउने (पारिश्रमिक, सभा सञ्चालन, कर्मचारी सम्बन्धी), प्रदेशहरूले राजस्व सम्बन्धी कानून बनाउँदा आपसी सामन्जस्यता हुनेगरी गर्ने,नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने कानूनको नमूना उपलब्ध गराउन सक्ने ,प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले साझा अधिकारको सूचीमा कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने ,प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने ।
राजनीतिक तथा कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्ध
प्रदेश सभा सदस्य तथा गा.पा.÷न.पा. का अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संलग्न निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन,संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद, (धारा २३४),स्थानीय तहहरूबीच समन्वय कायम गर्न मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद, दफा १०५,संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिन सक्ने र सोको पालना गरिनुपर्ने, धारा २३२ (ड),राष्ट्रपतिले प्रदेश म.प.लाई सचेत गराउन, म.प.÷सभालाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने,प्रदेश सीमा हेरफेर तथा एकल अधिकारको संशोधन गर्नुपर्दा बहुमत प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने,एक अर्को तहगत सरकारको कार्य स्वायत्तता र अधिकारक्षेत्रको पालनामा बाधा नगर्ने, साथै एक अर्को सरकारको कानूनी व्यवस्था, न्यायिक एवम् प्रशासनिक निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्र आवागमन तथा पेशा व्यवसाय गर्न, वस्तु वा सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा अवरोध र भेदभाव गर्न नपाउने,संविधान बमोजिम प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसदले कानून बनाउने व्यवस्था गरिएको ,प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच विबाद भएमा प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समितिसँग समेतको समन्वयमा विवाद समाधान गर्न सक्ने,संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने,नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी संघीय कानून बनाउन सकिने,साझा अधिकारको विषयमा पनि तीनै तहले कानून बनाउन सक्ने, तर स्थानीय तहले बनाएको कानून प्रदेश तथा संघीय कानून र प्रदेशले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग बाझ्ने नहुने, बाझिएमा सो हदसम्म बदर,एक भन्दा बढि प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारक्षेत्र भित्रको कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा संघीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशहरूको हकमा मात्र लागू हुने गरी त्यस्तो कानून बनाउन सक्नेछ ।

कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः शासन प्रणालीमा कार्यपालिका सशक्त हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । संघले कुनै प्रदेशको सिमाना वा स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
वित्तीय अन्तरसम्बन्धः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट स्वतन्त्र रूपमा राजस्व उठाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सन्तुलित, र पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायत विभिन्न किसिमका निःसर्त, ससर्त, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदानसमेत वितरण गर्नुपर्दछ । साथै, प्रदेशले पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्नेछ । राजस्वको बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र सन्तुलित विकासको आवश्यकता हेरी कानुन बनाउनुपर्दछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यसको एक उदाहरण हो ।

प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धः एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका ’दयगतमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । साथै, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।संविधानमा एक प्रदेशको बासिन्दालाई अर्कोे प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ भने प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
अन्तरप्रदेश व्यापारः एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाले निर्वाध आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
अन्तर प्रदेश परिषद्ः संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्न संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समेत समन्वय परिषद् रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरण व्यवस्थापन गर्न संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको महत्वपूर्ण मियो हो । सरकारका तीन तहबीच निजामती कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीकोे समायोजन भएका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरसरकार गतिशीलता, समान र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय संसद्ले बनाएको आधार र मापदण्डअनुरूप बनेको कानुनको आधारमा हुने, कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने तथा देशभरका विशिष्ट व्यक्तिको एकीकृत मर्यादाक्रम र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका तत्व हुन् । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी अभ्यास गर्नको लागि प्रशासन संरचना पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको बनाइएको छ, जसको लागि संविधानमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार उपधारा १ बमोजिम नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा, र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ। त्यस्तै, उपधारा २ मा संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानु्नबमोजिम खुला र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ। उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँकार्यपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

सेवा प्रवाह र विकास सम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध
स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेश गर्नु पर्ने ,नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आर्थिक विवरणको आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्षको पुष मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने,कानून बमोजिम अन्य विभिन्न सूचनाहरूको आदान प्रदान ,धारा २३२ तीनै तहहरुवीच सहकारिता सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित रहने ब्यवस्था ,साझा अधिकारको प्रयोगमा ठाडो ख्भचतष्अब ितथा एकल अधिकारको प्रयोगमा समतलीय ज्यचष्शयलतब िसम्बन्ध रहने ,निर्देशक सिद्दान्तले अययउभचबतष्खभ ाभमभचबष्किm को परिकल्पना गरेको ,२३१ कानून निर्माणमा संघीय सरकारको सर्वोच्चता,२३२ संघले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाइ निर्देशन दिन सक्ने राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाइ सचेत गराउने तथा प्रदेश मन्रीपिरषद र सभालाइ ६ महीनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने । तर संघीय संसदबाट ६ महीनाभित्र अनुमोदन नभएमा फुकुवा हुने ,संघले प्रदेशमार्फत वा सोझै स्थानीय सरकारलाइ सहयोग र निर्देशन दिन सक्ने ,धारा २३३ प्रदेश प्रदेशवीचको अन्तरसम्बन्ध,एक प्रदेशले अर्कोको कानूनी ब्यवस्थामा न्यायिक प्रशासनिक निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने ,धारा २३४ संघ प्रदेश वा प्रदेश प्रदेश वीच विवाद समाधनार्थ गठित परिषद ,धारा २३५ तीनै तहवीच समन्वय र सहकार्यका लागि संघीय संसदले आवश्यक कानूनहरु बनाउन सक्ने ,धारा २३६ अन्तर प्रदेश व्यपारः व्यापार तथा ढुवानीमा अवरोध दोहोरो कर शुल्क दस्तुर लिइ निर्वाध आवतजावतमा भेदभाव गर्न नपाइने ,एक तहले अर्को तहको कानूनी ब्यवस्था¸न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णयहरु र आदेशहरु कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने ,नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा प्रदेश सरकारलाइ र आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाइ निर्देशन दिन सक्ने ,कानून बमोजिमको सुरक्षा¸व्यवाहर¸र सुविधामा नागरिकहरुवीच विभेद नहुने ,आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघ¸प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने तर साझा अधिकारहरुको सन्दर्भमा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानून बनाउन सक्ने ,प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने ।

संस्थागत अन्तरसम्बन्ध
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा शासन व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने ,जिल्लामा रहने संघिय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह बीच संयोजनकारी कार्य गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकासंग विवाद भएमा जिल्ला समन्वय समिति समेतको सुझाबमा प्रदेश सभाले बिवाद समाधान गर्न सक्ने ,विभिन्न सामुदायिक तथा सामाजिक परिचालनको लागि सञ्चालन भएका संस्थाहरु, नागरिक निगरानी गर्ने प्रकृतिका वडा नागरिक मञ्च जस्ता संस्थाहरु, नीजि क्षेत्र, सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाहरु समन्वय गर्ने ।

वित्तीय अन्तरसम्बन्ध
प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारमार्फत समानीकरण समपूरक विशेष तथा शसर्त अनुदानहरु प्राप्त गर्ने ,शसर्त अनुदानको सन्दर्भमा स्थानीय तह संघप्रति ब्अअयगलतबदभि हुनुपर्ने ,वैदेशिक ऋण तथा सहायता संघमार्फत मात्र प्राप्त गर्न सकिने ,प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी बाँडफाँड ,तीनै तहहरुले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको ब्यवस्था हुनुपर्ने ,आर्थिक कार्यप्रणाली तथा वित्तीय अनुशासनमा एकरुपताका लागि संघीय कानूनबमोजिम हुने ब्यवस्था ,वृहद करसम्बन्धी कानून संघ तथा अन्य स्थानीय करहरु सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।

संघीय सरकारले कर, भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, परिश्रमिक कर, गैर कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा र चिठ्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना र संघीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर लगाउन सक्छ। प्रदेशको आर्थिक अधिकारको क्षेत्रमा कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, गैर कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानुन र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर(कर पर्छन्। स्थानीय तहले कर, सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, गैर कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्थानीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर करबाट आम्दानी गर्न पाउने गरी अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरण ः नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संकलित राजस्व देहायबमोजिम बाँडफाँड हुने व्यवस्था रहेको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त शुल्कको बाँडफाँड ः नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तः शुल्क रकम एक संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी भएको रकमको नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः सत्तरी प्रतिशत, पन्ध्रध्र प्रतिशत र पन्ध्रध्र प्रतिशत विभाजन हुने व्यवस्था रहेको छ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड ः प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट संकलित रकमको नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई क्रमशः पचास प्रतिशत, पच्चीस प्रतिशत र पच्चीस प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था रहेको छ।
अनुदान उपलब्ध गराउने ः नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले आफू मातहतका स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम वित्तीय समानिकीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ (नेपालको संविधानको धारा ६०, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४)।
अन्य राष्ट्रको सफल अभ्यास ः भारत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्डलगायत राष्ट्रमा संघीय शासन प्रणालीको सफल अभ्यास भइरहेको हुनाले नेपालमा संघीय शासन प्रणालीप्रति आकर्षण बढ्दै गयो। सन्तुलित क्षेत्रीय विकास कायम गर्न संघीयता आवश्यक परेको हो। भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा सन्तुलित विकास कायम गराउन संघीय शासन प्रणाली अति उत्तम हुन्छ।
२ नं प्रदेश र संघीय सरकारवीच कर्मचारी भर्ना प्रहरी भर्ना तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्र बारे जुहारी
संघले खटाएका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय सरकारले फिर्ता पठाए ।
बहु सरोकार प्रणालीमा आधारित एकीकृत संविधान¸संवैधानिक सर्वोच्चता
लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्दता ब्यक्त
बहुलता¸ समानुपातिक समावेशीकरण¸विविधता¸समानता र सहभागितामूलक शासन ब्यवस्थाको प्रत्याभूति
लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संकल्प र अठोट
तीनै तहका सरकारहरुवीच अन्तरसम्बन्ध तथा विवाद निरुपणको संस्थागत ब्यवस्था
विकास र समृद्दिका लागि सहकार्य र प्रतिस्पर्धा
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग शिक्षकहरु संघीय कर्मचारी रहने गरी सम्झौता गर्यो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिका र आन्तरिक राजस्व विभागवीच सम्पत्ति कर सम्बन्धमा विवाद
एक नगरपालिका र बन कार्यालयबीच सामुदायिक बन पैदावर रोयल्टी सम्बन्धमा विवाद
प्रदेश तथा संघले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी स साना टुक्रे विकास छर्ने काम भइरहेका समाचारहरु
प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको सुझावले २१ हजार कर्मचारी मात्र संघमा राख्ने शिफारिस गरेकोमा कुनै अध्ययन विना संघमा ६० हजार पुर्याइयो
कर्मचारी समायोजनबाट दुर्गमका अधिकांश पालिकाहरु कर्मचारीविहीन भए ।
वृहद राष्ट्रिय हितका विषयहरु
राजनीतिक विवादका विषयहरु
अधिकार क्षेत्रका विषयहरु
आर्थिक औद्योगिक र वाणिज्य सम्बन्धी
आम्दानी खर्च राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण
प्राकृतिक स्रोत साधन र पूर्वाधार विकास
शान्ति सुरक्षा आतङ्कवाद तथा संगठित अपराध विरुद्दको सहकार्य
विश्वव्यापी एजेण्डाहरु
अन्तरसरकारी विवादका क्षेत्रहरु
प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रयोग र बाँडफाँड
क्षेत्राधिकार र सीमा
आर्थिक नीति निर्धारण राजस्वको बाँडफाड तथा वित्तीय स्रोतको असन्तुलन
कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन
सहमति उल्लंघनका विषयहरु
भाषिक धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग
प्रदुषणसँग सम्बन्धित विषयहरु
आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु
ठूला आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरु लाभको बाँडफाँड र भौतिक संरचना निर्माण
कार्यजिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतका वीचको असन्तुलन
राज्य शक्तिको प्रयोगको सवाल र आपसी सहयोगका विषय

सम्बन्ध विकास तथा विवाद समाधानका संस्थागत ब्यवस्थाहरु
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरुवीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको ब्यवस्था
संघीय एकाइहरुवीच जिम्मेवारी ¸स्रोत¸साधन र प्रशासनको साझेदारी हुने ।
सवै प्रकारका सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी हरुका सेवा शर्त तथा छनोट सम्बन्धी कानूनहरु संघीय कानूनका न्यूनतम मापदण्डमा रहेर निर्माण हुनुपर्ने ।
सर्वोच्च अदालत

अन्तरसरकारी सम्बन्ध निर्माणमा देखिएका समस्याहरु
अनावश्यक संघीय सुप्रिमेसी तथा हेजमोनी कायम हुनु ,
समयमै संघीय मापदण्ड¸संरचना तथा कानूनहरु तयार नहुनु ,
संघले स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनु (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिवहरु संघबाटै खटाइनु )
केन्द्रीकृत सोच¸संस्कार र ब्यवाहर हावी हुनु ,
अझैपनि संघले परिपत्रहरु¸आदेशहरु जारी गर्ने तथा संविधान विपरीतका संरचनाहरुलाइ निरन्तरता दिनु ,
केन्द्रीकृत संरचनामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको आधरभूत मूल्य¸सोच¸व्यवाहर तथा क्षमतामा परिवर्तन नगरी समायोजन गरिनु ,
राष्ट्रिय इन्टीग्रिटी र नैतिकताको खडेरी हुनु
नेपालको संघीय प्रणालीको सफलतामा अन्तरतह सम्वन्धका चुनौतिहरु
सहकारितामा आधारित संघीयता भएको हुनाले यी ३ तहहरुबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने चुनौति ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच स्वायत्ततताको बिषय जहिले पनि हस्तक्षेप भएको आरोप प्रत्यारोप हुने ।
संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्ने स्रोत व्यवस्थापन – मानवीय, प्राकृतिक र वित्तीय) सन्दर्भमा चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको ।
तीन तहवीच कार्यगत सम्वन्धको विकास हुन मानसिक रुपमा तयार हुन नसक्नु ।
प्रदेश, गाउँपलिका र नगरपालिकाका स्रोत परिचालन र विनियोजन सम्बन्धी चुनौति ।
अधिकारको सही ढंगबाट प्रयोग हुनेमा आशंका ।
बित्तीय जोखिम तथा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना ।
आर्थिक तथा सामाजिक सन्तुलन खलबल्याउन सक्ने सम्भावना ।
संघ सँग बढी सूचना छ स्थानीय तहहरुमा कमजोर छ ।
सवै तहको क्षमता विकास गर्नु । संघमा तुलनात्मक रुपले क्षमता र अनुभवी कर्मचारीहरु एवम् राजनीतिज्ञहरु छन् ।
वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुका नीति र कानूनहरुवीच तादाम्यताको कायम गर्नु । सोच र बुझाइमा एकरुपता कायम गर्नु

अन्तरसरकारी सम्बन्धको विकासका उपायहरु

संघीय एकाइहरुवीचका राजनीतिक विवादहरु लामो अदालती प्रकृयाभन्दा राजनैतिक तहबाटै समाधान खोज्ने,वैकल्पिक उपायहरु जस्तै वार्ता मेलमिलाप समन्वय मध्यस्थ्यता जस्ता विधिहरुको अवलम्बन गर्ने,संवैधानिक संरचनाहरुलाइ संस्थागत गरी क्रियाशील तुल्याउने, संघले नमूना तथा संघीय कानूनहरु शीघ्र तयार गर्ने ,बेञ्चमार्क नर्मस् गुणस्तरका सूचकहरु यथाशक्य तयार गर्ने, अन्तरसम्वन्ध परिषदहरु निर्मार्ण,कार्यसम्पादन सूचक तय गरी एकरुपता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्ने जस्ता उपायहरु अपनाएर मात्र समस्याहरुको समाधान गर्ने,अदालत र संवैधानिक आयोगहरुका निर्णयहरु मान्य हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष,
राज्यशक्ति र जिम्मेवारीलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबीच बाडँफाँड र समायोजन गरी गरिने शासकीय अभ्यास संघीयता हो। यसमा राज्यको राजनीतिक आर्थिक र प्रशासनिक शक्तिलाई सरकारका विभिन्न तहहरूमा बाँडफाँड गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। संघीयता केवल शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्रै नभई नागरिक हित प्रवर्धन, उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित परिचालनको आधार पनि हो। संघीय शासन प्रणालीमा सरकारहरुबिचको प्रभावकारी अन्तरसम्वन्धबाट सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्न सकिन्छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)