संघीयताको जग स्थानीय तह हो। शासकीय व्यवस्थामा उत्पादन, विपत्त व्यवस्थापन र वित्तरणको केन्द्रको उपमा पाएको स्थानीय तहका हरेक गतिविधिहरुलाई नागरिकहरुले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन। साथै नागरिक स्थानीय सरकारका सुखदुखका सारथी बन्न चाहन्छन। नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी एवं प्रतिवद्धता र आफ्नो कर्मभूमि प्रतिको सपना पुरा गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुमा समेत दीर्घकालीन सोच, संकल्प र कार्ययोजना हुने गर्दछ। त्यो कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्ने एकप्ररकारका हुटहुट नै हुने गर्दछ। त्यो हुटहुटीलाई अनुभूति हुने गरी साकार पार्न असल र काविल प्रशासकीय अधिकृतको खोजीमा समेत हुन्छन स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व। त्यस्तै जनता र राष्ट्रको हितमा सेवा गर्ने कसम खाएर सरकारको सिन्दुर लगाएका राष्ट्रसेवकहरु समेत त्यस्तै स्थानीय प्रमुख र पालिकाको खोजीमा हुन्छन ताकी आफ्नो सोच, इमान, क्षमता र दक्षताको भरपुर उपयोग गरी नमूना प्रशासक बन्न सकियोस।
बिज्ञापन
राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व साझा गन्तव्य, सोच र संकल्पसाथ सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिमा अगाडी बढ्दै गर्दा ‘एलेक्टेड’ र ‘सेलेक्टेड’ बीचमा किन हुन्छ बेमेल ? कसैको हितमा नरहेको द्धन्दको घाउँ स्थानीय तहमा कसरी क्यान्सरको रुपमा फैलिएको छ। जसको परिमाण स्वारुप धेरै स्थानीय तहहरु निमित्तभरमा बामेसर्दै छन भने कयौ स्थानीय तहमा आन्दोलन, बन्द, हडतालका घटना भएका छन भने केहीले ज्यान समेत गुमाएको अवस्था छ। संघीय सरकारको बजेट अनुशासन र सरुवा जस्ता उपचार विधि निस्काम बन्दैछ।फलत: स्थानीय तह बेथिति र विकृतिको केन्द्र बन्दै गएको छ। स्थानीय तहमा नेतृत्वहरुबीच कसरी गुम्छ असल सम्बन्ध र सन्तुलन अनि भित्रिन्छ शासकीय अकुशलता। जसका कारणहरु देहाय अनुसार दश आयमबाट विश्लेक्षण गर्न सकिन्छ।
बिज्ञापन
दुरदर्शी सोच, संकल्पहीन राजनीतिक नेतृत्व : स्थानीय तहको राजीनितक नेतृत्व स्थानीय तहको सत्ताको मियो हो। पालिका हाँक्ने व्यक्ति आफैमा दुरदृष्टि सोच र संकल्प नहुँदा शासन संचालन, सेवा प्रवाह र विकास निमार्ण सम्बन्धी निर्णय गर्दा आफू जोमिख नलिने, निर्णयमा ढिलाई गर्ने, निर्णय नै नगर्ने, पटक पटक निर्णय परिवर्तवन गर्ने, निर्णयको अपनत्व नलिने र निर्णय कार्यन्वयनमा निस्कृय रहने जस्ता प्रवृत्ति देखा परिरहन्छ। जसले गर्दा प्रशासकीय प्रमुख र राजीनितक नेतृत्व बीचमा अविश्वास सिर्जना भइ द्धन्दको घाउँ लाग्न सुरु हुन्छ।कतिपय अवस्थामा अदृश्यरुपमा हलो अड्काउने गोरु चुट्ने भूमिकामा समेत राजनीतिक नेतृत्व हुन्छन। आजका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीलाई ढाडस दिने भन्दा ढाडमा बजार्ने स्वाभावका देखिदैछन।
कार्य जिम्मेवारी र भूमिकाको बोध नहुने : अक्सर आजका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको भूमिका देखिन चाहन्छन जुन स्वीकार्य हुनै सक्दैन। त्यस्तै कतिपय प्रशासनिक नेतृत्व समेत नीति निर्माण देखि बजेट निर्माणसम्म हावी हुन खोज्छन त्यो पनि पाच्य होइन। राजीनित र प्रशासनिक ‘डिकोटोमी’को सीमा भित्र बाँधिन नसकेसम्म विवादको बादल थप मडारिने देखिन्छ।जस लिने अपजसको भारी एकअर्कामा थोपार्ने अवस्था पनि जिम्मेवारी र भूमिका विर्सदाका परिणाम हुन।
बिज्ञापन
स्वार्थको द्धन्द : स्वार्थ नभएको मनुष्य नै हुँदैन मात्रै नीजि की सार्वजनिक स्वार्थ भन्ने हो। दुवै नेतृत्व आफ्नो स्वार्थको घैटो भर्न मच्चिंदा असमझदारीको भूमरीमा पर्दछन। सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबाट हुने कमजोर एवं न्यून कार्य अनुमोदन, परामर्श सेवा खरिद र अमानती कार्य लगायतका क्षेत्रमा कसले धेरै तर मार्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा आपसमा अविश्वास र बेमेल पैदा भैदिन्छ। परिपुरक भन्दा नेतृत्वहरु प्रतिस्पर्धी रुपमा विकास हुन थाल्दछन। जुन प्रकारन्तरमा आत्मघाती हुन्छ।
स्थानीय कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहार : पालिकालाई आफ्नै घर जस्तै बनाएर पालिकाको विकास र समृद्धिको ठेक्का आफैले पाएको ढोंग पाल्ने र सधै एकै ठाउँमा बसेर राजगर्न पल्केका स्थानीय कर्मचारीहरु समूहउपसमूह र गुटउपगुटमा विभक्त छन। यसैलाई राजनीतिले आफ्नो शक्ति मान्दछन। कर्मचारीको भूमिका परिवर्तन गर्दा होस वा एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा सार्दा होस स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व अभिभावकीय भन्दा गुटको कित्तामा उभिन्छन। स्थानीय नेतृत्वमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई जिम्मेवारी दिंदा सफल भइन्छ भन्ने भ्रम छ।आफ्नो प्रशंसा गाउँने र वरीपरी बसेर नाच्ने कामचोर कर्मचारीहरु नै स्थानीय नेतृत्वको लागि प्यारा भइदिन्छन। आफ्नो काम प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नहुने कर्मचारीलाई कारवाहि त के हल्लामात्र चलाएमा पनि पालिका प्रमुखहरुको कुर्चीमा भुकम्पको धक्का महसुस हुन्छ। कर्मचारी चलाउन नदिने अनि नतिजा आएन भनेर कुर्लने अवस्थाले थप सम्बन्ध विग्रन्छ।
संचार समन्वयको अभाव : राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भनेका एउटा घरलाई सफल बनाउने श्रीमानश्रीमती जस्तै हुन। एक अर्काको सन्तुलित अनुपस्थितिले सेवा प्रवाह र विकासका गतिविधिहरु ठप्प हुन्छन। समस्याको पहिचान, समाधानका उपायहरु देखि कार्यन्वय तहसम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सँगसँगै हुनु पर्दछ।कुनै बिषयमा समस्या आएमा, बुझाइमा एकरुपता नभएमा आँखा जुँदाएर विधिसम्मत, तर्कसँगत छलफल, बहस, पैरवी गरिनुपर्दछ।सत्य र यथार्थतालई दुवै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्दछ। सोही अनुसार आफूलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्नु पर्दछ। भ्रामक सुचना र सन्देशमा भन्दा तथ्य र प्रमाणमा आधारित प्रत्यक्ष संम्वाद र छलफल मार्फत विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ। सुधिर्ने र सुधार्ने प्रयास जारी राख्नु पर्दछ।
नीति, विधि र पद्धतिमा रहेको कमजोरी : स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व जादुको छडी झै सेवा प्रवाह र विकासको अभियानमा सुधारको अभिलासा राख्दछन। जुन स्वाभाविक पनि छ।त्यसमा हैंसे गर्न प्रशासनिक नेतृत्व पनि कसरी तयार नहोलार ? तर प्रशासनिक नेतृत्व नीति, विधि र पद्धतिमा किलिष्टता नभएसम्म कलम चोप्नै मान्दैन्न।गल्ती भएमा अन्तिम सारथी कानून मात्र हो भन्ने उसलाई राम्रै ज्ञात छ।त्यस्तै नीति, विधि र पद्धतिमा सुधार गर्नु साटो स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व समेत हुकुम प्रमाङ्गीको शैलीमा शासन गर्न रुचाउँछन किनकी विधिको बस्न पहिला अप्ठ्यारो राजनीतिज्ञलाई हुन्छ।यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले काम गर्नै सक्दैन।आदेश दिन र पालना गर्ने बीच दरार सुरु हुन्छ।अनि सुरु हुन्छ आरोप प्रत्यारोप।
नेतृत्वको आचरण र व्यवहार : शक्ति, पद र पैसा प्रतिको अधिक महत्वकांक्षा, अरुको मानसम्मान र मर्यादमा ख्याल नगर्ने, सर्वज्ञ बन्न खोज्ने, पदीय आचरण विपरीतका हर्कत गर्ने, नैतिकता, सदाचारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहितामा मतलब नराख्ने, आग्रह पूर्वाग्रह पाल्ने, सकरात्मक सोच चिन्तन नराख्ने, उदाशिनता र नैरास्यता व्यक्त गर्ने, आफैलाई विश्वास नगर्ने अस्थिर स्वाभाव भएका स्थानीय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बीचमा सधै अविश्वास रहिरहन्छ।
संघीय सरकारको कार्य व्यवहार : अमुक व्यक्ति वा संस्थाको दवाब र प्रभावमा परी पटक पटक गरिने कर्मचारीको अदलीबदलीले स्थानीय नेतृत्व प्रति अविश्वास र नकरात्मक सन्देश जाने गरेको छ।संघीय सरकारको व्यवहारका कारण स्थानीय नेतृत्वका बीचमा शंका बिउँ जीवत रहिरहन्छ।सामान्य असमझदारी हुँदा पालिका प्रमुख सिंहदरबार प्रवेश गर्यो भने प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको हल्ला पालिकाभर भाइरल भइसक्छ।यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वको मनोबल कसरी उच्च हुन्छ र ?
बाह्य घटनाको प्रभाव : राजनीतिक उत्तरचढाव र घटना परिघटनाले समेत स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमा दवाब र चुनौतीहरु थपिरहन्छ। उक्त चुनौती आफैले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय अवस्था सौताको रिस पोइ माथि भने झै प्रशासकीय अधिकृत माथि पोख्दछन।
(लेखक गोकर्ण राज सुयल उपसचिव नेपाल सरकार )
