सचिव पदबाट रिटायर्ड हुन पाएको छैन फेरि अर्काे लाभको पद । के उच्च प्रशासकहरुको हकमा बैंक तथा वीत्त संस्थाका सीइओहरुलाई झैं कुलिङ पिरियड आवश्यक पर्दैन ?
जागिरमै छँदै सेटिङ मिलाएर राजदूत,मुख्यसचिव त भएकै थिए । अवकाश हुनु केही दिन अघिमात्र राजीनामा दिएर संवैद्यानिक आयोगमा नियुक्ति खानमा समेत प्रशासकहरु अगाडि छन् । जस्तो :-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवको कुर्सीमा थिए दिनेश थपलिया । उनलाई उक्त पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो र घर जानु केही दिन अघिमात्र ७६ साल वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति भेट्टाए ।अवकाश लगतै थपलियाले ६ बर्षका लागि ढुक्कैले निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी भेट्टाएका उनी संखुवासभाबाट काठामाडौं झरेर ३५ वर्षको सरकारी सेवापछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका हुन । अनुभव,योग्यता,विज्ञता आफ्नो ठाउँमा होला तर अवकाश नपाउँदै वा अवकाश लगतै यसरी राजनीतिक नियुक्ति दिनु कतिको उचित हो ? यो प्रश्नको बिषय बनिरहेको छ ।
बिज्ञापन
थपलियाकै शैलीमा महालेखा परीक्षकको कुर्सीमा तोयम राया पुगेका छन् । टंकमणि शर्मा घर गएको लामो समयदेखि गत वैशाख ६ गते रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गरिएको हो । भोजपुरमा जन्मिएर हाल मोरङका स्थायी वासिन्दा रहेका रायालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिवबाट राजीनामा दिन लगाएर सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्त गरेको हो । भोलिपल्ट अवकाश पाउन लागेका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको पनि बर्ष दिन मात्र भएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै हिजोमात्र पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त भएका छन् । सोमबारमात्र सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अधिकारीलाई उक्त पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका थिए । पूर्वसचिव अधिकारीलाई संविधानको धारा १०६ तथा संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डे महासचिव नियुक्त भएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । संखुवासभाका अधिकारीले केही महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका हुन् । अवकाशको दुई महिना पछि सचिव अधिकारीले अर्को सरकारी जिम्मेवारी पाएका हुन । गत वैशाख १७ मा सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका तत्कालीन शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा सिफारिस गरिएको थियो । ०७६ बैशाख १० मा नेपाल सरकारको सचिव नियुक्त भएका अधिकारी बर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर वैशाख १७ गतेबाट अवकाशमा गएका थिए । उनी शिक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए,सेवा हद लागेर । निजामती सेवामा ३६ वर्ष काम गरेका अधिकारी सहसचिव हुँदा गृह मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकाय, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर महत्वपुर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरे । यस्तै सचिवमा बढुवा भए पछि कोशी प्रदेश प्रमुख सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिताएका थिए ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त भएका अधिकारी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया एउटै जिल्ला,एउटै विद्यालयमा पढेका मात्र होइनन् कि नातेदार नै हुन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र अधिकारी दाजुभाइ (मामाका छोरा र फुपका छोरा) हुन । नाता आफ्ना ठाउँमा छ,उनीहरुको योग्यता,विज्ञता पनि आफ्नै ठाउँमा छ तर उच्च प्रशासकको हकमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने कि नपर्ने ?
पछिल्लो समय सरकारी नियुक्ति पाउनेमा पूर्व प्रशासकहरुकै बोलबोला छ । विभिन्न संवैद्यानिक निकायहरु अहिले पनि रिटायर्ड पूर्व प्रशासकहरुले नै भरिएका छन् । हालैमात्र पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भारतका लागि र पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत सिफारिस भएका थिए । यद्यपि मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । सचिव हुँदा विवादै विवादमा मुछिएका डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
यो भीडमा लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मी,माधव बेल्वासे,वीर बहादुर राईहरुको नाम आउँछ ।अहिले अधिकांश आयोग,निकायमा नियुक्ति भेटेकाहरुमा पूर्व सचिव,सह सचिवकै बाहुल्यता छ । तीमध्ये अधिकांश ६० बर्ष नाघेकाहरु छन् पूर्व सचिव उमेशप्रसाद मैनाली रिटायर्ड पछि लोकसेवा आयोगमा एक कार्यकाल अध्यक्ष खाएर विदा लिइसकेका छन् । घर फिर्ता भएसँगै त्यहाँ पूर्व सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले नियुक्ति पाए । रेग्मी स्थानीय विकास, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वाणिज्य तथा आपूर्ति, लोक सेवालगायत निकायहरूमा काम गरेर अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन उनी ।
पछिल्लो समय संवैद्यानिक निकायहरु बृद्धाश्रमजस्तै बनेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई थन्काउने थलोमा परिणत भएका छन् ती निकायहरु । जस्तो स्टाफ कलेजको प्रमुखका रुपमा अवकाशप्राप्त सचिव राजन खनाल,लोकसेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा पुगेका आनन्दराज ढकाल पनि उसैगरी अवकाश पछि स्टाफ कलेजमा जागिर खान पुगेका हुन । गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा हरि पौडेलले उसैगरी नियुक्ति भेटे ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत बिष्णु नेपालले अवकाशकै भोलीपल्टै गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष खाए । जागिरे जीवनभर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका एसम्यान भएर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पटक पटक काखि च्यापेर राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका जानकारहरु बताउँछन् ।
संवैद्यानिक कानुनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराई चाहिँ पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी राजनीतिक नियुक्ति दिनु असंगत,अवैज्ञानिक भएको तर्क गर्दछन् । एकातिर योग्यहरु बेरोजगार भएर भौतारिनु पर्ने र विदेश पलाउन हुनुपर्ने अबस्था रहेको तर राज्यले नै बिधाई गरेर पठाएका पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी अवसरको भारी बोकाइनु अवैज्ञानिक हो । संवैद्यानिक निकायहरुमा पूर्व प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नै परिपाटीमा पूर्ण विराम लगाउनु पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।
