काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई खुवाएको,तलब,भत्ता लगायतका बिषयमा प्रश्नै प्रश्न उठाएको छ । महानगरपलिकाको अघिल्लो आर्थिक बर्षको बेरुजुमात्र १ अर्ब १८ करोड ७१ लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा ९३ करोड १ लाख २९ हजार को प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा असुल उपर गर्नुपर्ने ५ करोड ६१ लाख ३ हजार,प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ८१ लाख ७१ हजार,नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ५३ लाख ६९ हजार, पेश्की बाँकी १७ करोड ७३ लाख ९१ हजार समेत गरी २५ करोड ७० लाख ३४ हजार रहेको छ ।
बिज्ञापन
पालिकाको पूँजीगत खर्च निराशजनक देखिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा २५ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ९६ हजारको बजेट ल्याएको थियो काठमाडौं महानगरपालिकाले । पूँजीगततर्फ १४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख ७ हजार विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख २६ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित बजेटको २५ दशमलव ९२ प्रतिशतमात्र हो ।
बिज्ञापन
यता काठमाडौं महानगरपालिकाबाट विभिन्न नेताका नामका १४ वटा प्रतिष्ठानका नाममा १२ करोड बाडिएको भेटिएको छ । यस्लाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीलाई ३० लाख रुपैयाँ, बीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ र गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख,जीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ, सुशील कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानलाई ७५ लाख रुपैयाँ, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठानलाई ७५ लाख रुपैयाँ, पोष्टबहादुर बोगटी फाउण्डेशनलाई ७५ लाख रुपैयाँ र महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानलाई ६० लाख अनुदान दिइएको छ ।
यस्तै सहिद प्रतिष्ठान नेपाललाई ७५ लाख रुपैयाँ, शहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेशन नेपाललाई ७५ लाख रुपैयाँ, इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्रलाई ७५ लाख रुपैयाँ र प्रज्ञास्मृति प्रतिष्ठान चितवन का।म।पा। रुद्रमतीलाई ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप दिइएको छ । यस्तै साँग्रीला इन्भोटेक प्रा लीको सफ्टवेयर प्रयोग स्वीकृति बेगर गरिएकोम हालेखाले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
महानगरपालिकामा स्थायी सेवाका १७३५ र करार सेवाका १२८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । कूल १८६३ दरबन्दी रहेकोमा महानगरपालिकाले स्थानीइ सरकार गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा ६९ (५) अनुसार,प्रदेश किताबखाना तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा इकाई कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी १७३५ जना कर्मचारीलाई ८९ करोड २२ लाख ४ हजार तलब भुक्तानी गरिएको बिषयलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै पालिकाले ऐन विपरित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता खुवाएको बिषयलाई समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । बाग्मती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा ६९(४) अनुासर कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि कार्यसम्पादन सूचक,कार्य प्रगति र कार्यक्षमताको मूल्यांकन बेगर २३ करोड १४ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरिएकोलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
यस्तै महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई महानगर भत्तावापत ६ करोड ८ लाख १९ हजार ७०६ र सञ्चार सुविधावापत २७ लाख ४६ हजार ५ सय गरी ६ करोड ३५ लाख ६६ हजार भुक्तान भएको बिषयलाई पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।यस्तै पालिकाका १५२ करार सेवाका कर्मचारीलाई ३६ लाख ४८ हजार भुक्तानी मंहगी भत्ता दिएको बिषयलाई समेत महालेखाले प्रश्न गरेको छ । ऐन अनुसार,करार सेवाका कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको १ महिना वराबरको पर्व खर्च र १० हजार पोशाक खर्च दिन पाइने व्यवस्था भए गरेको भए पनि पालिकाले करारका कर्मचारीलाई समेत साढे ३६ लाख महगी भत्ता दिइएको बिषयलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
यस्तै करारका कर्मचारीलाई समाजिक सुरक्षा कोष कट्टीमा १५२ करारका कर्मचारीलाई १ करोड ७ लाख ८० हजार ८ सय ३ छुट्टाइएकोमा महालेखाले नियमविपरित भनेको छ ।
यस्तै वैदेशिक भ्रमण शीर्षकमा महानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले २० लाखभन्दा बढी खर्च भएको बिषयलाई महालेखाले नियमविपरित लेखेको छ ।
