काँग्रेसी कार्यकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र बन्दै आएको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को वैद्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
बिज्ञापन
जुन नियमावलीमा टेकेर संस्था अगाडि खडा भएको हो । अभिलेखमा उक्त नियमावली कहिँ कतै नभेटिएसँगै उक्त संस्थाको वैद्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जुन नियमावलीमा टेकेर संस्था जन्मियो भनिदैंछ,अभिलेखमा उक्त नियमावली नै कनतै भेटिदैन । त्यही नियमावलीको दोश्रो संशोधन भयो कसरी ? अर्काेतिर मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने उक्त नियमावलीको (दोश्रो) संशोधन समेत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै गराएको बिषयमा तत्कालीन संष्कृति,पर्यटन मन्त्री मुछिएका हुन ।
बिज्ञापन
यस्तो लफडा भएको हो विमलेन्द्र निधिका बुवा महेन्द्रनारायण निधिले स्थापना गरेको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र परिषद्मा । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास कोष ऐन २०५५ मा टेकेर यो खडा गरिएको हो भनिन्छ । उक्त ऐनको दफा २५ मा ऐनले आफ्नो उदेश्य पूर्तिका लागि नियम बनाउनुपर्ने र त्यस्ता नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । काँग्रेसकै हर्ताकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र बनेको र उनीहरुले लुट मच्चाउँदै आएको यो संस्थाको गत वैशाख १४ गते बसेको कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास कोषको नियमावली,२०५८ को आधिकारिकताको खोज्ने निर्णय ग¥र्यो । सोही निर्णय अनुसार आधिकारिकताका लागि नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संष्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गुहारियो तर यो आधिकारिक दस्ताबेज (नियमावली) कहिँ कतै सरकारी अड्डामा नभेटिएपछि उक्त संस्थाले ५८ सालयता २२ बर्षमा भए गरेको निर्णय तथा कामकारवाही माथिको वैद्यता खोज्ने काम सँगसँगै प्रारम्भ भएको छ ।
परिषद्लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूसँग अभिलेख नरहेको लिखित जबाफै दिएको छ,संष्कृति पर्यटन मन्त्रालयले घुमाउरो ढंगले यस्को नियमावली आफूसँग नरहेको स्वीकार गरेको छ । यो परिषद् बने यता ११ जनाले अध्यक्ष चलाए । जसमध्येका हुन् पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झादेखि रामचन्द्र मण्डलसम्म । कर्मचारीहरु सबै काँग्रेसी भइहालें,त्यहाँका बोटबिरुवासमेत काँग्रेसी ।
जब संस्था खडा भएको कानुनी निर्णय नै कहिँ कतै भेटिदैन भने यो संस्था कसरी वैद्य हुन्छ ? अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ । संस्थाको कानुनी हैसियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइहरेको समयमा कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले भक्तजनले दानमा दिएको स्कारपिओ समेत श्रीमती इन्दुलेखा शर्माको नाममा गराएको भेटिएको छ ।
यस्तै गाडी मर्मत तथा सम्भारका नाममा ड्राइभरका नाममा २५ लाख निकालेर झ्वाम पारिएको भेटिएको छ । चालक मुकेश यादवले इन्धन र गाडी मर्मतका नाममा आफूले रकम नबुझेको भनेर निवेदनै दिएसँगै उनको नाममा कीर्ते गरेर २५ लाखभन्दा बढी निकालिएको रहस्य बाहिरिएको हो ।
बिज्ञापन
परिषद्का यतिधेर्र गडबडीहरु बाहिर आउँदा आफूलाई लोकसेवाको गुरुका रुपमा चिनाउने,हाल कर्मचारी प्रशासनको हर्ताकर्ता हेमराज तमाङ्गले समेत परिषद्लाई दुहुनो गाइ र आफन्त तथा आसेपासे भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ । कुनै समय ३३ जनासम्म कर्मचारी कार्यारत रहेकोमा हाल २४ कर्मचारी कार्यरत छन । कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालय नै खटाउनु पर्ने हो तर पछिल्ला नौ महिनामा ४ जना हाकिमलाई त्यहाँ खटाइएको छ । ती चारै जना हाकिमले कोषको प्रांगणमा एक दिन पनि नटिकी काठमाडौंमा बसेर सेवा सुविधा सबै बुझेका छन् । यसरी तलब बुझ्नेमा उपसचिवहरु मनिष झा,रामकृष्ण श्रेष्ठ र श्रवण साहले लगायत रहेका छन् ।
परिषद्मा पर्यटन विभागको महानिर्देशक,भवन विभागको महानिर्देशक,गुठी संस्थानको अध्यक्ष,धनुषा र महोत्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जलेश्वरको मेयर लगायत ३६ सदस्यीय परिषद् छ । परिषद् कोषको सर्वाेच्च निकाय हो । जसको बैठक ५ बर्षदेखि बस्न सकेको छैन । बैठक डाक्नका लागि मन्त्रालयका सहसचिव हेमराजको भूमिका पनि ठूलो हुन्छ तर उनी उल्टै यो परिषद्लाई नै कोल्याप्स गर्न लागिपरेको कोषका पदाधिकारीहरुको आरोप छ । उनले परिषद् प्रदेशमा गइसक्यो भनेर मन्त्रीको कान फुक्ने गरेको भेटिएको छ । जबमी परिषद् संष्कृति पर्यटन मन्त्रालय मातहतमै छ । केन्द्र सरकारबाट बार्षिक स्वरुप २ करोड २३ लाख अनुदान पाउँदै आएको परिषदका कर्मचारीहरुले एलएमसमा गलत डाटा इन्ट्री गर्दै गैरकानुनी रुपमा सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् ।
