नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनारायण पाण्डे जेल जीवन बिताइरहेका छन् । टेरामेक्स प्रकरणमा मुख्यसचिवदेखि विनोद सिंह लगायतका सचिव नै जोडिरहेको समयमा अर्काे सचिव किरण शर्मा अनुसन्धानमा तानिएका छन् । उनीसँग अमेरिकाको पिआर रहेको सार्वजनिक भएसँगै शर्मा अनुसन्धानमा तानिएका हुन ।
बिज्ञापन
नेपालको संविधानले नै विदेशको पिआर लिएका व्यक्ति सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्दछ तर संविधानको २९१ को बर्खिलाप हुने गरी बहालवाला सचिवले नै विदेशको पिआर लिएको बिषय अहिले प्रकाशमा आएको छ । सार्वजनिक सेवामा रहेर पनि विदेशको पिआर लिनेहरु उपर अख्तियार आक्रामक बनिरहेको छ । यसरी पिआर लिएको भेटिएसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका महानिर्देशक रहेका विकल पौडेल अहिले डिल्लीबजार कारागार पुगेका छन् ।
बिज्ञापन
अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै नालगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशबहादुर शाहीले राजीनामा ठोकेर भागेका छन् । जेठ २ गते नियुक्त भएका जाजरकोटका स्थायी बासिन्दा शाहीले २५ दिनमै राजीनामा दिएका थिए। उनले अस्ट्रेलियाको पिआर प्राप्त गरेको भेटिएसँगै अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको थियो । यही बीचमा उनी जागिरै छाडेर भागेका हुन ।
तर रक्षाजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका सचिव किरण शर्माासँग अमेरिकाको पिआर रहेको रहष्य उनी आफैंले सार्वजनिक गरेका हुन । उनी तीन बर्षदेखि एउटै मन्त्रालयमा टिक्न सफल छन् ।उनका सहकर्मी सचिवहरु यो बीचमा चार पाँच पटक सरुवामा परिसकेपछि उनी ०७८ माघ ३ गतेदेखि रक्षा सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।
सचिव शर्माले आफुले पिआर त्यागिसकेको बताएका छन् । तर, कहिले त्यागेको त्यो खुलाउन चाहेका छैनन् । जसकारण शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । साथै बिशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर लिन निषेध गरिएको छ। कुनै कर्मचारीले डिभी, पिआर लिने मात्रै होइन, लिन निवेदन दिए पनि जागिरबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। जागिर अघि डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीका हकमा ३० दिनभित्र दुईमा एक रोज्न स्वतः घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बिज्ञापन
