युएन ह्याबिट्याट २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा झण्डै ७५ करोड मानिसहरू घरबार बिहिन छन्। यो सङ्ख्या २०५० सम्म झन्डै साढे छ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जि सेभेनकाे हालैको बैठकमा अफ्रिकन देशबाट युरोपको आप्रवासन र अव्यवस्थित जनसङ्ख्या रोक्ने मुख्य एजेण्डा रह्यो। नेपालमा झण्डै १२ लाख परिवारले अव्यवस्थित भएको र ३ लाख परिवारले सुकुम्बासी र भूमिहीन भएको निवेदन दिएका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या देशगत नभएर विश्वव्यापी हो। जलवायु परिवर्तन ,सांस्कृतिक क्षयीकरण ,अस्थिर राजनीति, अदुरदर्शी नेतृत्व र असमान विकासको कारण विश्वमा आप्रवासन बढ्दो छ। अहिलेको आप्रवासनको कारण भौगोलिक मात्र होइन। पुँजीको धुर्वीकरण,र असमान वितरण नीतिको कारण विश्व जनसङ्ख्या क्रमश विकसित देशहरूमा आकर्षित हुँदैछ। मङ्गोलियाको कुल भूगोलको तीन प्रतिशतमा जनसङ्ख्या खुम्चिएको छ। जापानका गाउँहरू रित्तै छन् ।नेपालमा पहाडको झन्डै ४०% जनसङ्ख्या तराई र काठमाडौँ उपत्यका लगायत तराईका क्षेत्रहरूमा फैलँदै छ। तर यतिले मात्र मानिस स्थिर छैन। श्रम पूँजी र प्रविधिको उच्च अवसर भएका देशमा नेपालको युवा विदेशिँदै छ। बेरोजगारी ,दण्डहिनता ,कानुनको शासनको अभाव ,राजनीतिप्रतिको वितिष्णा,नियन्त्रणमुखी शासन प्रणालीले देशको युवा स्वदेशमा आकर्षित छैन। विश्वको आप्रवासन नीति र व्यवस्थित सहरीकरणमा यसले ठूलो असर पार्दैछ ।
बिज्ञापन
आप्रवासन र अव्यवस्थित बसोबास फरक विषय हुन्। तर मुख्य कारण आप्रवासन हो। जग्गालाई पूँजी मान्ने हाम्रो देशमा भूमिको आकर्षण कृषिको लागि भन्दा आवासको लागि बढी छ। नगर विकास ऐन २०४५ पछि आवासीय भूमिको उपयोग हुने विश्वास थियो। तर यो पनि नीतिगत रुपमा नतिजामूलक भएन ।कारण थियो नगर विकास समितिहरूको गलत प्रयोग र व्यवस्थापन। अहिले पनि कतिपय नगर विकास समिति अन्तर्गतका जग्गाहरू उपयोगमा छैनन्। पछिल्लोपटक ल्याइएको भूउपयोग ऐन जग्गाका वास्तविक उपयोगकर्ताभन्दा खरिद बिक्री गर्ने मध्यस्थकर्ताको नाफाले झन् भूमि उपयोग खराब हुँदै गयो। अहिले तराईका प्राय सबै पालिकाले कृषिभूमि वर्गीकरण गरेका छैनन्। झन्डै ७० प्रतिशत भूमि आवासिय को रुपमा वर्गीकरण भएको छ। यसको अर्थ भूमि लाई सम्पत्तिको रुपमा उपयोग गर्ने नीति नै हो। यो नीति अहिले लगभग असफल भइसकेको छ। यसै भित्र बैंक ,वित्तीय संस्था, सहकारी सबैका पैसा फसेका छन्। भूमिको उत्पादक र उत्पादकत्वमा ध्यान नदिने हो भने यो अवस्था अझै गम्भीर हुँदै जान्छ। अव्यवस्थित बसोबास एउटा अर्को मुख्य कारण हो।
बिज्ञापन
नेपालमा २०२१ देखि २०४०/ ४१ सालसम्म विभिन्न ठाउँमा सर्पट नापी सम्पन्न भए । हामीसँग अहिलेका प्रमाणित नाप नक्सा यिनै समयका हुन्। नाप नक्सा प्रमाणिक र तथ्यपूर्ण नहुनु ,जमिनदारी किपट, बिर्ता र यस्ता जग्गाको स्वामित्वसँग सम्बन्ध भएका विषयलाई तत्कालीन नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्दा यी क्षेत्रबाट थुप्रै मानिस घरबहारविहीन रुपमा विस्थापित हुँदै गए। त्यतिखेर भारतको आसाम , मेघालय,बर्मा, दार्जिलिङ , पश्चिम र दक्षिण भारततिरको आप्रवासन अत्यधिक बढ्यो। यो आप्रवासनको मुख्य कारण जग्गाको असमान वितरण थियो। अंश ,दाइजो र जीवनसँग पूँजीको सम्बन्ध अत्यधिक हुँदा जग्गाको महत्व अधिक थियो। तर यसलाई तत्कालिन अर्थनीतिले सम्बोधन गर्न नसक्दा २०३५ सालपछि नेपालमा सुकुमबासी समस्या देखिन थाल्यो। र प्रथम त २०३६ सालमा सुकुम्बासी समाधान आयोग गठन भयो। २०४६ /४७ सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि नै सुकुम्बासी समस्याको रूपमा देखा परिसकेको थियो। २०२५ देखि २०४५ सालसम्म नेपालको झन्डै एक तिहाई भूभागको जङ्गलको कटानी भयो। यो कटानी मुख्य गरी जग्गाको हक र भोगबाट वञ्चित मानिसलाई व्यवस्थित गर्नु थियो।
सिमा क्षेत्रमा २०२८ साल देखि ३५ सालसम्म पहाडबाट थुप्रै मानिसहरु भारतीय सीमा क्षेत्रहरुमा बसोबास गराइए। यो बसोबास नीति भन्दा बढी रणनीतिक थियो। तर भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को सबैभन्दा ठूलो गल्ती भूमिको स्वामित्वमा व्यक्तिको एकाधिकार कायम राख्नु नै हो।। तत्कालीन जमिन्दार, पटुवारीहरूको दबाब, शासनमा प्रभाव र भारतमा जमिन्दारी सामन्ती प्रथाको प्रत्यक्ष प्रभावको कारण यहाँ जग्गाको स्वामित्व सरकारी नियन्त्रणमा लिने सम्भावना कमै थियो। तर त्यो अवसर गुमाउँदा आज नेपालको भूमिको उपयोग, प्रयोग, स्वामित्व र वितरणमा ठूलो असर परेको छ। अझ २०५० सालको निजीकरण नीतिपछि जग्गालाई पुँजीको रुपमा प्रयोग हुँदा यो उत्पादनको साधन रहेन । परम्परागत कृषि प्रणाली कमजोर हुँदै गए। गाउँघरको उद्योग व्यापार साना उद्योग नष्ट भए। र जग्गालाई वस्तुको रुपमा व्यापार गर्दा आज जग्गा व्यवसाय आर्थिक नीतिको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ। बसोबास , सुकुम्बासी समस्या समाधान, निजीकरण ,उदारीकरण नीतिले हाम्रो अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्न सकेन। कारण थियो यो भित्रको दलगत राजनीति।
बिज्ञापन
अव्यवस्थित बसोबास वा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य ठाउँ सरकारी, सार्वजनिक ,पर्ति, वन जग्गाको अतिक्रमण हाे । त्यसैले यसलाई अव्यवस्थित भनिएको हो। सुकुम्बासी समस्या पनि एक प्रकारको अव्यवस्थित बसोबास नै हो। २०३६/३७ सालदेखि २०८०/८१ सालसम्म सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास समाधान गर्न २३ वटा आयोगहरू बने। तर कुनै आयोगले पनि पुरा काम गर्न सकेन ।पाएन। तिनै पुराना आयोगका समस्या समाधान गर्न आज पनि आयोग बन्दैछन्। यो जस्तो अकर्मन्यता शासनमा अर्को हुन सक्दैन। तर यसै भित्रको राजनीतिले राजनीति दलहरूलाई आकर्षित तुल्याउँछ र मन्त्रीज्यूहरूका मुख्य एजेन्डा यही बन्छन्।आयोगमा स्वतन्त्र नियुक्तिको विवाद, आयोग र सरकारी कार्यालय प्रतिको असमन्वय, आयोगभित्रको राजनीतिकरण ,अव्यवस्थित र सुकुम्बासी को आधार र प्रमाणको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन नहुनु, आयोगले काम गर्न नसक्ने मुख्य कारण हुन्। सरकार परिवर्तन पिच्छे पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने औडाहा अझै छुटेको छैन। यो प्रवृत्तिले समस्याको समाधान हुँदैन। तर नीति निर्माताहरू समस्या खोज्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ कहाँनेर छ त्यही खोज्छन्। विज्ञताको अभावले उनीहरु टुंगोमा पुग्दैनन्। सरकारी र सार्वजनिक जग्गाप्रति सरकारको कठोर नीति छैन। यी हाम्रा सम्पदा हुन्। तर यसैभित्रको अतिक्रमणलाई अहिलेको बसोबास नीतिले व्यवस्थापन मान्छ। सरकारी,पर्ति जग्गामा त अतिक्रमण भइसक्यो। अब सार्वजनिक अतिक्रमण हुँदैछ। यसले भोलि काठमाडौँ र तराई क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा गर्दैछ।
• तथ्यपूर्ण नापी नहुँदा र पछिल्ला नापीमा स्वतन्त्र तथ्य ननिस्किँदा नेपालको जग्गाको नाप नक्सामा ठूलो समस्या छ। गाउँघरको ब्लक जग्गा ,अमानती ,बहाल बिटोरी, बेनिसाका जग्गाहरू अझै पनि नापी हुन सकेका छैनन्। यो पनि अव्यवस्थित बसोबास भित्रै पर्छ। तत्कालीन नाम नक्सा प्रमाणित नभएका र पछिल्लो समय बिक्री भएका र स्वामित्व परिवर्तन भएका थुप्रै जग्गाहरूको जग्गा र स्वामित्व बीचको प्रमाणिकता नहुँदा अव्यवस्थितमा परेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासलाई पहिचान गर्नु अहिलेको प्रमुख काम हो। आफ्नो थाकथलो छोडेर सार्वजनिक र प्रति जग्गामा बसोबास गरेका हरूको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कायम गरी अहिलेको जग्गालाई स्वामित्व दिँदा जग्गाको भोग र क्षेत्रफलमा खासै असर पर्दैन। यसले जग्गाको स्वामित्वमा अनुपातिक असर पार्छ। यो असर सकारात्मक नै मानिन्छ । तर १२ लाख अव्यवस्थितहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौती हो। किनकि न अव्यवस्थित बसोबासीले घरजग्गाको स्वामित्व पाएका छन् न सरकारले यो जग्गाको उपयोग गर्न सकेको छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्नु को विकल्प छैन। तर आफ्नै नीति र स्वार्थ अनुकूल बनेका आयोगहरूले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। यसको लागि आयोग र पदाधिकारीको समय नै किटान गरेर स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्छ। आयोगभित्रको राजनीतिले भएका सार्वजनिक सरकारी प्रति र गुठीका जग्गाहरु समेत समाप्त पारिदिन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिन थालिसकेको छ। एकातिर जग्गा सम्बन्धी कडा कानुन र अर्कातिर राजनीति स्वार्थ यसै भित्र हुँदा कुनै विभागीय मन्त्री र कर्मचारी यो निर्णयबाट बच्न सक्ने अवस्था छैन। गिरिबन्धु टिस्टेट र ललिता निवासले तर्छाएको जग्गा प्रशासन यस्ता चुनौतीपूर्ण निर्णयमा अघि सर्ला जस्तो लाग्दैन।
युएन ह्याबिट्याट २०२१ को प्रतिवेदनले अव्यवस्थित बसोबासको मुख्य आधार भूमि मान्दैन। रोजगारी मान्छ। आम्दानी मान्छ। मुम्बईको धाराबी क्षेत्रमा झण्डै २० लाख मानिसको बसोबास छ। यो संसारको सबभन्दा ठूलो सुकुम्बासी स्लम्सहरूको बस्ती हो। यसले मुम्बईको जिडीपीमा झन्डै १०% प्रभाव पार्छ। सानादेखि ठूला उद्योग यसैभित्र छन्। र यसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको छ। अब त यो पर्यटनको गन्तव्य समेत बनेको छ। वलिउड , हलिउडका दृश्यहरू बेलाबेला यसैभित्र खिचिन्छन्।। अब जग्गा होइन मानिसलाई रोजगारी चाहिएको छ। आम्दानी चाहिएको छ। तर हामी अझै जग्गा वितरणतिर लागेका छौं। अव्यवस्थित र सुकुम्बासी बस्तीमा हाम्रा रोजगारीका कार्यक्रम खोई ? किनकि रोजगारीका कार्यक्रममा भूमिको वितरणको जस्तो स्वार्थ गाँसिदैन।यो वितरण भित्रको राजनीतिले हाम्रा सार्वजनिक, गुठी ,सरकारी, पर्ति सबै जग्गा खुम्च्याउँदै लैजान्छ। यो निश्चित छ। अहिले गुठी जग्गाको अतिक्रमण त्यसरी नै बढेको छ। गुठी जग्गा होइन ,संस्कृति हो तर यसलाई स्वामित्व बाँडफाँडको रुपमा लिएर सोहीअनुसार नीति बनाइँदैछ। यसले भएको सम्पदा संस्कृति र धरोहरलाई समेत समाप्त गर्ने निश्चित छ। तर यसको संरक्षणमा नेतृत्वहरू खासै उत्साह छैनन्। नव आगन्तुक विभागीय मन्त्रीज्यूहरूलाई केही गरौँ भने हुटहुटी यिनै विषयबाट सुरु हुन्छन्। तर यो समस्या यति गिजलिएको छ कि राजनीति र कर्मचारी तन्त्रको सोचाइ भन्दा माथि उठेर मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ। नत्र आगामी दिनमा आयोगको संख्या ४० पुगेमा त्यसलाई अन्यथा भन्नु नपर्ला।
