सङ्घीय संसद् सेवाका कर्मचारीको माग र आन्दोलनका विषयमा सिंहदरबारमा छलफल शुरू भएको छ ।
बिज्ञापन
गत बिहिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका संसद सेवाका कर्मचारीहरु विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रदै आएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनले कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ मा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामबापतको प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्ने, कर्मचारी कल्याण कोषलगायत ११ बुँदे माग राखी गत जेठ ३० गतेदेखि आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालय समय अघि वा पछि कामको प्रोत्साहन भत्ता खोज्दै संघीय संसद सेवाका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । संविधानसभा अवधिभर ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएको कर्मचारीहरुले कोभिड पछि सुख्खा तलबका भरमा काम गर्न विवश रहेको उनीहरुको गुनासो छ । संसदीय समितिका बैठकहरु बिहान कार्यालय समय भन्दा अगाडि शुरु हुने अनि कुनै कुनै बैठकहरु साँझ कार्यालय समयभन्दा धेरै लामो समयसम्म चल्दै आएको छ । हाउस पनि कहिलेकाहीँ राती अवेरसम्म चल्ने गर्दछ । सांसदहरुले हाउस चलेका दिन यातायात भत्ताकै शीर्षकमा २ हजार बुझ्छन तर कर्मचारीहरु चिल्लाराम । उनीहरुले सुख्खा तलबका भरमा राज्यको सेवा गर्न विवश रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
संघीय संसद सेवाका ४३५ कर्मचारीले भोगिरहेको यो भुक्तमान सम्बोधन गरिदिनका लागि तीन तीन पटकसम्म सभामुखदेखि यससँग सरोकार राख्ने निकायको ढोका ढकढकाए संघीय संसद सेवाका कर्मचारीको पीडा एक कानले सुने र अर्को कानले उडाइदिएका आरोप लगाएका थिए ।
बिज्ञापन
आगामी सात गतेदेखि अर्काे चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनीपछि उनीहरुको माग र आन्दोलनको बिषयमा अहिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिवालयका सचिवका अलवा विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक सचेतक र सचिवालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको जनाइएको छ ।
