अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट फैसला भएको अर्को मुद्दाउपर पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक पदमा बसेर अंकुत सम्पत्ति जोडेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले २०७७ भदौ २५ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अवकाशप्राप्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर काशीप्रसाद गुप्ता र उनकी श्रीमती मीता गुप्ताविरुद्ध झण्डै १७ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
बिज्ञापन
उनीहरुको सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अञ्जुकुमारी महतो, उदितनारायणप्रसाद रौनियार, चन्देश्वर महतो, धिरजकुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता, प्रीतिकुमारी गुप्ता, डा।रचनाप्रसाद शाह, विकासप्रसाद गुप्ता, विनयकुमार सिंह, विभा रानी, संगीता साह रौनियार र सन्तोषकुमार गुप्ताउपर पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
विशेष अदालतले गत पुस १७ गते आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै पूर्वइन्जिनियर गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । उनलाई नौ महिना कैदसहित दुई करोड १६ लाख जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न आदेश दिइयो । तर, कानूनी आधार र प्रमाणबाट त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उक्त फैसला बदर गरी आयोगको मागदाबीबमोजिमको सजाय माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
बिज्ञापन
यसैबीच आयोगले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठको मुद्दाउपर पनि सर्वोच्च गुहारेको छ ।
२०६९ सालमा बनेको तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण एवम् खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत हुन् । उनीविरुद्ध सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे चार करोड बिगो मागदाबीसहित ०७८ फागुन १५ गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्धय यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले गत असोज ८ गते उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । श्रेष्ठलाई छ महिना कैद, ९८ लाख २९ हजार ५३७ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न आदेश दिइएको थियो । तर, मुद्दामा वादी र प्रतिवादीको अन्यथा जिकिर नभएका तथा मुख मिलेका आय÷व्ययतर्फका शीर्षकहरु बाहेक र आयोगले मूल्याङ्कनपछि कायम गरेको रकमलाई मान्यता नदिई फरक अंक कायम गरी फैसला गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
तर उक्त फैसलाको कानूनी आधार र प्रमाणमा त्रुटि रहेको जनाउँदै अख्तियारले फैसला बदर गरी पूर्ण रुपमा दोषी ठहर गरी सजाय हुन मागदाबीसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
