सायद यही होला मस्त्य न्याय भनेको ।
अदालतले १ रुपैंयामात्र जरिवाना तिराउँदा सचिवको मुख्यसचिव बन्ने यात्रामा ब्रेक लाग्यो । तर अर्काे सचिवलाई अदालतले पाँच सय जरिवानाको आदेश सुनायो तर उनलाई बोक्ने राजनीतिक दल र पार्टी भए पछि उनको भाग्य खुल्यो । अख्तिायारको आयाुक्त ताकेर बसेका रमेश सिंहले योजना आयोगको सदस्य पद पाए ।
बिज्ञापन
अदालतको मानहानीमा मुछिएका पूर्व सचिवलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिइएसँगै अहिले यो बिषय चर्चामा छ ।
बिज्ञापन
गत बिहिबारको क्याविनेटले १३ वटा निर्णय गर्दा पूर्व सचिव डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो । अशोक राईको पार्टीको कोटामा योजना आयोगका सदस्य नियुक्त भएका सिंह २०७२ को भूकम्पताका त्रिपाल खरिदको भुक्तानी प्रकरणमा मुछिएका थिए ।
सात बर्ष अघिको अघिको त्रिपाल काण्ड बल्झिदा घर फर्किसकेका सचिव सिंहदेखि आर्थिक,प्रशासन र स्टोर किपरमा बस्नेहरुको रुवावासी चलिहरकै थियो । त्रिपालको भुक्तानी नपाएको भन्दै आपूर्तिकर्ताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा ०७८ चैत्र ९ को फैसलाले दुई महिनाभित्रै भुक्तानको कार्य टुंग्याउन परमादेश दिएको भए पनि शहरीले समिति गठन गरेर भुक्तानी उपलव्ध गराउन सक्रियता नदेखाएको र अदालतको मानहानी गरेको भन्दै कृष्णहरि चौलागाईले शहरी मन्त्रालय, सचिव रमेश सिंह,प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र शर्मा,आर्थिक शाखा प्रमुख श्याम घिमिरे र स्टोर किपर युवराज गिरीविरुद्ध दायर गरेकोमा गत कार्तिक २१ गते उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय रमेश ढकाल र धीरबहादुर चन्दको इजलाशले अदालतको मानहानी गरेको ठहर गर्दै उनीहरुविरुद्ध जनही ५ सय जरिवानाको लगत कसी असूल उपर गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
प्रंसग जोडिन्छ,भूकम्प पीडितहरूका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपालसँग । माता इन्टरप्राइजेज, ए एस इन्टरप्राइजेज, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्स र अजय शुभ ट्रेडर्सले त्रिपाल आपूर्ति गरेका थिए । त्रिपाल आपूर्तिका क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि भुक्तानी प्रक्रिया रोकियो ।
बिज्ञापन
विशेष अदालत उनीहरुलाई सफाइ दिँदै मुद्दा किनारा लागे पनि शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल आपूर्तिको भुक्तानी नदिएपछि आपूर्तिकर्ताहरु मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पुगे । सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले तीन महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्न र यदि भुक्तानी नगरे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश सुनाएको थियो । उच्च अदालतको सोही आदेशविरुद्ध सिंह सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । सर्वोच्चमा सो मुद्दा विचाराधीन छ ।
उच्च अदालत पाटनले आदेश कार्यान्यवयन नभएको भन्दै २०८० जेठ २ गते शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ताकेतासमेत गरेको थियो ।
अख्तियारकै आयुक्त ताकेर बसेका उनी त्यहँँ सफल नभएपछि नयाँ पद सृजना गरेर नियुक्ति खाने प्रयासमा थिए । सफल भएनन् । अहिले अशोक राईको पार्टीको कोटाबाट रायिट्रय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो,क्याविनेटले । तर नियुक्ति गरिसकेपछि अहिले पूराना फाइलहरु पल्टाउने क्रम शुरु भएको छ ।
यस अघि मुख्य सचिवका प्रवल दावेदार रहेका श्रीकान्त रेग्मीलाई अदालतले १ रुपैंया जरिवाना तिराएकै कारण उनी मुख्यसचिव बन्न पाएका थिएनन् । गृह सचिवसम्म भएका रेग्मी २०५९ सालमा वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिव हुनुपर्नेमा नपाएपछि राजीनामा दिएका थिए।
