बिज्ञापन

पृष्ठभुमि
पृथ्वीको वातावरणीय परिस्थितिमा हुने परिवर्तन जलवायु परिवर्तन हो । १८ औँ शताब्दीदेखि मानव गतिविधि जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक भएको छ । मुख्य रुपमा कोइला, तेल, र ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनहरु जलाउनुको कारणले जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने मुख्य हरितगृह ग्यासहरुमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन समावेश छन् जसले गर्दा हरितगृहलाई प्रभाव पारी पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ र यसले ओजोन तहलाई ह्रास गरिरहेको छ । उर्जा, उद्योग, यातायात, कृषि र भूमी प्रयोग हरितगृह ग्यास निम्त्याउने प्रमुख क्षेत्रहरु हुन् । जलवायु परिवर्तनका नतिजाहरुमा तिव्र खडेरी, पानीको अभाव, भयंकर आगलागी, बढ्दो समुद्री सतह, बाढी, पहिरो, माटो क्षयीकरण, ध्रुवीय बरफ पग्लिने, विनाशकारी आँधी बेहेरी र घट्दै जैविक विविधता समावेश छन् जसमा पृथ्वीको जीवलाई विभिन्न तरिकाले असर गरेको छ ।

बिज्ञापन

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चिन्ताको तथा एक ठुलो समस्या हो । नेपाल जस्ता अतिकम विकसीत देश अझ यसबाट बढी प्रभावित रहेका छन् । जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने उत्सर्जन विश्वका हरेक भागबाट आउँछन् र सवैलाई असर गर्छन्, तर केही देशहरुले अरुको तुलनामा धेरै उत्पादन गर्छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य भूमिका भएपनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल असरको उच्च जोखिममा रहेका देशहरु मध्ये एउटा हो । नेपालले सन् १९९४ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु सक्रियता पूर्वक सम्पादन गर्दै आएको छ । नेपालले सन् २०२० डिसेम्बर ८ मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ जसमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विषयवस्तु मुख्य रुपमा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्याालयले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ का अनुसार जलवायु परिवर्तनले कृषि कार्यमा प्रभाव पुर्याएका कृषक परिवार संख्या ९०.७ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने हालै प्रकाशनमा आएको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण २०२२ ले ५० प्रतिशत घरपरिवारले बालीमा नयाँ रोगहरु देखा परेको, ५३.९ प्रतिशतले नयाँ किराले बालीलाई असर गरेको र २९.८ प्रतिशतले गाइवस्तुमा नयाँ रोगहरु देखिएको छ । कृषि कामदारहरुले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी धेरै स्वास्थ्य जोखिमहरु सामाना गर्दछन् । यसमा गर्मी र अन्य मौसमको जोखिम, विस्तारीत किटहरुको उपस्थितिको कारण अधिक किटनाशक जोखिम, लामखुट्टे, विभिन्न किसिमका रोगहरु बोक्ने किराहरु र हावाको गुणस्तर घटेको जस्ता स्वास्थ्य जोखिमहरु समावेश रहेका छन् । गर्मी र आद्र्रताले मासु, दुध र अण्डाको लागि पालना गरिएका जनावररुको स्वास्थ्य र उत्पादनकर्तालाई पनि असर गर्दछ ।

बिज्ञापन

नेपालको कृषि क्षेत्र र अर्थतन्त्र
नेपालको ६०.४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आश्रित रहेका छन् भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत रहेको छ । अधिकांश जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेकोले कृषि क्षेत्र नै नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार हो भन्ने कुरामा सन्देह छैन् । यद्यपि कृषि क्षेत्रमा राज्यको औसत लगानी मात्र ३.३ प्रतिशत छ । यसले खेतिपाती देखि साना उद्यम सम्म विभिन्न प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्छ । नेपाल खाद्य असुरक्षा र बारम्बार आउने प्राकृतिक प्रकोपहरुको जोखिममा छ । देशको कृषि क्षेत्र अझै पनि निर्वाहमुखी खेतिले हावी रहेको छ, जसको फलस्वरुप कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून रहेको छ । यसरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणालीको विकास गरी अनियन्त्रित रुपमा कीटनाशक विषादी, एन्टिवायोटिक्स तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन अनुरुप वैज्ञानिक ज्ञान, ग्रामीण विकास, दिगो विकास, उत्पादकत्व प्रवधन, कृषि प्रणालीको विविधता र त्यसको मापनलाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित अनुकूलनका लाभहरुलाई मध्ये नजर गर्दै अगाडी बढ्नु नै बुद्घिमता हुन्छ । साथै नेपाललाई अतिकम विकसीत देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्न सन् २०२६ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका मापदण्डमा खरो उत्रिनको लागि समेत कृषि प्रणालीको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विकास जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम
नेपालको कृषि क्षेत्र जसमा तरकारी खेती, पशुपालन, दुध र मासु उत्पादनका दृष्ट्रिले अत्यन्त सम्भावनामयुक्त क्षेत्र भएकोले यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट जनताले अधिकतम लाभ लिन सक्दछन् । कृषि विकास रणनीतिलाई आत्मसात् गर्दै देहायका कदम चाल्न सकेमा मात्र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असरलाई कम÷न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

१.जलवायु परिवर्तनमैत्री कृषि विधि
यसमा थोपा सिँचाइ प्रविधि, प्लाष्टिकको पोखरी निर्माण, मोबाइलमा आधारित कृषि सल्लाह, सौर्यमा आधारित सिँचाइ, खाद्य र कृषिका लागि अनुवंशिक स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने ।
दिगो प्रयोग, जलस्रोत संरक्षण बहुउपयोग प्रणाली, खाद्य बैंकको स्थापना, किसानहरुले मौसम पुर्वानुमान उपकरणहरुको प्रयोग, खाद्य भण्डारण गर्ने ।

२.राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलन योजना
सन् २०३० सम्ममा सवै स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ अनुरुप अनुकूलनका प्राथमिकता र कार्यहरुको लागि एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गरी लागू गर्ने ।

जलवायु परिवर्तनले सवैभन्दा बढी सिमान्कृत जनसंख्यालाई प्रभाव पारेको छ जसको मुख्य पेशा नै परम्परागत कृषि हो त्यसैले यसको प्रभाव कम गर्न÷न्यूनीकरण गर्न जलवायु स्थानीयकरण बालीनाली वा पशुपालन अनुरुप प्रक्रिया अगााडी बढाउने
समुदायमा आधारित योजना, कार्यक्रम, बजेट निर्माण गरी लागू गर्ने ।

३.अन्य योजना तथा विधि
वैज्ञानीक भूमिसुधार गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घि गर्न भू उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण, विविधिरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतको आधारमा नियमन र व्यवस्था गर्ने ।

• क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत् दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने ।
• नवीकरण उर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका साथै उर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने ।
• जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाईको विकास गर्ने ।
• वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भू भागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, पर्यायवरणीय दिगो विकासका सिद्घान्त अवलम्बन गर्ने ।
• कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्घि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलनको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा भएकोले यसको नकरात्मक असर न्यूनीकरणका लागि सवै एकजुट हुनु अपरिहार्य छ । नेपालमा दुइतिहाई जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका उपायहरु अवलम्बन गरी व्यवस्थित र संस्थागत दीर्घकालीन कृषि नीति तथा रणनीतिक योजना लागू गर्न सकेमा मात्र स्वस्थ खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति सर्वसाधारणले गर्न सक्दछन् ।