कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सोही ऐनको तयारी स्वरुप स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ प्रदेश सभामा दर्ता गराइएको छ । सभामा दर्ता गराइएको विद्येयकका १३९ वटा दफा रहेका छन् । विधेयकको परिच्छेद–१ को ६ नम्बर बुँदामा कार्य विवरण र कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहमा कानुन,कृषि,प्रशासन,विविध,शिक्षा,स्वास्थ्य र इञ्जिनियपर सेवाका कर्मचारी रहनेछन् । तहविहिनदेखि दशौं तहसम्मका कर्मचारी स्थानीय तहका रहने विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विद्येयकमा सहायक चौथो तहमा खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट ७० प्रतिशत,जेष्ठता तथा कासमूबाट १०,आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ भने सहायक पाँचौं तहमा खुलाबाट ५० प्रतिशत,जेष्ठता तथा कासमुबाट २५ र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा २५ प्रतिशत गरेर पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अधिकृत छैटौं र अधिकृत आठौं तहमा शत प्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव विद्येयकमा गरिएको छ । अधिकृत सातौं तहका लागि खुलाबाट ५० प्रतिशत,अन्तर तह प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा ५,जेष्ठता १५,कार्यक्षमता मूल्यांकन २० र आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा १० प्रतिशतबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै,नवौं तहमा १० प्रतिशत खुला,१० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगितात्मक परीक्षा,३५ प्रतिशत जेष्ठता र कासमू,३५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन र बाँकी १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै,नवौं तह(कृषि)मा खुला २० प्रतिशत,अन्तर तह १०, जेष्ठता र कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा ३५ ३५ प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तह स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पदपूर्तिका सहायक चौथो शत प्रतिशत खुला,अधिकृत छैंटौं,अधिकृत आठौं र अधिकृत दशौं तहमा शत प्रतिशत स्तरबृद्धिबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्णालीले खस आर्यका लागि ४५ प्रतिशत,दलित वाइस,आदिवासी जनजाती १२,पिछडिएको क्षेत्र १२,अपागका लागि ४,मधेसी तथा मुस्लिमका लागि २ प्रतिशत र थारुका लागि २ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ । विद्येयकमा आफूखुसी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त गर्न बन्देज लगाइएको छ । विधेयकको बुँदा नम्बर १४ मा यो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै महिला कर्मचारीको परीक्षणकाल ६ महिना, पुरुषको वर्ष दिन तोकिएको छ । विद्येयकमा स्थानीय सेवाको कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिज्ञापन
