आरक्षण ९ प्रतिशत,प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतमात्र

हविगत कस्तो छ भने आरक्षण छुट्टाइएको छ ९ प्रतिशत,प्रतिधित्व २ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । निजामतीमा यस्तो खाडल देखिएको हो,दलित समूदायको । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा अनुसार,दलित समुदायको संख्या ३९ लाख ४ सय ६९ अर्थात कूल जनसंख्यामा १३ दशमलव ४ प्रतिशत । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा कर्णालीमा २३ दशमलव ५,कम बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जसमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत, तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको विवरण भेटिन्छ । २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर समावेशी कोटा अन्तर्गत ४५ प्रतिशत सिटमध्ये ९ प्रतिशत दलितलाई छुट्याइएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि निर्णायक तहमा अपवादका रूपमा छिटपुट दलितको प्रतिनिधित्व भेटिन्छ ।

बिज्ञापन

निजामती सेवामा झण्डै ८० हजार दरबन्दी रहेकोमा दलितको प्रतिनिधित्व १६ सय हाराहारी रहेको अधिकारीकर्मीहरुले जनाएका छन् । जबकी निजामती सेवामा ९ प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ । समावेशिताको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि यही पछि निजामतीमा पहिलो पटक दलित सचिवका रुपमा डा मानबहादुर विकेले इतिहास कोर्न सफल भए । पहिला निजामतीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विरलै भेटिन्थ्यो । भए पनि स–साना पदवाटै निभृत्तिकरण लिएका भेटिन्थे । ७७ असारमा नेपालको निजामती क्षेत्रले पहिलो दलित सचिव पायो । पाल्पाको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मेका उनी ०६९ सालमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर रेकर्ड कायम गरेका मानबहादुर विके रिटायर्ड पछि मधेश विश्वविद्यालयका डीनको जिम्मेवारीमा छन् ।

बिज्ञापन

उनीझैं सचिव बन्ने लाइनमा छन्,प्रदीप परियार,सन्तबहादुर सुनार,मेघबहादुर मग्रातीहरु । सन्तबहादुर दलित समुदायबाट सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने सुनार दोस्रो व्यक्ति हुन् । कम उमेर (सबैभन्दा कान्छो) प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर सुरेश सुनारले रेकर्ड तोडिसकेका छन् । मग्राती ०७९ चैत १९ गतेदेखि पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । हालै सरुवा भएर सप्तरी पुगेका छन् ।

महिला दलित महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सीता परियारले रेकर्ड तोडेकी छिन् । उनी काँग्रेस नेता जीवन परियारको जीवनसाथी सीता परियारको जीवन साथी हुन । कास्की घर भएकी सीताले अघि हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी,भक्तपुरको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी,साँखु इलाका प्रशासन हुँदै अहिले एयरपोर्ट भन्सारमा पुगेकी छिन् । उनीझैं निजामतीको उपसचिव पदमा कार्यरत गणेश नेपाली,अहिले वालेनका सहयात्रीका रुपमा काठमाडौं महानगरपालिका हाँकिरहेका कान्छा सहसचिव प्रदीप परियार दलित समुदायबाटै उठेर यहाँसम्म पुगेका हुन । यस्का अलवा सिंहदरबारमै कार्यरत कानुन अधिकृत प्रमोद विके,अधिकृत नरेन्द्र परियारलाई सम्भवना बोकेका प्रशासकका रुपमा हेरिने गरिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रशासन समुह र तल्लो तहमा केही उपस्थिति देखिएपनि भए पनि परराष्ट्र तथा उच्च निकायमा दलितको उपस्थिती शून्य देखिन्छ । पूर्व सचिव तथा समावेशिताका अध्येता डा मान वहादुर विकेका अनुसार,‘जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्याधिक असन्तुलित देखिएको छ । जस्तै मधेशी बाहुनक्षत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खसआर्यहरुको १९७ प्रतिशत, मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यो विश्लेषण अनुसार मधेशी बाहुनक्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खसआर्यहरुको ९७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्युन रहेको देखिन्छ । यति ठूलो खाडल साविकको नितिगत व्यवस्था र यही गतिको समाबेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन ।’

तर मारा वर्ग मालामाल

लक्ष्य एकाथरी थियो ,लाभ लिँदैछन्,‘तर मारा’बर्गले ! जसरी राजनीतिमा आरक्षण कोटामा डलरे अर्वपति विनोद चौधरीले महिला कोटामा आरजु राणा अनि जनजाती कोटामा उमेश श्रेष्ठहरुले हालीमुहाली जमाइरहेका छन् । ठीक उही ढगले निजामतीमा समेत समावेशीताको लाभ लक्षित समुदायले कम र धनी, टाठा–बाठा र स्रोत–साधनमा पहुँच भएकाहरूले बढी लिइरहेको भेटिन्छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले प्रतिवेदनमै आरक्षणमा १६ थरको मात्र वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिश गरेको छ । प्रशासकहरुका अनुसार आरक्षण कोटामा सबैभन्दा बढी लाभ उठाउनेमा चौधरी, श्रेष्ठ र राई,मधेसी समुदायमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र साह लाभान्वित भएका छन् भने दलित समुदायका लागि आरक्षित ३७.४६ प्रतिशतमा बिके‚ विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन्। पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले मात्र लाभ उठाइरहेकोले आरक्षणको व्यवस्था २०९० पछि खारेजी गर्नुपर्ने सुझाव नै दिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने अहिलेकै प्राव्धान कायम रहेमा २०९१ सालमा ४५ प्रतिशत कर्मचारीहरु आरक्षण क्लस्टरका कायम हुने आकलन गरिएको छ । यसबाट लक्षित समुदायको संलग्नता त मुस्किलले २० प्रतिशत सम्म हुने आकलन अध्येताहरुले गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कर्मचारीमाथि निरन्तर आक्रमणको अर्काे श्रृंखला- ‘कुलिङ्ग पिरियड’

अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध तीन ठूला प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी दर्ता

गृह पुगेपछि सचिवको स्वास्थ्यमा गडबडी

कुलिङ अफ पिरियडको संशोधन प्रस्तावलाई गलत ढंगबाट प्रचार गरियो

प्रतिवेदन लेखन अघि तीन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै विशेष छानबिन समिति

जिल्लाबासी विवादित सहसचिवलाई सामान्य प्रशासनमा भित्र्याउने मन्त्री न्यौपानेको तयारी

वैदेशिक हस्तक्षेप र राजनीति

जेनिशा घिमिरेका तीन मुक्तक

बिशेष