नेपालको पूरानो रोगै हो,निर्णय हुने कार्यन्वयन नहुने । गत पुसमै क्याविनेटले एउटा निर्णय गर्यो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गर्ने ।
सोही निर्णय कार्यन्वयन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकै पटक सचिवालयका १८ जना कर्मचारी एकै पटक कटौती गरे । जसमा जनसम्पर्क सल्लाहका देवेन्द्र पराजुली, प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्यदेखि प्रेस संयोजक नारायणप्रसाद ढुंगानाका अलवा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका स्वकीय उपसचिव रमेशप्रसाद गुरागाईं, ओमकुमारी पौडेल र सावित्रीकुमारी अधिकारी पनि हटाइए ।आफ्ना सचिवालयका कर्मचारी हटाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका कर्मचारी कटौती गर्न भने सकेका छैनन् । पुसमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय भयो । विद्यमान संगठन संरचनाअनुसार हाल कार्यालयमा २३५ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । ओएन्डएम स्वीकृत भएपछि अब यो दरबन्दी १६७ मा सीमित पार्न खोजिएको थियो ओएण्डएमबाट । गत पुस १२ को क्याविनेटले प्रम कार्यालयका ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो तर संघीय सरकार अन्तरगतका मन्त्रालय, निकाय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरुको संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गरेर छरितो बनाउन सरकार सकसमा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय संगठन संरचनाको पुनरावलोकनमै द्विविधाहरु देखिएको छ भने अन्य मन्त्रालयहरु पनि जनशक्ति कटौतीका लागि तत्पर देखिएका छैनन् । ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उदाशीन देखिएको छ । १२ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुरुप कटौती भएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरु विदाइ गर्न कार्यालयले प्रक्रिया कुनै सुरु गरेको छैन ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन जना सचिव,हाल ११ सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा उक्त संख्या पनि घटाउने तयारी थियो । त्यहाँ ३० जना उपसचिवको दरबन्दी छ, ५६ जना शाखा अधिकृत छन् । तर, अब यी पदहरुमा पनि व्यापक कटौतीको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर कार्यान्वयन भने भएको छैन ।तर निर्णय भएको तीन महिना समय बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय कार्यन्वयनमा जान सकेको छैन ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ ओएण्डएम सर्भेको प्रस्ताव क्याविनेटमा पुगेर अल्झिरहेको छ । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १ सय ७२ जना कर्मचरीको दरबन्दी छ । मन्त्रालयले २० बढी कर्मचारी कटौतीका गरि १५०मा झार्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो ।
प्रस्तावित नयाँ संगठन संरचनामा प्रशासनतर्फका ६ जना सहसचिव कायमै रहने र एक जना प्राविधिक सहसचिव (सुई) थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयमा रहेका उपसचिव र सोभन्दा तल्ला तहहरुमा दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयमा लगिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेका कतिपय परियोजना सञ्चालन गर्न एक महाशाखा स्थापना गर्न एक जना सुईसहित करिब १२ जनाको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १७२ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेका २२८ जना कर्मचारी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न १६ वटा कार्यालय रहेका छ्न ।अधिकांश कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैनन् । प्रम कार्यालय मातहत राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय,सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय,राजश्व अनुसन्धान,सम्पत्ति शुद्धीकरण,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका १६ वटा कार्यालयहरु छन् । जहाँ दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा स्वीकृत दरबन्दीमा ६८ जना कर्मचारी भए १३ जना रिक्त,यस्तै राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयमा आवश्यकता भन्दाबढी १ जना, तथ्याङक समन्वय कार्यालयमा ८१ जना कर्मचारी आवश्यकता भन्दा बढी रहेका छन् । सरकारले आयोग, केन्द्र, विभाग लगायतमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेको छ । कतिपय कार्यालयहरुमा कर्मचारी माग भए अनुसार नपठाएको सरकारले केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गरेको छ।
बिज्ञापन
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १५८ चाहिने भए पनि १४४ मात्रै छन् । १४ जना पद रिक्त रहेको छ । यस्तै विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा ३९ जना आवश्यक पर्नेमा १ जना मात्रै खाली छ ।
उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरूमा ३६३ जनाको स्वीकृत दरबन्दी विवरण रहेको छ । जसमा २२ जना पद रिक्त रहेको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा ९४४ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५७ जना रिक्त रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ४६ जनाको दरबन्दी रहेमा ४ जना रिक्त रहेको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा ६८ जना दरबन्दी भएपनि ३४ जना रिक्त छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा १४७ जनाको दरबन्दी रहेको भएपनि २६ जना कर्मचारीका स्थान खाली छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र इकाइ कार्यालयहरुमा १४५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी भएपनि २६ जनाको स्थान खाली छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २२६५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकामा ४३० रिक्त रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा १२९ जनाको स्वीकृत दरबन्दी विवरण रहेकामा २२ खाली रहेको छ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा ३५ जनाको दरबन्दी हुँदा १२ दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने विद्युतीय सुशासन आयोगमा १३ जनाको दरबन्दीमा ८ दरबन्दी खाली रहेको छ ।
