दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएलगत्तै सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले घोषणा गरेका थिए कि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अक्षरश कार्यान्वयन गर्छु । प्रतिवेदनले औंल्याएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको सार्वजनिक घोषणा समयक्रमसँगै लोकरिझ्याई कै निरन्तरता रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोग गठनको माग गर्दै महिनौँ संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० गठन गरेको थियो । तर, समीकरण फेरिएर रास्वपा सत्तारुढ बनेपछि गृहमन्त्रीका रुपमा प्रतिवेदन बुझ्न आइपुगे लामिछाने ।
बिज्ञापन
उनले प्रतिवेदन बुझेको पनि महिनौँ भैसकेको छ । तर,घोषणाअनुसार न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो,न कारवाही सिफारिस गरिएकाहरु कानुनको दायरामा आए । बरु,एक सहसचिवलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।आफैले कर्मचारीको बदमासी पत्ता लगाएर कार्वाहीको निम्ति सिआइबीमा बुझाइदिएका थिए तत्कालिन बिमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोख्रेलले । तर भेपमार्फत भएको सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएको भनी आयोगबाट उनै विभागीय कारवाहीको सिफारिसमा परे । उनै पोखरेललाई गृहमन्त्री लामिछानेले पूर्वी नवलपरासीको सिडिओ बनाएर पठाएका हुन् । अस्ति बुधबार गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १३ सहसचिव सरुवा हुँदा पोखरेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन गरेको हो ।
आफैले कर्मचारीको बदमासी पत्ता लगाएर कार्वाहीको निम्ति सिआइबीमा बुझाइदिएका थिए तत्कालिन बिमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोख्रेलले । तर भेपमार्फत भएको सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएको भनी आयोगबाट उनै विभागीय कारवाहीको सिफारिसमा परे । त्यसो त,गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनको हवाला दिएर पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि पक्राउ गरेका थिए । जबकि सिआइबी अनुसन्धानबाट तस्करीमा संलग्नता देखिने तथ्य,प्रमाण नभेटिएपछि उनी तीन दिनमै रिहा भए । तस्करीका नाइके वाङ्ग दावजिनसँग व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा उनले भन्सारमा आफ्नो सामान (फलफूल) अड्किएकाले भन्सार प्रमुखलाई भनेर छुटाईदिनुपर्यो भनेपछि महराले पोखरेलसँग सामान्य सोधपुछ गरेका थिए ।सुन काण्डमा दोषी भन्दै उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई गृहमा तानिएको छ ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, सुन काण्डका आरोपितहरुलाई जोगाउने भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई अपमानजनक ढंगले सरुवा गरियो । सहकारी ठगीको समेत अनुसन्धान गरिरहेकी उनलाई गृहमन्त्रीले विभागीय कारवाही गर्नेसम्मको तयारी थियो । यस्तै सुन काण्डमा एसपी सञ्जय थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन जस्तै बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा थन्क्याइएको छ ।
निजामती कर्मचारीप्रति नरम देखिएका गृहमन्त्री लामिछानेले यसवीच प्रहरीमा भने एकपछि अर्को हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । खासगरी उनी गृहको जिम्मेवारीमा आउनुअघि सहकारी घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाएका प्रहरी अधिकारीहरु निशानामा परिरहेका छन् । उनको नाम जोडिएको पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान गर्नेहरु प्रायः सबैको सरुवा गरिएको छ ।
