इन्दु शर्मा,कर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हो । कर्मचारीका हक हितका लागि निरन्तर लडिरहेका एक कमाण्डर शर्मा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव हुन् । १५ जेठ आज आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा हुँदैछ । सो बजेटमा कर्मचारीका हक हितका लागि के कस्ता मुद्धा समावेश हुनुपर्दछ ? कर्मचारी संगठनले के कसरी झकझकाउनुपर्दछ यही सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको संक्षेपः
बिज्ञापन
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कर्मचारीको हक हितमा कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपानबमोजिम निजामती सेवामा तलबभत्ता समायोजन हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महङ्गीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस पटक आफूहरुले श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा पनि ४५ हजार बनाउनुपर्ने माग रहेको छ। सोही आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढ्नुपर्ने हाम्रो माग छ । साथै, समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको बताउँदै उनले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको छ । कम्तिमा पनि तलब समान बनाउनुर्छ । तलब बृद्धि गर्न सक्दैनौं भने कम्तिमा पनि समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायममा काम गर्ने कर्मचारी, निजामती कर्मचारी मर्यादाक्रममा अगाडि छ । तर, त्यही मर्यादाक्रमभन्दा पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको तलब यताको भन्दा बढी छ । त्यो त एउटा अपमान गरेको हो ।
बिज्ञापन
आर्मी, प्रहरीको जुन मर्यादाक्रम र हाम्रो मर्यादाक्रम छ, हामीभन्दा पनि पछि रहेको मर्यादाक्रममा छ, उहाँहरुको तलब बढी छ, हाम्रो घटी छ । त्यो घटाउनु भनेको होईन । कम्तिमा पनि त्यो मर्यादाक्रम अनुसारको हाम्रो तलबलाई समायोजन तलदेखि माथिसम्म होस् भन्ने प्रमुख माग हाम्रो यो रहेको छ । स्थायी कर्मचारीलाई दिइदै आएको महगीँ भत्ता,अस्थायी र करार कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराइयोस । तलब बृद्धि गर्दा बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढंगले गरियोस र बजारमूल्यको आधारमा तलब सुविधालाई समयसापेक्ष ढंगले बढाइयोस । जस्तो राष्ट्र बैंक लगायतका सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेवा सुविधासमेतको आधारमा तलब निर्धारण गरिनुपर्दछ । परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्दछ,स्वास्थ्य बीमा योजना र सावधिक जीवन बीमालाई वृद्धि गरी १० लाख पु¥याउनुपर्ने । आधारभूत तहको न्यूनतम तलब स्केल रु। ४० हजार रुपैयाँ कायम गरी कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवको तलबमानको अनुपात १ः ५ गर्नुपर्र्ने । निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहालवाला कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ । आर्मी, प्रहरीको अस्पतालमा सो सुविधा रहेको छ । चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्मका सबै सुविधाहरु निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । ‘निजामती अस्पताल नामाकरण गरिएको छ । निजामती अस्पताललाई प्रदेश–प्रदेशमा स्थापना गर्ने पहल गर्नुपर्ने, तत्काल अस्पताल निर्माण गर्न नसकिने अवस्थासम्म कुनै अस्पताललाई तोकिनुपर्ने हाम्रो संगठनको माग छ ।
कर्मचारीहरुका लागि तलब बढाउनु उपयुक्त होला या प्रोत्साहन भत्ता ?
कर्मचारीहरुको लागि तलब भन्दा पनि प्रोत्साहन भत्ता बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगजस्ता कार्यालयमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । यस्तो भत्ता सम्पूर्ण कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले समान रुपमा प्रदान गर्नुपर्दछ । प्रोत्साहन भत्ता हाजिरीलाई आधार मानेर अतिरिक्त समय कायम गरी भत्ता दिने व्यवस्था खारेज गरी कार्य सम्पादनको थप प्रगतिको आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसो गरिँदा तलब बढाइयो भन्ने गलत व्याख्या पनि जादैन् । कर्मचारीहरुको मुख्य समस्या भनेको जीविकापार्जोनको हो । फ्रन्टलाइनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अझै बढी प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यकता हुन्छ । एउटा कर्मचारीको सम्पूर्ण समय राज्यकै लागि लगाएको हुन्छ । राज्यले पनि कर्मचारीको लागि भनेर उस्को परिवारको लागि भरण पोषणको जिम्मवारी लिनु पर्छ । अहिले औसतमा हेर्ने हो भने कर्मचारीको तलब २५ हजार हाराहारी हुन्छ,त्यो तलबले उस्को जीविकाापार्जन हुन्छ ?
बिज्ञापन
हरेक बर्ष बजेट भाषणको क्रममा कर्मचारीको गुनासो सुनिन्छ तलब कम भयो,बढाउनु पर्यो । कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ?
मानिस कहिले पनि सन्तुष्टि हुदैन् । उसको आकाक्षा असीमित छन् । नेपालको कर्मचारीको तलबमान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम रहेको छ । बजारको मुल्य अनुसार दाल, चामल, नुन, तेल, तरकारी, मरमसला, घरभाडा, इन्धन, छोराछोरीको पढाई खर्च सबै गर्दा आधारभुत तहका कर्मचारीको लागि कम्तिमा ४५ हजार आवश्यक पर्छ । अहिलेको मंहगी अनुसार कम्तिमा ४५ हजार तलबले मात्र उस्को जीविकोपार्जन हुन्छ । २५ हजारको तलबले उनीहरुलाई २० दिन मात्र पुग्छ बाकीँ १० दिनको लागि ऊ साथीसँग सरसापटी मागेर चल्नु अवस्था रहेको छ । तलब बढ्ने वित्तिकै महगी बढ्छ । त्यही मौका छोपेर घरबेटीले पनि घर भाडा बढाउन पुग्छ । यी यावत कुरा सरकारको नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले कर्मचारीको मर्का बुझ्न सकेको छैन् । यही कारणले गर्दा नै हामीले कर्मचारीहरुको लागि तलब बढाउ सरकार भन्दै आएका हौं ।
० आगामी आर्थिक बर्षमा कर्मचारीहरुको हितमा कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सरकारको सामथ्र्य र कर्मचारीको आवश्यकतालाई सन्तुलित हुने गरी एउटा आदर्श तलब सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं । तलब बढी बढाउने कारणले भ्याट बढाउन भएन् अर्को तलब बढाएको कारणले बजारमा मुद्रा स्फ्रिती हुने वाताबरण पनि हुनु भएन् । कर्मचारीको आवश्यकता पनि पूरा हुनु पर्यो । यी तीन कुरालाई सरकारले फोकस गरेर तलब सुविधा ल्याँउछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
