आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको सरकारलाई तलब, भत्तासहित अन्य सेवासुविधा बढाउन निजामती कर्मचारीबाट चर्को दबाब परेको छ ।
सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठाउन नसकिरहेका बेला कर्मचारी युनियनहरूले बजेट निर्माणमा जुटेका अधिकारीहरूमाथि दबाब बढाएका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा सरकारले गठन गरेको तलब, भत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी तलब, भत्ता पुनरवलोकन गर्दा राजस्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या तथा विगत ३ वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाइने पनि ऐनमा उल्लेख छ । तर, २ वर्ष बित्नेबित्तिकै कर्मचारीहरू तलब बढाउनुपर्ने लबिइङमा लागेका छन् ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा सरकारले गठन गरेको तलब, भत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरू २ वर्षमै बढाउनुपर्ने लबिइङमा छन् ।नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सेवासुविधा बढाउन अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले भनेको बताए । ‘यसपटक श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तीमा पनि ४५ हजार रुपैयाँ बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सोही आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि बढ्नुपर्छ ।’
बिज्ञापन
उनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवं पदको आधारमा निजामती सेवामा तलब, भत्ता समायोजन गर्नुपर्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महँगीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवासुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।
साथै, समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको बताउँदै उनले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको बताए । कम्तिमा पनि तलब समान बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ । ‘तलब बृद्धि गर्न सक्दैनौं भने कम्तिमा पनि समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायममा काम गर्ने कर्मचारी, निजामती कर्मचारी मर्यादाक्रममा अगाडि छ । तर, त्यही मर्यादाक्रमभन्दा पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको तलब यताको भन्दा बढी छ । त्यो त एउटा अपमान गरेको हो,’– अध्यक्ष पोखरेलले भने ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उक्त विषय आफूहरुले गम्भीरताको साथ उठाएको उनले बताए । त्यसबेला सरकारले एउटा वर्गको तलब मिलान गरेर श्रेणीविहीनदेखि नासुसम्मको तलब मिलान नगर्दाखेरी ठूलो विरोध भई सो निर्णयबाट ब्याक हुनपरेको उनले स्मरण गरे । उनले यसपटकको बजेटमा तलब समायोजन हुनुपर्ने माग राखे । ‘आर्मी, प्रहरीको जुन मर्यादाक्रम र हाम्रो मर्यादाक्रम छ, हामीभन्दा पनि पछि रहेको मर्यादाक्रममा छ, उहाँहरुको तलब बढी छ, हाम्रो घटी छ ।’ उनले भने, ‘त्यो घटाउनु भनेको होईन । कम्तिमा पनि त्यो मर्यादाक्रम अनुसारको हाम्रो तलबलाई समायोजन तलदेखि माथिसम्म होस् भन्ने प्रमुख माग हाम्रो यो रहेको छ ।’
बिज्ञापन
साथै, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहालवाला कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउनुपर्ने युनियनको माग छ । आर्मी, प्रहरीको अस्पतालमा सो सुविधा रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्मका सबै सुविधाहरु निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । ‘निजामती अस्पताल नामाकरण गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘हामी बहाल भएको कर्मचारीलाई शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्म ४० प्रतिशत छुट, तलको कर्मचारी नासुसम्म ४० प्रतिशत छुट भनिएको छ । यो छुट हामीले पूर्णरुपमा पाउनुपर्छ । चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्म पाउनुपर्छ ।’
