लामो रक्साकस्सी,जालझेल र स्वार्थ समूहको टकरावको बावजुत मिति २०८०।११।२१ गते मन्त्रीपदवाट हट्नु भन्दा केही घण्टा अगाडी निवर्तमान मन्त्री अनितादेवीले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्दै मन्त्रालयवाट बिदा भईन् । संविधान जारी भएको आठ वर्ष सम्म पनि प्रशासनिक संघीयताको मूल कडीको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनको अभावले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत सेवा प्रवाह र विकासलाई अस्तव्यस्त बनाएको भनि संघीय सरकारको आलोचना हुदैँ आएको विद्यमान अवस्थामा उक्त विधेयकलाई आम चासोको रुपमा हेरिएको थियो। ऐतिहासिक संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीयता सहितको संविधान पश्चात केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्षकमल दाहाल म्युजिकल चेयर जस्तै गरी दुई- दुई पटक शासनको वागडोर समाल्ने गरी प्रधानमन्त्री बने तर निजामती ऐन जारी गर्न भने चासो दिएका थिएनन् । तीनै प्रधानमन्त्रीका कालमा रेखा शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, बिजयकुमार गच्छेदार, लालबाबु पण्डित, ह्रदयस त्रिपाठी, गणेश ठगुन्ना, गणेश पहाडी, राजेन्द्र श्रेष्ठ ,अमनलाल मोदी र अनितादेवी सहित दश जना सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कुर्सीमा पदवहाली गर्दा गलाभरी मालाको जोशमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने पहिलो प्राथामिकता भन्ने विषय सवै मन्त्रीको थेगो जस्तै बन्न पुग्यो तर प्रतिवद्धता अनुसार पुर्व मन्त्रीहरु यस ऐन जारी गर्न भने असफल रहे । तर वर्तमान गठबन्धन सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले काँधमा उक्त कार्यभार आएको छ तर उनी सफल वा असफल के हुन्छन् हेर्न बाँकी नै छ।
बिज्ञापन
मूलुक एकात्मक राज्य प्रणालीवाट संघीय शासनप्रणालीमा रुपान्तरण भए पश्चात निजामती ऐन पनि सोही बमोजिम रुपान्तरण हुनुपर्ने विषय स्वभाविक हो तर विगतको परम्परालाई कायम राख्दै केन्द्रिकृत सोचलाई कायम राख्ने अस्वभाविक विधेयक सरकारी तर्फवाट तर्जुमा भई संसदमा पेस हुनु दुखद देखिन्छ । हाल संसदमा दर्ता भई सकेको निजामती विधेयक अव संसदको सम्पत्ती भई भईसकेको छ । विधायिकी प्रक्रियामा जादा सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले उक्त विधेयकमा विवेकपूर्ण रुपमा परिमार्जन गर्छ वा सरकारको प्रस्तावलाई हु -बहु पारित गर्छ समयले नै बताउला तर हु बहु पारित भएमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रमा संघको पकडले निरन्तरता पाउने, प्रशासनिक संघीयताको चिरहरण हुने, प्रदेश र स्थानीय तह सार्वभौम संघीय एकाईको रुपमा नरही संघीय सरकारको सन्चालन एकाईको रुपमा रहने अवस्था देखिन्छ । समस्या यहीनेर मात्र रहने छैन । जनताको वलिदानले ल्याएको संघीयता, विकेन्द्रकीरणको मूल्य मान्यताको मर्मलाई प्रहार गर्नेछ । यो अवस्था हुनु भनेको पन्चायतकालीन विकेन्द्रिकरणको निरन्तरता वाहेक केही हुने छैन । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको तर्जुमा गर्दा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत नगर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ती विकासमा बाधा अवरोध गर्ने, संघको पकडलाई गुम्न नदिने गरी विवादास्पद प्रावधान राखिएको देखिन्छ । त्यस्ता प्रावधानहरुलाई यस आलेखमा देहाय बमोजिम चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बिज्ञापन
परिभाषामा नै विभेद : संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तीनै तहका सरकारको छाता ऐन भनिएको छ । ऐन सवै सेवा समूहको लागि मार्गदर्शनको रुपमा रहने मिठा कुरा विधेयकका समेटिएको छ र निजामती सेवा विधेयको परिभाषा खण्डमा भने संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीलाई मात्र निजामती कर्मचारी भनि परिभाषित गरेको देखिन्छ ।प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा भएका कर्मचारीहरु ,प्रदेश लोकसेवा आयोग र लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई यस ऐनले नचिन्ने देखिन्छ । निजामती सेवाको परिभाषा साघुरो, एकाङ्की, विभेद निम्ताउने तवरले गर्नु संघीय तहमा मस्यौदा गर्ने अधिकारीहरुको सोच खुराफाती रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
तहगत असमानता : संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजको लागि खटनपटन हुने, प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्ने तर प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी संघमा र स्थानीय सेवाको कर्मचारी प्रदेश र संघीय तहका कामकाजको लागि खटाउन नकसिने व्यवस्था विभेदकारी देखिन्छ ।तिनै तहका कर्मचारीको मापदण्ड समान हुने कुरालाई यस प्रावधानले छोपिदिएको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
अन्तरतह प्रतिस्पर्धा : प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा खुला, अन्तरतह र बढुवा गरी तीन किसिमवाट पदपूर्ती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तरतहमा रिक्त पदलाई सत प्रतिशत मानी सहायक चौथो तहमा १० प्रतशित , अधिकृत स्तर सातौ र अधिकृत एघारौ तहमा १० प्रतिशत र अधिकृतस्तर नवौ तहमा २० प्रतिशत पदपूति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगवाट सिफारित भई एक तह वा श्रेणी मुनीको पदमा वहाल रहेको कर्मचारी उक्त किसिमको प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर विचरणीय प्रश्न के छ भने अन्तरतह प्रतियोगितामा संघीय सेवाका कर्मचारी समेत सामेल हुने व्यवस्था अन्तरतहको मूल्य मान्यतासंग मेल खादैनन् ।मस्यौदामा स्वार्थर्पूर्ण प्रवधान यसरी राखिएको छ की संघीय कर्मचारीहरु हामीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा भाग चाहिन्छ भन्छन् तर संघीय सेवामा स्थानीय तह प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले हेर्न र सुध्न केही पनि गर्न पाउदैनन् भन्ने आशय छलङ्ग पार्ने गरी राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था : प्रस्तावित विधेयकको दफा ११६ मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको वाह्रौ तहको पद हुने व्यवस्था गर्दै सोही ऐनको उपदफा ३ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश राखी यस ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्ष सम्म संघीय निजामती सेवाको बाह्रौ तहको अधिकृतलाई नेपाल सरकारले प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको कामकाज गर्ने गरी मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था निकै खुराफाती तरिकाले घुसाईएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र संसद अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षि दलको प्रवृत्तीलाई देखाएर विधेयक पारित हुन नसकेको बहानावाजी गर्न सरकारलाई सजिलो नै बनाईदिन्छ ।यो दाउ भनेको प्रदेश सरकारको सचिव पद अनन्तकाल सम्म आफ्नो पकडमा राख्ने र प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीलाई वृत्तीविकासमा अवरोध गर्ने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ । त्यस्तै व्यवस्था स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा समेत हुँदा प्रादेशिक र स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका नीति कार्यक्रम र प्राथामिकताको ओझेलमा पर्नु हो किनकी सिंहदरवारवाट खटिआएका यस्ता कर्मचारीहरुको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व समेत सिंहदरवार प्रति हुने गर्छ ।उनिहरुलाई स्थानीय तह प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम र प्राथामिकताको विषयमा मतलव हुदैँन जुन विगत ६ वर्षको अनुभवले देखाई सकेको छ । संघीयता विद् डा। खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव वाहेक प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय सरकारले खटनपटन गर्ने प्रावधान संविधान सम्वत देखिदैन न्यायिक निरुपणको विषय बनाउदा उक्त प्रावधान स्वत खारेज हुने वताएका छन् । प्रदेश सरकारका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले समेत प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेश निजामती सेवावाट खटाउनको लागि संसदिय समिति समक्ष ज्ञापन पत्र नै बुझाई सकेका छन् । गत असोजमा माईतीघर मण्डेला गरेको आन्दोलन र १९ बुँदे सहमतीलाई संम्बोधन नगरी विधेयक संसदमा दर्ता गराईएको भनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु समेत असन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।
अन्तर स्थानीय तह सरुवा गर्ने व्यवस्था दोहोरो सहमतिको प्रावधान : प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ बनाईने उद्देश्य राखेको छ दफा ४ को उपदफा १ मा निजामती सेवा गैर राजनीतिक सेवा भनि आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको छ तर तिनै प्रावधानको वर्खिलाप हुने गरी ऐनमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवले दोहोरो सहमतिको आधारमा अन्तर स्थानीय सरुवा गर्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दलको झोला र झन्डा बोक्न बाध्य पार्ने र कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधि र तीनका भरियाको दास बन्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई निरन्तरता दिनु सर्वथा गलत हो । विशेष गरी पन्चायती शासन ढलेपछि भित्रिएको यस व्यवस्थाले निजामती सेवाको व्यवसायिकलाई ध्वस्त मात्र होईन विध्वम्स पार्यो। तर काम गर्न नपर्ने राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठन रुपी ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई प्रभावमा पारेर ट्रेड युनियन अधिकारलाई निरन्तरता दिईछाडे । संघीय निजामती सेवाका ठालुहरुको समेत स्वार्थ यस विधेयकले रक्षा गरिदिएको छ ।
सुधारिएका केही प्रावधानहरु : निजामती सेवाको उमेरहद पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हक ३७ वर्ष राखिनु उचित देखिन्छ । युवाहरुलाई लामो समय सम्म लोकसेवाको विद्यार्थी बनाउनु राम्रो होइन । उनीहरुलाई उमेरमा नै वैकल्पिक पेशा गर्ने ठाउँ पनि राखिदिनु पर्छ । आरक्षणको उपयोग एकपटक मात्र गर्ने पाउने प्रावधानले तरमारा वर्गलाई निश्चिथ रुपमा निरुत्साहित गरिदिने छ ।बढ्दै गएको औषत आयु मध्यनजर गर्दै उमेर हद ५८ वाट ६० बनाउनु समयानुकूल देखिन्छ ।जनताको काम छाडेर सधै भरि लोकसेवाको तयारी गर्ने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई हटाइएको छ ।सूचना प्रविधिले प्रशासन क्षेत्रमा ल्याएको चुनौतीलाई सामना गर्न सूचना प्रविधि सेवालाई नयाँ सेवाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ जुन विषय सह्रानीय देखिन्छ ।
अव संघीय सरकारलाई निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दवाव छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको समयसिमा व्यतित भई सकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरिसकेका छन् । धेरै प्रदेशहरुले स्थानीय सेवा गठन तथा सन्चालन ऐन समेत जारी गरिसकेका छन् । मूख्यमन्त्रीहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिक फोरममा संघीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा संघीय सरकार समक्ष उठाएको कारण अब केन्द्रिय सरकार अकर्मण्य भएर बस्ने छुट छैन ।त्यस कारण सार्वभौम संसदले कार्यपालिकाले पेश गरेको खुराफाती विधेयकलाई विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण हुने गरी सुधार गरेमा प्रशासनिक संघीयतालाई प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ ।
