निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा २०८० धेरै बिषयले चर्चामा रह्यो । बहालवाला सचिव नै फौजदारी अभियोगमा मुछिएर जेलमा पुगे २०८० मा । वैशाख २० गते उपराष्ट्रपति कार्यालयमा बहालमै रहेको समयमा सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेसँगै शुरु भएको सचिव पक्राउ र भ्रष्टाचारमुद्धाको सिलसिला बर्षभर जारी रह्यो ।
बिज्ञापन
जीवनभर शिक्षा सेवामा काम गरेका टेकनारायण पाण्डेलाई सेटिङमा गृहमन्त्रालय लगियो । उनै पाण्डेलाई अगाडि सारेर नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने धन्दामा संग्लग्न रहेको भेटियो र नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै भ्रष्टाचार बाहेकको फौजदारी अभियोगमा नेपाल सरकारको बहालवाला सचिव पक्राउ परे र अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तै बहालवाला मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारमा मुछिएर अख्तियारमा बयान दिन धाइरहेका छन्
बिज्ञापन
शिक्षा सेवाबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका पाण्डे शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदासम्म पनि विवादमा परेका थिएनन् । सचिव भएपछि उनी विभिन्न मन्त्रालय हुँदै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यहाँ जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी केही विवादास्पद निर्णयहरुमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भयो । विचौलियाहरुकै इन्ट्रेष्टमा गृहमन्त्रालय पुगे । राजनीतिक पहुँचका आधारमा गृहप्रशासनको नेतृत्वमा पुगेका उनीमाथि त्यहाँभित्र रहने गोप्य र संवेदनशील कागजातको पहुँच दुरुपयोग गरे ।
यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै दुई महिनाकै अन्तरालमा ललितानिवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परे । ललितानिवास प्रकरणमा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेको समयमा जग्गा सट्टा भर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएको बिषयमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी उपर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढिरँहदा सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि थुनामुक्त भए ।
उक्त आदेशपछि उनी प्राकृतिक स्रोत तथा वीत आयोगमा केही समय जिम्मेवारी निर्वाह गरेर अहिले उद्योग मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् ।
यस्तै ८० प्रशासनिक हिसाबले अर्काे हिसाबले चर्चा रह्यो । गत असोजमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको भेटिएपछि मरासिनीसहित सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै बहालवाला सचिव मरासिनी निलम्बनमा परे ।
यस्तै यही अवधिमा आइटीका माफिया मानिएका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलहरुलाई पक्राउ गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै अवकाशको मुखमा पुगेका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सेटिङमा मुख्य सचिव नियुक्त भए । समय अवधि बाँकी रहेका शंकरदास बैरागीलाई नयाँ पद सृजना गरेर उनी मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगे । उनी मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगे । स्वभाविक प्रक्रिया मिचेर अस्वभाविक प्रक्रियाबाट मुख्य सचिव नियुक्त भएका अर्याल एक पछाडि अर्को विवाद र अनियमिततामा मुछिए । टेरामेक्स,विकल पौडेलसँगको आर्थिक कारोवार लगायतका चार वटा फरक फरक बिषयमा विवादमा मुछिएका उनी अख्तियारमा बयान दिन पुगेको बिषयले पनि चर्चा पायो ।
यस्तै २०८० मा काजीमान राई र रेश्मा राईको कार्यकक्षमै यौनलीला,क्वार्टरमै उपसचिव डमरु निरौलाले मच्चाएको यौन काण्डमात्र होइन र चितवनस्थित जिल्ला तथ्यांक कार्यालयका हाकिम यज्ञमूर्ति भण्डारी, घरमा काम सघाउने युवतीमाथि यौन शोषण गरेर अहिले प्रहरीको चिसो सिढिमा पुगेका इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल लगायतका काण्डहरु बाहिरिए ।यस्तै २०८० मै स्थानीय तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरु काठमाडौंमा भेला भएर १५ दिनसम्म आन्दोलन गरे । उनीहरुलाई उधारो आश्वासन दिइयो तर उनीहरुका माग पूरा नगरेका बिषय पनि यस बर्षको प्रशासन क्षेत्रको चर्चा योग्य बिषय रह्यो ।
यस्तै ०८० मै संघीय निजामती विद्येयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । उक्त ऐनमा झण्डै १५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ज भएका छन् ।
