सरकारले हालै निजामती सेवा ऐन–२०८०को विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। तयार गरिएको विषय सार्वजनिक छ। मुलुकमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भए भई सक्दा पनि संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने ऐन कानुन जारी नहुदा कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरणका साथ प्रशासनलाई संचालन गर्न चुनौती खडा भई रहेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटा सरकार रहेको संघीय राज्य राज्य प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐन मूल कानुन रहने र यसैका आधार भूत सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सम्बन्धि ऐन कानुन जारी गर्ने उल्लेख छ। तर संघीय ऐन जारी नहुदा जुन समस्या उत्पन्न भएका छन, यसलाई प्रस्तुत विधेयकबाट सम्बोधन हुन सक्तछ,सक्तैन यसैमा कर्मचारी तन्त्रको गतिशीलता हुन सक्ने देखिन्छ । यहाँ प्रस्तुत विधेयकका बारेमा विवेचना गर्न खोजीएको छ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच गर्न व्यावसायिक, अनुशासित र मर्यादित निजामती गठन गर्ने उद्देश्य रहने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रस्तावनामा सारमा जनमुखी निजामती सेवाको निर्माण र विकासको जुन उद्देश्य राखिएको छ, सँगसँगै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र उत्प्रेरणा, मनोबल अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिनु जरुरी छ । तर, प्रस्तावनामा कर्मचारीहरूको हकहित, वृत्ति, विकास र मनोबल अभिवृद्धिको विषयलाई उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा विधेयकले निजामती सेवालाई जनमुखी हुनुपर्ने विषय उल्लेख गरे पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबलको पक्षलाई प्रस्थान विन्दुमा नै कम महत्व दिइएको आभाष हुन्छ । अतः प्रस्तावनामा कर्मचारीहरूको पक्षलाई पनि समावेश गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
बिज्ञापन
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बिधेयकमा संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा गरि ११ वटा सेवा प्नस्ताव गरिएको छ । तर अहिलेको स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा विधेयकमा उल्लेख छैन। यसलाई समेत उल्लेख गरेर सेवा वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै विधेयकमा सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह तथा राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह, राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह, छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने, बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिने, खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबिच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
विधेयकमा महिलाबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबिच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइने र महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइने र महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित बाह्र दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती सेवामा अस्थायी नियुक्ति गर्नु पर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिने, अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । तर विधेयकमा अस्थायी ,करारमा कर्मचारी नराख्ने प्रतिबद्धता विधेयकमा उल्लेख छैन।
निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागिमात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौँ तह, एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विधेयकमा राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउने, कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा राखिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउने लगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी आचार संहितामा उल्लेखित विषयले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन र ट्रेड युनियनका धारणाहरु राख्न समेत प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने उल्लेख छ ।यस्तै निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने उल्लेख छ। तर कर्मचारीहरुले एक आपसमा मिलेर सहकारी संस्था वा कल्याणकारी काम गर्न समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यस्तै विधेयकमा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न नपाउने , निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसबाट कर्मचारीले ट्रेड युनियन अभ्यास गर्न नपाउने खालको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
यस्तै विधेयकमा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ। यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसले संघीयताको मर्म र भावनालाई केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था यथावत कायमै गर्न खोजेको देखिन्छ।
विधेयकमा सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने, निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । जस अनुसार पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ।
प्रस्तुत विधेयकले सहायक स्तरका कर्मचारीको बृत्ति विकास लाई संकुचित गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। यस्तै ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा सुस्पष्टता छैन। ट्रेड युनियन भन्ने बित्तिकै सामुहिक सौदाबाजीको लागि हुने हो। तर विधेयकमा यश सम्बन्धि उल्लेख छैन। ट्रेड युनियन पदाधिकारीको सरुवा र पदोन्नती ट्रेड युनियनको सहमतिमा मात्रै हुनुपर्ने मान्यतालाई विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन। यश विधेयकमा सहभागीतामूलक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेर कर्मचारी संग सरोकारित निकायमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व तथा असल ओैधोगिक सम्बन्ध ,उत्पादकत्व अभिबृद्वि, असल कार्य संस्कृति निर्माण ,का लागि ट्रेड युनियनहरुलाई सहभागी गराएर काम गर्ने विगतको व्यवस्था लाई हटाईएको छ। यसैगरी सेवा प्रवेशमा उमेरको हदबन्दी घटाईएको छ। यसले पनि निजामती सेवा प्रतिको आकर्षणमा कमी ल्याउने देखिन्छ । विधेयकमा समय सापेक्ष बीमा रकममा बृद्वि, निबृत्त कर्मचारीले पाउने पेन्सन उपदान जस्ता सुविधालाई बृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छैन।
यस्तै विधेयकमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पनि सबै तहमा पदोन्नती हुन पाउने व्यवस्था नगर्दा निजामती सेवामा योग्य जनशक्ति पदार्पण गराउन थप चुनौती देखिएको छ। निजामती सेवा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण आलोचित बनेको छ। खासगरी सरुवा ,पदोन्नतीमा देखा परेको विकृति र विसंगति , कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अबैज्ञानिक पद्धति तथा पदस्थापनामा देखिएका समस्याले विकृति र विसंगति झांगिएको छ। विधेयकमा सरुवा प्र्णालीलाई पारदर्शी र वबैज्ञानिक बनाउन चक्रिय सरुवा प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सचिव र कार्यालय प्रमुख २/३ महिनामा नै सरुवा गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई सुधार गर्न सरुवा गरिए पछि न्यूनतम दुई वर्ष अनिवार्य रुपमा सरुवा गरिएको कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन।
संघीय राज्य प्रणाली अनुरुपको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी हरु प्रदेश बाटै व्यवस्थापन गर्न पर्ने संबैधानिक व्यवस्थालाई समेत आत्मसात् गरिएको छैन। यस्तै सरकारी सेवामा अस्थायी ,करार र ज्यालादारी कर्मचारीको दरबन्दी श्रृजना गरि स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्ने विगतमा सरकारको प्रतिबद्धता लाई विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन। यसले गर्दा सरकारी सेवामा वर्षेनी अस्थायी ,करार र ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या बढदै जानेछ । यसबाट सरकारी सेवामा दुई खाले श्रम अभ्यास भएर पदोन्नती,सरुवा ,पेन्सन उपदान पाउने र नपाउने कर्मचारीमा विभक्त हुने देखिन्छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी संघ वा प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने र उपल्लो पदमा पदोन्नती हुन पाउने प्रावधानको पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाहको हिसाबले स्थानीय तहमा विज्ञ कर्मचारी सहित अधिक कर्मचारी परिचालन हुन जरुरी छ तर विधेयकमा यश बिषयमा ध्यान दिएको छैन ।
(लेखक खनाल पेसागत महासंघ नेपाल ( डब्लूएफटियूमा आबद्ध)को अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
