नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको लगभग दुई-तिहाइ बहुमत र बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकार केवल सत्ताको परिवर्तन मात्र होइन, यो नेपाली जनताको वर्षौँदेखिको कुण्ठा, निराशा र प्रशासनिक ढिलासुस्ती माथिको एउटा ठूलो जनविद्रोह हो । सरकार गठन भएको २२ दिन पुग्दै गर्दा जनस्तरमा देखिएको उत्साहलाई दीर्घकालीन नतिजामा बदल्न अब राज्यका ती अंगहरूमा ‘सर्जिकल अपरेसन’ आवश्यक छ, जो दशकौँदेखि ओझेलमा परेका छन् । ती मध्येको सबैभन्दा उपेक्षित तर सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो— नेपाल हुलाक सेवा ।

बिज्ञापन

आजको डिजिटल युगमा हुलाकलाई “चिठी बोक्ने झोला” को रूपमा मात्र हेर्नु एक बौद्धिक दरिद्रता हो । विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन त्यहाँको हुलाक सेवा (USPS) ले जुन भूमिका खेलेको छ, त्यो बालेन सरकारका लागि एउटा “ब्लुप्रिन्ट” हुन सक्छ ।

बिज्ञापन

१. हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था: लज्जाबोधबाट गौरवको यात्रासम्म
अहिले नेपालमा हुलाक सेवा यस्तो ठाउँ बनेको छ, जहाँ सरुवा हुनुलाई कर्मचारीहरूले ‘कालोपानीको सजाय’ वा ‘निकम्मा’ हुनुको पर्याय ठान्छन् । कार्यालयहरूमा धुलो लागेका फाइल, पुराना कर्मचारी र काम गर्ने ऊर्जाको अभाव छ । अर्कोतर्फ, निजी कुरियर कम्पनीहरूले जनतालाई चर्को शुल्क असुलेर अविश्वसनीय सेवा दिइरहेका छन् ।
बालेन सरकारको पहिलो कदम हुलाक सेवाको ‘ब्रान्डिङ र मनोविज्ञान’ परिवर्तन हुनुपर्छ । अमेरिकामा ‘पोस्टल अफिसर’ हुनु गौरवको विषय हो । नेपालमा पनि हुलाकका कर्मचारीलाई आधुनिक पोसाक, प्रविधिमैत्री तालिम र स्पष्ट कार्यतालिका दिएर उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउनुपर्छ । हुलाक अब “सजायको थलो” होइन, “सेवाको केन्द्र” बन्नुपर्छ ।
२. राहदानी, लाइसेन्स र नागरिक सेवाको विकेन्द्रीकरण
अमेरिकी मोडेलमा, नागरिकले राहदानी (Passport) बनाउन वा नवीकरण गर्न राजधानी वा ठूला केन्द्रहरू धाउनु पर्दैन। नजिकैको पोस्ट अफिसले यी सबै काम गर्छ ।
बालेन सरकारको कार्यभार:
• राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र: राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भीड हटाउन हुलाक कार्यालयहरूलाई नै ‘बायोमेट्रिक’ संकलन र आवेदन केन्द्र बनाइनुपर्छ ।
• इजाजतपत्र (License): सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि यातायात कार्यालयको झन्झट हटाएर हुलाकमार्फत घरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने र नवीकरण फारम भर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• भोटर कार्ड र प्यान: सबै सरकारी परिचयपत्रहरू हुलाकमार्फत सुरक्षित रूपमा नागरिकको हातमा पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
३. ‘स्मार्ट लजिस्टिक’ र ई-कमर्स क्रान्ति
अमेरिकामा हुलाक कार्यालय विना Amazon वा eBay को कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालमा ई-कमर्स फस्टाउँदै छ, तर डेलिभरी शुल्क सामानको मूल्यभन्दा महँगो पर्ने अवस्था छ ।
प्रस्तावित सुधार:
• लास्ट माइल डेलिभरी : हुलाकसँग नेपालका कुना-काप्चासम्म पुग्ने जुन सञ्जाल छ, त्यसलाई ई-कमर्स कम्पनीहरूसँग जोड्नुपर्छ । दराज (Daraz) जस्ता कम्पनीका सामान हुलाकीले सस्तो दरमा दुर्गम गाउँसम्म पुर्‍याउन सक्छन् ।
• कोल्ड चेन लजिस्टिक: किसानले उत्पादन गरेका औषधि वा कृषि उत्पादनहरू सुरक्षित रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउन ‘रेफ्रिजेरेटेड’ हुलाक गाडीहरूको प्रयोग हुनुपर्छ ।
• राजस्व वृद्धि: निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हुलाकले ‘एक्सप्रेस मेल सर्भिस’ (EMS) लाई देशभरि विस्तार गर्नुपर्छ।
४. हुलाक बचत बैंकलाई ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ बनाउने
नेपालमा हुलाक बचत बैंकको सञ्जाल ठूलो छ, तर प्रविधिको अभावमा यो सुस्त छ। USPS ले जस्तै मनी अर्डर र वित्तीय सेवामार्फत ग्रामीण जनतालाई जोड्न सकिन्छ।
कार्यान्वयनको मोडल:
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता: बालेन सरकारले वृद्धवृद्धाहरूलाई भत्ता थाप्न बैंकमा घण्टौँ लाइन बस्ने सास्तीबाट मुक्ति दिनुपर्छ। हुलाकीले घरमै पुगेर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गरी हातमा भत्ता थमाउने व्यवस्था ‘डिजिटल पोस्टल बैंकिङ’ मार्फत सम्भव छ।
• रेमिट्यान्स र लघुवित्त: वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसा सिधै हुलाकमार्फत सम्बन्धित परिवारको घरमै पुग्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ जसले हुण्डी लगायतका गैरकानूनी बित्तीय कारोवार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
५. ‘मेट्रिक एड्रेसिङ’ र राष्ट्रिय जिप कोड प्रणाली
बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर हुँदा सुरु गरेको घर नम्बरिङ (Metric Addressing) प्रणाली अब हुलाकको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ।
• जिप कोडको पुनर्संरचना: अमेरिकामा जस्तै हरेक वडा, टोल र घरको एउटा अद्वितीय ‘डिजिटल कोड’ हुनुपर्छ। हुलाकीको मोबाइलमा हुने नक्सा (GIS Mapping) ले उसलाई सिधै घरको ढोकासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। यसले केवल हुलाकलाई मात्र होइन, एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायलाई पनि तत्काल लोकेसन पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ।
६. सरकारी सञ्चार र कानुनी मान्यता
अमेरिकामा अदालतको ‘समन्स’ वा सरकारी सूचना हुलाकमार्फत पठाउनुलाई कानुनी रूपमा ‘डेलिभर भएको’ मानिन्छ। नेपालमा अहिले पनि प्रहरीको भर पर्नुपर्ने वा पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने झन्झट छ।
सुधारका कदम:
• कानुनी संशोधन: हुलाकको ‘डेलिभरी कन्फर्मेसन’ लाई अदालत र सरकारी कार्यालयले अकाट्य प्रमाण मान्ने गरी ऐन संशोधन गरिनुपर्छ।
• डिजिटल हुलाक: नागरिकको एउटा ‘सरकारी डिजिटल इनबक्स’ हुनुपर्छ, जहाँ सबै करका बिल, जरिवानाका सूचना र सरकारी निर्देशनहरू हुलाकमार्फत डिजिटल र भौतिक दुवै रूपमा प्राप्त हुन्छन्।
७. पूर्वाधार र वातावरणीय दिगोपन
बालेन सरकारको ‘स्वच्छ र हरित सहर’ को अवधारणालाई हुलाकले नेतृत्व गर्न सक्छ।
• विद्युतीय सवारी (EV) फ्लिट: हुलाकका पुराना मोटरसाइकल र गाडीहरूलाई विस्थापित गरी देशभरि विद्युतीय डेलिभरी भ्यान र स्कुटरहरू परिचालन गर्नुपर्छ।
• सोलार पावर पोस्ट अफिस: देशभरका हुलाक भवनहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन गरी ती भवनहरूलाई सूचना प्रविधि केन्द्र (IT Hub) का रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
८. ‘पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप’ (PPP) र आर्थिक आत्मनिर्भरता
हुलाक सधैँ घाटामा जानुपर्छ भन्ने छैन। बालेन सरकारले हुलाकका खाली जग्गा र भवनहरूलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सक्छ।
• को-वर्किङ स्पेस: हुलाकका भवनहरूमा युवा स्टार्टअपहरूका लागि सस्तोमा ‘को-वर्किङ स्पेस’ उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
• रिटेल काउन्टर: पोस्ट अफिसभित्र सरकारी पुस्तक, टिकट, स्मारिका र स्टेशनरी बिक्री गर्ने आधुनिक पसलहरू खोल्न सकिन्छ।
निष्कर्ष: अबको बाटो
दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त बालेन सरकारका लागि हुलाक सेवाको पुनरुत्थान गर्नु भनेको केवल एउटा विभाग सुधार्नु होइन, यो त राज्यको उपस्थितिलाई हरेक नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउनु हो। अमेरिकाको USPS ले जस्तै नेपाली हुलाकले पनि देशको अर्थतन्त्र, सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
आजभन्दा ६८ वर्षअघि बिपी कोइरालाको पालामा सुरु भएको लोकतन्त्रको सपनालाई बालेन शाहले हुलाक जस्ता ‘भुइँ तहका’ संस्थाहरूको आधुनिकीकरणमार्फत सार्थक बनाउनुपर्छ। यदि २२ दिनमा सुरु भएको उत्साहलाई २२ महिनाभित्र यस्ता ठोस परिणाममा बदल्ने हो भने, नेपालले विश्वमै ‘सर्भिस डेलिभरी’ मा नयाँ मानक स्थापना गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हुलाकको त्यो पुरानो रातो बाकसलाई अब ‘डिजिटल नेपाल’ को प्रवेशद्वार बनाउने समय आएको छ।

बिज्ञापन