नेपाल सरकारका उपसचिव माधव ढकालले निजामती सेवामा झण्डै ८५ प्रतिशत कर्मचारी इमान्दार रहेको उल्लेख गरेका छन् । ती इमान्दार कर्मचारीहरु १५ प्रतिशत खराब धनवादी र डनवादी कर्मचारीको छायाँमा परिरहेको उल्लेख गरेको छन् । अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएसँगै राजनीतिमात्र नभइ कर्मचारीतन्त्रमा समेत सयौं प्रश्नहरु खडा भएको जनाउँदै उनले निजामतीमा अझैं पनि ८५ प्रतिशत असल कर्मचारी रहेको दावा गरेका छन् ।
बिज्ञापन
कम्तिमा १० देखि १५ प्रतिशत खराब कर्मचारीहरु छन् । तिनै कर्मचारीहरुले मन्त्री र सचिवालयमा मोटो रकम बुझाएर यातायात, मालपोत , श्रम, नापी जस्ता कार्यालयमा पुग्छन् । जहाँ अधिकांश नागरिक सेवा लिन जान्छन् । त्यहींका कर्मचारी बदमास भएपछि सिंहदरबारका वा प्रत्यक्ष सेवा दिन नपर्ने कार्यालयका कर्मचारी जति असल भएपनि नागरिकलाई के मतलब ? सेवा लिने ठाउँका कर्मचारी खराब भएसी सबै खराबै त होलान् भन्ने लाग्नु स्वभाविक नै हो । तर ८५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारी असल नै छन् ।
बिज्ञापन
उच्च प्रशासकहरु माथि पुगेपछि तलका कर्मचारीका पीडा बिर्सने गरेकोमा ढकालको चित्त दुखाई छ । ‘अगाडि लेख्छन्,जुन भर्याङ चढेर माथि पुग्यो त्यै भर्याङ माथि पुगेपछि भाँचिदिनुहुन्छ । आफू एउटाको फाइदाका लागि हजारौं कर्मचारीको वृत्ति विकास मासिदिनुहुन्छ । ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेताको घरघरमा चाहार्ने, मलाई फलानो पद दिनुभयो भने त म तपाईंको तलुवा नै चाटिरहन्छु नि हजुर भन्ने, राजनीतिक पदको लोभमा नेताको स्वार्थ पूरा गर्न लागिपर्ने जस्ता कुव्यवहारका कारण राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई दासजस्तो बनाएको छ । यस्ता गलत हर्कतहरु उच्च प्रशासकहरुबाट तत्काल बन्द हुनुपर्छ । तबमात्र निजामती कर्मचारीलाई नेताले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । माथिकालाई खुट्टै समाएर त्वं शरणम् गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई मतलब नगर्ने व्यवहारले उच्च पदस्थ कर्मचारीप्रति तल्लो तहका कर्मचारी आक्रोशित छन् । यसलाई सुधार्नै पर्छ ।’
केही समय अघि एक गृहसचिवज्यूले त एउटा उपसचिवले भेट्न खोज्दा भेट समेत नदिएको प्रसंग जोड्दै उनले भनेका छन्,’मेरो शब्दमा त भेट नै हो उहाँको मन अनुसार त दर्शन भनिदिनुपर्थ्यो होला सायद तर म त्यसो भन्दिन । कर्मचारीका गुनासा, मर्का प्रशासनिक नेतृत्वले सुन्नु पर्दैन र ? एउटा उपसचिवलाई सचिवले भेट्नै नहुने ? अनि त्यस्ता उच्च प्रशासकलाई हामीले अभिभावक मानिदिनुपर्ने ? म त मान्दिन । रिटायर्ड भएको थाहा पाएको दुई चार महिनापछि भेटौंला भन्ने सोच्दैछु के छ हैसियत भनेर । अब त भेट्न दिइसियो नि है ? भनेर । यस्ता प्रशासकबाट पनि सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिदैन । न त कर्मचारीको मनोवल नै बढ्छ । कर्मचारीको मनोवल गिराएर राम्रो सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिने कुरै भएन अर्थात् यस्ता उच्च प्रशासकहरु तत्काल सुध्रिनुपर्छ वा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । राम्रा प्रशासकहरु धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरुप्रति उच्च सम्मान छ । नाम नै लिनुपर्दा तिर्थराज ढकाल, गोपीनाथ मैनाली, विमल कोइराला, रामेश्वर खनाल लगायत जसले कर्मचारीतन्त्रको गरिमा बढाउनुभएको छ । धेरै नाम छन् यतिमात्र पक्कै होइन । कति त मैले जानेको बुझेको छैन नि ।’
यस्तै ट्रेड युनियनको सवालमा उनले ट्रेड युनियन भनेको असल कर्मचारीमाथि अन्याय हुन नदिन र सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिकको चाहना अनुसार, नागरिक खुशी हुनेगरी सेवा प्रवाहमा रचनात्मक र सक्रिय भूमिका खेल्नका लागि गठन हुनुपर्ने भए पनि तिनका बिडम्बना कार्यशैली ठ्याक्कै उल्टो जस्तो भयो कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने ? ट्रेड युनियनमा लागेर कसरी फाइदा लिने ? कर्मचारीहरुको शासक कसरी बन्ने ? भन्ने जस्ता कुरामा केन्द्रित भए । एउटा कार्यालय सहयोगी, एउटा खरिदारले सह सचिवलाई , सचिवलाई गन्दैन ।
बिज्ञापन
अनुशासन शून्य । पदसोपान खाल्टोमा । राजनीतिक आडमा कर्मचारीमाथि दवाब र रजाइँ । यस्तो ब्यवहारकै कारण ट्रेड युनियन प्रति उच्च देखि न्यून सबै कर्मचारी आजित छन् । अब पनि ट्रेड युनियनहरु नसुध्रिने हो भने यस्ता ट्रेड युनियन हरु पक्कै चाहिदैनन् । अझै पनि तत्काल सुध्रिने हो भने सबै ट्रेड युनियन प्रति सहानुभूति रहला । तर यसका लागि ट्रेड युनियनका नेताहरु, पदाधिकारीहरु शासक बन्ने होइन, पदसोपान मिच्ने होइन । उ पहिले कर्मचारी हो कर्मचारी भएकै कारण ट्रेड युनियनको पद पाएको हो यति कुरा ट्रेड युनियनले बुझ्नैपर्छ र ट्रेड युनियन आफ्नो भूमिकामा रचनात्मक र प्रभावकारी बन्नुपर्छ । अन्यथा सक्किन तयार हुनैपर्छ ।
अब कर्मचारीको सरुवा कसैको निगाहमा होइन यसपछि यहाँ यसपछि त्यहाँ त्यति समय नभई त्यहाँ सरुवा हुन्न त्यसपछि त्यहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने प्रणालीगत सरुवा हुनुपर्छ ।
अब राजनीतिक दल सुध्रिनै पर्छ र कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रिनै पर्छ। ट्रेड युनियन साच्चिकै कर्मचारीको हित, नागरिक प्रतिको सच्चा,सरल, आत्मैदेखि छिटो र सरल सेवा प्रवाह गर्ने गरि रचनात्मक भूमिकामा रुपान्तरण हुनुपर्छ । पदिय सोपानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अनुशासन र नैतिकता, सदाचार र जवाफदेहितामा अब्बल बन्नुपर्छ । अन्यथा भिरमा जानेलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ ।
शिक्षकहरुको हकमा पनि यही हो । पार्टी पिच्छेका शिक्षक संगठन हुनुहुँदैन । शिक्षकहरुलाई त विद्यार्थीको सिकाई, क्षमता र कति संख्यामा कुन नतिजा र स्तर (अंक मात्र होइन व्यवहार, सिकाई, संस्कार समेतका आधारमा) कार्यसम्पादनका आधारमा तलब सुविधा दिइनुपर्छ । खराब र राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारवाही ढुक्कले गर्न सक्ने अवस्था बन्नु्पर्छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्न घर पायक होइन घर अपायक खटाइनुपर्छ ।
यति भयो भने सुशासन कायम हुन्छ । नागरिक खुशी हुन्छन् । नेता र कर्मचारीमा नागरिकको सम्मान जागृत हुन्छ । मुलुक समृद्ध बन्छ । जय देश ।।।
