हाम्रो देशमा दसैँ, तिहार, छठ, नँया बर्ष र वैवाहिक लगन जस्ता ठूला चाडपर्व र पारिवारिक कार्यक्रम सुरु हुने बित्तिकै यात्राको लहर बढ्छ। वर्षभरी शहर वा विदेशमा पसिना बगाउने लाखौँ नेपाली आफ्ना गाउँ, परिवार र मायालुजन भेट्न उत्साहका साथ बाटो लाग्छन्। तर,हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या भने एउटै हुन्छ, बस स्टेसन वा काउण्टरमा टिकटको अभाव, तोकिएको भन्दा बढी भाडा, बसको सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रु र बाटोभरि असहजता। चाडपर्वको यात्रा उत्सवको सुरुवात हुनुपर्नेमा,सधैं यो यात्रुका लागि पीडा र अन्यायको समय बन्दछ। देशभरका यातायात नाकाहरूमा असहजता, भिडभाड र ठगीको समस्या नियमित जस्तै दोहोरिन्छ। शहर र विदेशमा व्यस्त नेपालीहरू गाउँघर फर्कन चाहँदा बस, माइक्रोबस वा प्लेन टिकट पाउन निकै गाह्रो हुन्छ। टिकट उपलब्ध भएपनि कतिपय यात्रुहरूले तोकिएको भन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता भोग्छन्, भने कतिपय सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु कोचिँदा बस्न वा सास फेर्नै कठिन हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्तो दुर्व्यवहारका कारण यात्रुहरू आर्थिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा समेत थाकेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौं-धनगढी मार्गमा तोकिएको भन्दा करिब ५० प्रतिशत बढी भाडा असुल गरिएको समाचार गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाट तराई, पहाडी र हिमाली जिल्लातर्फ जाने अधिकांश बसहरूमा यात्रु क्षमता भन्दा बढी राखिँदा दुर्घटनाको सम्भावना अत्यधिक बढेको छ। यद्यपि नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्ने, सहायता कक्ष राख्ने र अनुगमन गर्ने घोषणा बारम्बार गर्दछन्, तर व्यवहारमा यात्रु पीडित हुने अवस्था हट्न सकेको छैन। धेरै यात्रुहरूले अझै पनि टिकट दलाल वा एजेन्टमार्फत किन्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् भने मिनिबस र माईक्रोबसवालाले यात्रुलाई यस्तोवेला टिकट दिँदैन,जसले ठगीलाई अझ प्रोत्साहन दिएको छ।

बिज्ञापन

यस्तो विकराल अवस्थाले जनतालाई राहत दिने उपायहरू सरकारी र व्यवसायीबाट तुरुन्त लागू गर्न अति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, यातायात व्यवसायीहरूले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्नुपर्दछ। टिकट प्रि बुकिङ प्रणाली सहज र पारदर्शी हुनुपर्दछ, जसले यात्रुहरूले घरमै वा अनलाइनबाट सजिलै टिकट किन्न सकुन्। साथै, यात्रु सहायता कक्ष र चेकिङ नाकाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ, जसबाट यात्रुहरूले तत्काल गुनासो राख्न र समाधान पाउन सकुन्। यात्राको क्रममा बसपार्क वा राजमार्गमा पर्ने होटल तथा रेस्टुरेण्टमा यात्रुहरूलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउने र चर्को मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिले थप असन्तोष सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्था सुधार्न यातायात व्यवसायीरचालक र होटल, रेष्टुरेण्ट संचालकबीच प्रति ठूलो बस दुई-तीन हजार र माईक्रो बस पन्ध्र सय सम्म कमिसनको मिलिभगत जालो तोड्न जरुरी छ भने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफैं, मातहत कार्यालय र सरोकारवाला नियमाक निकायहरुको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मुलुकभर नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ। साथै खाद्य स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत पाइएका होटल, रेष्टुरेण्टलाई जरिवाना वा अनुमति रद्द गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ। प्रत्येक प्रमुख बसपार्क, यात्रु विश्राम स्थल र होटल, रेष्टुरेण्टमा र आफ्नो व्यवसायको वेभ साईटमा खानाको मूल्य सूची अनिवार्य रूपमा राखिनु पर्दछ, ताकि ग्राहक वा यात्रुहरूले पहिले नै मूल्य हेरी निर्णय गर्न सकुन्।

बिज्ञापन

साथै, नागरिक समाज, यात्री संघ, उपभोक्ता संरक्षण समूह र स्थानीय तह मिलेर स्वच्छ खाना स् उचित मूल्य अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी खानपान क्षेत्रमा पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित भए यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षित मात्र होइन, यात्रा अनुभव पनि सहज र सुखद् बन्नेछ। यात्रामा चोरी, पकेटमारी तथा विशेष गरी महिला यात्रुमाथि हुने मनोवैज्ञानिक उत्पीडन गम्भीर समस्या बनेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रत्येक प्रमुख बसपार्क र लामो दूरीका बसहरूमा CCTV जडान गर्नुपर्दछ, जसले प्रमाण संकलनमा मद्दत पुर्‍याउँछ।यात्रामा भाडा सम्बन्धी अर्को अन्यायपूर्ण अभ्यास भनेकै जेष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई तोकिएको कानुनी छुट नदिनु हो। सामान्य अवस्थामा पनि उनीहरूलाई पुरा भाडा तिर्न बाध्य पारिन्छ, जसले सामाजिक न्याय र अधिकार दुवै माथि कुठाराघात गरेको छ। अर्कोतर्फ दसैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वमा वा सडक अवरुद्धहुँदा यातायात व्यवसायीहरूले विशेष परिस्थितिको बहाना देखाएर मनपरी भाडा बढाउने गर्छन्। यस्ता अवस्थामा विपन्न, महिला, अपाङ्ग विद्यार्थी, वालवच्चा र वृद्ध यात्रु झन् बढी मारमा पर्छन्। यसको समाधानकालागि छुट सुनिश्चित गर्ने एंव कडाईका साथ निगरानी, उल्लंघन गर्ने व्यवसायी, कर्मचारीलाई तुरुन्त जरिवाना र यात्रु स्वयंले पनि आफ्नो छुट माग गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। भाडा दर स्थिर राख्ने, आपतकालीन अवस्थामा राज्यले नै वैकल्पिक साधन परिचालन गर्ने अभ्यास सुरु भए मात्र यात्रामा देखिने भाडाको अन्याय अन्त्य हुनेछ।

सुरक्षित र सहज यात्राका लागि यात्रु स्वयंको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटै सवारी साधनमासँगै यात्रा गर्ने सहयात्रीहरूसँग सहयोग, समझदारी र आपसी सम्मान आवश्यक हुन्छ। ठगी, चोरी वा उत्पीडनको अवस्था देखिए यात्रुले सहयात्रीलाई तुरुन्त जानकारी गराउँनु पर्दछ र सामूहिक रूपमा जुट्न सक्नु पर्दछ। यस्तै वृद्ध, महिला वा अपाङ्ग यात्रुलाई प्राथमिकता दिनु, सीट बाँडफाँडमा सहयोग गर्नु वा आकस्मिक घटनामा एक-अर्कालाई सहयोग गर्नु यात्रुहरूको साझा जिम्मेवारी हो। यात्रुबीचको यस्तो आपसी समन्वयले मात्र यात्रा सुरक्षित, सहज र आत्मीय बन्न सक्दछ। सार्वजनिक यातायातमा चालक र सह-चालकको जिम्मेवारी यात्रुहरूको सुरक्षा, सहजता र विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। उनीहरूले तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु कोच्ने वा यात्रुहरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिए यात्राको सम्पूर्ण अनुभव नै बिग्रन्छ। त्यसैले चालक र सह-चालकलाई विवेकपूर्ण व्यवहार र व्यवस्थापकबाट उनिहरुलाई नियमित तालिम, आचरणको निगरानी र उल्लङ्घनमा कडाईका साथ कारबाही गर्नुपर्दछ। जब उनीहरूले यात्रुलाई परिवारका सदस्यझैँ सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छन्, त्यतिबेला मात्रै सार्वजनिक यातायात साँच्चै सुरक्षित र विश्वसनीय बन्न सक्दछ। लामो दूरीको यात्रामा यात्रुहरूको सुविधा र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै प्रमुख राजमार्ग र नाकाहरूमा रिफ्रेश सेन्टर, सार्वजनिक शौचालय र स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ। यस्तो संरचना नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ता बीचको साझेदारीमा बनाउन सकिन्छ। यसले यात्रुलाई सफा खानेपानी, सरसफाइ र आकस्मिक स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा दिने मात्र होइन, यात्राको गुणस्तर र सुरक्षा स्तरलाई पनि उकास्नेछ। यात्रा केवल यातायात व्यवसायीको नाफा-नोक्सानमा सीमित हुन सक्दैन, यो राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीको विषय हो। त्यसैले यात्रु र व्यवसायीबीच हुने सम्पूर्ण यात्रुको विवरण डिजिटल र कागजी अभिलेखमा राखी पारदर्शी बनाउनु पर्दछ। साथै प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक विपत्ति वा आकस्मिक दुर्घटनाको अवस्थामा तत्काल नियन्त्रण र उद्धार गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रहरी र स्वास्थ्य संयन्त्रबीच समन्वय हुनुपर्दछ। आपत्कालीन अवस्थाका लागि छुट्टै आकस्मिक योजना र वैकल्पिक यातायात व्यवस्थापन तयार गरिए यात्रुहरूको ज्यान र सम्पत्ति सुरक्षित राख्न सकिन्छ। यसरी राज्य नियन्त्रित पारदर्शी अभिलेख र आकस्मिक प्रतिकार प्रणाली लागू भए यात्रु, व्यवसायी र राष्ट्र सबै लाभान्वित हुनेछन्।

बिज्ञापन

प्रहरी प्रशासनले मोबाइल पेट्रोलिङ टोली परिचालन गरी आकस्मिक जाँच तथा यात्रु सुरक्षामा ध्यान दिँदै आयपनि समय सापेक्ष प्रभावकारी छैन, यसलाई प्रभावकारी वनाउँनु पर्दछ। दोजिया, बालक, महिला, अपाङ्ग, बिरामी र जेष्ठ नागरिक यात्रुका लागि छुट्टै सिट आरक्षण, उजुरी कक्ष र हेल्पलाइन नम्बरलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा उत्पीडनको घटनामा तत्काल कारबाही गर्न सकिन्छ। साथै, यात्रुलाई सचेत बनाउन सार्वजनिक सन्देश, पोस्टर र डिजिटल स्क्रिनमार्फत चोरी वा उत्पीडन देखे तुरुन्तै जानकारी गराउने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। यसरी प्रविधि, प्रहरीको सक्रियता र यात्रु सचेतनाको संयोजनले चोरी-पकेटमारी घटाउन तथा माथि उल्लेखित आरक्षित सबै यात्रुलाई सुरक्षित र सम्मानजनक यात्रा वातावरण दिन सकिन्छ।

आजको समयमा सामाजिक सञ्जाल जनताको बलियो स्वर बनेको छ। चाडपर्वमा हुने ठगी वा बढी भाडा असुली जस्ता घटनाबारे यात्रुले फेसबुक,म्यासेन्जर, भाईवर, ईन्स्टाग्राम, टिकटक, वट्सएप र एक्स जस्ता माध्यममार्फत प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ । उजुरीसँग टिकट, फोटो वा भिडियो जोडिएको खण्डमा त्यो तत्कालै प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई आधार मानी नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय र स्थानीय तहहरूले छानबिन गरी दोषीमाथि जरिवाना, चेतावनी वा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रणाली लागू भएमा यात्रुले ठगी वा असहजता भोग्नुपरे तुरुन्तै सूचना दिन सक्नेछन्, सम्बन्धित निकायले चाँडै प्रतिक्रिया दिनेछन् र दोषी, व्यवसायी वा चालकले सजाय भोग्नेछन्। यसरी सामाजिक सञ्जाललाई जनताका गुनासो र प्रमाण संकलनको भरपर्दो माध्यम बनाए यात्रु ठगी नियन्त्रण मात्र होइन, यातायात क्षेत्र पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ठूलो योगदान पुग्नेछ।

नेपाल प्रहरी र यातायात व्यवसायीबीचको मिलेमतोका कारण यात्रुहरूले चर्को भाडा, अव्यवस्थित सेवा र ठगी सहनुपर्ने समस्या लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ। यसलाई निर्मूल पार्न छोटो र दीर्घकालीन दुवै उपाय एकसाथ लागू गर्नुपर्दछ। तत्कालका लागि सबै सार्वजनिक सवारीमा डिजिटल ई-टिकट र QR भुक्तानी अनिवार्य गराई नगदमा हुने अनियमितता बन्द गर्नुपर्दछ। प्रत्येक मार्गको भाडा दर बसपार्क र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ, ताकि यात्रुहरूले सजिलै तुलना र उजुरी गर्न सकुन्। उजुरी व्यवस्थालाई सरल र पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र नागरिक हेल्पलाइन र अनलाइन पोर्टल स्थापना गर्नुपर्दछ, जसले उजुरीलाई ट्र्याक गरेर छिटो कारबाहीको अवस्थाबारे नागरिकलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिनेछ। अनुगमन टोलीमा प्रहरी वा व्यवसायी मात्र नभई नागरिक समाजका प्रतिनिधि, उपभोक्ता समूह र पत्रकारको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्दछ। दीर्घकालीन रूपमा सबै सार्वजनिक यातायातमा GPS, CCTV  जडान गरी यात्राको अभिलेख सुरक्षित गर्नुपर्दछ। साथै, व्यवसायीहरूको वित्तीय अभिलेख र करसम्बन्धी अडिट कडाइका साथ गर्नुपर्दछ, जसले अवैध आय र भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। प्रहरी वा अनुगमन प्रक्रियामा अनियमितता देख्ने जो कोहीलाई सुरक्षित रूपमा सूचना दिन सक्ने सूचना उजागरकर्तारसत्य उजागर गर्ने व्यक्तिको संरक्षण ऐन जारी गर्नुपर्दछ।सूचना उजागरकर्ता भन्नाले भ्रष्टाचार, गैरकानुनी काम वा अनियमितता सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ।) यी सबै उपायलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकार, प्रहरी, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज र यात्रुबीच समन्वय हुनुपर्दछ। सार्वजनिक भाडादर र कारबाही सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिँदा मात्र प्रहरी र व्यवसायी मिलेमतो अन्त्य हुनेछ र यात्रु सेवामा पारदर्शिता, विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति हुनेछ।त्यसैगरी यात्रु स्वयं पनि सचेत हुन जरुरी छ। आधिकारिक बसपार्क वा तोकिएका काउन्टरबाट मात्र टिकट किन्नु, भाडा दर सार्वजनिक सूचीसँग मिलाएर जाँच गर्नु र आवश्यकता परे तुरुन्त प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनु प्रत्येक यात्रुको अधिकार हो।

चाडपर्व भनेको उत्सव, मिलन र खुसी साट्ने समय हो, यातना भोग्ने समय होइन। त्यसैले सरकार, व्यवसायी र नागरिक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे मात्र यात्रु ठगी नियन्त्रणमा आउँछ र चाडपर्वको यात्रा साँच्चै सहज र सुरक्षित बन्नेछ। डिजिटल टिकटिङ र पारदर्शी भाडा प्रणाली लागू भएमा यात्रु मात्र सुरक्षित र सहज हुने होइन, राज्यलाई समेत ठूलो फाइदा पुग्नेछ। अहिलेको जस्तो अव्यवस्थित भाडा असुली र नगद कारोबारका कारण धेरैजसो यातायात आय कर प्रणालीमा दर्ता हुँदैनन्। तर ई टिकट, QR वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएमा सबै कारोबार स्वचालित रूपमा अभिलेख हुने भएकाले यातायात व्यवसायीले वास्तविक आय विवरण लुकाउन सक्दैनन्। यसरी पारदर्शी लेखाजोखाहुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर तथा अन्य सरकारी शुल्क नियमित रूपमा संकलन हुनेछन्। परिणामस्वरूप राज्यलाई वार्षिक अरवौं राजस्व संकलन गर्न सकिनेछ, जसलाई पुनः सडक पूर्वाधार, सुरक्षासेवा र यातायातको गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसैले समयको माग र यातायात क्षेत्रमा पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नु यात्रुको हित मात्र नभई राज्यको आर्थिक सुदृढीकरणको पनि प्रभावकारी आधार हो।