संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदान गरिँदै शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति (छात्रवृति) का लागि आवेदन माग गरेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशन गर्दै १५ दिन भित्र आवेदन माग गरेको हो । मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित सूचनामा “निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८” बमोजिम स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा स्नातक तह प्रथम वर्ष वा प्रथम वा द्वितीय सेमेस्टरमा अध्ययनरत निजामती कर्मचारीका सन्तति मन्त्रालयले दिने छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको हो ।
बिज्ञापन
गत २६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने र त्यसको सीमामा रहेर एकपटक मात्र शैक्षिक वृत्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । जसअनुसार २० लाखभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए पाँच लाख, १५ देखि २० लाखसम्म शिक्षण शुल्क लाग्ने भए चार लाख, १० भन्दा बढी १५ लाखसम्म शिक्षण शुल्क लाग्ने भए तीन लाख, पाँचभन्दा बढी १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भए दुई लाख, एक लाखभन्दा बढी पाँच लाखसम्म लाग्ने भए एक लाख र एक लाख रुपैयाँभन्दा कम लाग्ने भए शतप्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । तर, विदेशमा अध्ययन गरिरहेका र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा सम्बन्धित संस्थाबाट छात्रवृत्ति पाएका कर्मचारीका सन्ततिले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
छात्रवृत्तिका लागि सरकारले १५ करोड हाराहारी बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेटबाट निजामती, स्वास्थ्य र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा ऐनबमोजिमका बहाल स्थायी कर्मचारीका सन्तति छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुने छन । तर, विदेशमा अध्ययन गरिरहेका र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा सम्बन्धित संस्थाबाट छात्रवृत्ति पाएका कर्मचारीका सन्ततिले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
बिज्ञापन
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रदान गरिने शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि सूचना प्रकाशन भएको दिनले १५ दिनभित्र शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आइपुग्ने गरी आवेदन दिन मन्त्रालयले भनेको छ ।
छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी अर्थ, कानुन र शिक्षा मन्त्रालय सहसचिवसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्यीय समितिको व्यवस्था निर्देशिकामा छ । सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका कर्मचारीका सन्तति, तल्लो श्रेणी वा तहका कर्मचारीका सन्तति, सम्बन्धित विधाको मुख्य विषयमा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरेका लगायतकालाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
वितरित छात्रवृत्तिमा चित्त नबुझे उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । यसका लागि उजुरी सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । समितिले उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कस्ता कर्मचारीका छोराछोरीले आवेदन दिन सक्छन् ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारी, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी र निजामती सेवाको पदबाट निवृत्तभरण पाउने अवधि पूरा भई अवकाश भएको वा निजामती सेवाबाट संवैधानिक निकायको पद वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई बहाल रहेको त्यस्तो पदाधिकारी वा न्यायाधीशका सन्ततिले आवेदन दिन सक्ने छन्।
के चाहिन्छ योग्यता ?
दश जोड दुई वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा २ दशमलव ४ वा पचास प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको,
स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक वा सो सरहको तहमा प्रथम वर्षमा वा प्रथम सेमेष्टर वा दोस्रो समेष्टरमा अध्ययन गरिरहेको वा दरखास्त दिने सरहको प्रथम वर्ष वा दोस्रो समेष्टरको प्रयोगात्मक परीक्षा बाहेकको अन्तिम मिति सम्म स्नातक तह वा परीक्षा दिईरहेको,
पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएको,
निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति नभएको ।
