भ्रष्टाचारमा डामिए चोख्याउने विशेष अदालतका श्रीमान छँदैछन्,यौनजन्य/ अश्लिल हर्कतमा मुछिए बचाउने सामान्य प्रशासनका हाकिमहरु । यसो किन भनिएको हो पछिल्ला पाँच बर्षको अवधिमा २३५ कर्मचारी विभिन्न काण्ड र फण्डामा मुछिएर निलम्बनमा परेका छन् ।ती मध्ये कोही पनि बर्खास्तीमा परेका छैनन् ।
बर्खास्ती नै पर्ने तहसम्मको गल्ती कमी कमजोरी गर्दा समेत उपल्ला तहका कर्मचारीहरुले कारवाही गर्न हात कमाउँदा,लोकसेवा आयोगले पनि सो अनुसार निर्णय ननिँदा कर्मचारीहरु उम्किएको माछो ठूलो झैं बन्दै गएका छन्,सोही कारण दण्डहीनता बढ्दै गएको आवाज सुनिँदैछ,निजामती सेवाभित्र ।
बिज्ञापन
निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनुसार,यीमध्ये ३४ कर्मचारीको मात्र निलम्बन फुकुवा भएको छ । २०१ कर्मचारी अझैं निलम्बनमै छन् । प्रशासन सेवाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो दुई बर्षमा १०५ कर्मचारी निलम्बनमा छन् । जसमध्ये यौनकाण्डमा डामिएका एक जना निलम्बनमा छन् । यही बर्षको साउन यता निलम्बनमा परेकामध्ये ४ कर्मचारी पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् । उनीहरुलाई नसिहत त परैको कुरा साधारण स्पष्टीकरण समेत सोधिएन ।
बिज्ञापन
काठमाडौंका घर भएका रोशन अधिकारीले अधिकृतमा नाम निकाले पछि उनको पहिलो पोष्टिङ्ग नै दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा भयो । उनैले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तह अवसर पनि पाएका थिए तर त्यहाँबाट सरुवा नमिलेपछि आफू बस्दै आएको सरकारी क्वार्टरमा आफैंले आगो झोसे । यस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका उनी डेढ लाख धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाइसकेका छन् ।
लमजुङ्गको सिडियो खान गएका उमाकान्त अधिकारी सुनकाण्डमै जोडिएर गृहमा तानिएका छन् । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिनेदेखि दोहोरो नागरिकता बाढ्नेजस्ता फौजदारी अपराध कर्ममा मुछिएका अधिकृतद्धय झरेन्द्रराज खरेल, रामचन्द्र अर्याल प्रहरीको खोरमा पुगेका छन् । सहकारी ठगीमा मुछिएका उपसचिव उदयराज पराजुली हुन वा २५ करोड भ्रष्टाचार काण्ड जोडिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई निलम्बनमा परेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा डामिएका टेकनारायण पाण्डे अहिले कारागारमा आँशु खसालेर प्रयाश्चित गर्दैछन् ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,पछिल्ला दुई बर्षमा सहसचिव २, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेकामध्ये २३ जनाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा भने एक जना सचिवसहित दुई जना सहसचिव, पाँच जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत, ८ जना नायब सुब्बा र ६ जना खरिदार गरि ४३ जना निलम्बन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ३० जनाको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।
साधरणतया भ्रष्टाचार लगायतका काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्दछन् । अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कर्मचारीहरु स्वत निलम्बनमा पर्दछन् । ती कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिन्छ । अतिरिक्तमा परेका कर्मचारीहरु आन्तरिकमा सारिदिन्छ । ती सबै चिठी आन्तरिक शाखामा नआउने र अदालत गएर मुद्धा जितेर फर्किएकामात्र आन्तरिक शाखामा आउने हुँदा यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीको संख्या अझैं धेरै हुनसक्ने सामान्य प्रशासनका एक सहसचिव बताउँछन् ।
