बिज्ञापन

बिज्ञापन

संघीयता कार्यान्वयनको संवैधानिक मेरुदण्ड मानिएको आयोगमा निरन्तर सुधारका लागि गरेका प्रयास सफल नभएको भन्दै मिश्रले राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ। उनले खासगरी स्रोत र वित्त बाँडफाँटमा पारदर्शिता, न्यायोचितता र संस्थागत सुशासन कायम गर्न आयोग असफल भएको आरोप लगाउँदै पदत्याग गरेका हुन्।

मिश्रको राजीनामा केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले संयुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नियुक्तिकालको अवधि पूरा गर्न पाउने निर्णय सुनाएको सन्दर्भमा आएको छ। तर उनले व्यक्तिगत लाभभन्दा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जुन संघीय ढाँचा र वित्तीय समायोजनप्रति रहेको असन्तोषको संकेत हो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत र वित्त बाँडफाँटमा सल्लाह र सिफारिस दिने संवैधानिक जिम्मेवारीमा खटिएको छ। आयोग भित्रको निर्णय प्रक्रिया, नीति सिफारिसको पारदर्शिता, तथा सरकारको असहयोगप्रति पनि मिश्रको गुनासो रहँदै आएको थियो।

स्रोतका अनुसार, मिश्रले पटकपटक सुधारका सुझाव दिएका थिए, तर नीतिगत सुनुवाइ र निर्णयमा आयोगमै चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको उनी निकट व्यक्तिहरूको भनाइ छ।

यो घटनाले संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता, जिम्मेवारी र प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब बाँकी पदाधिकारी र सरकारको जिम्मेवारी आयोगको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो – अन्यथा संघीय ढाँचाको विश्वासनीयता संकटमा पर्ने देखिन्छ।