सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको छेडखानीको बिषयमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले सचिव,मुख्य सचिवदेखि मन्त्रीसँग समेत सोधपुछ गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने लबिङ संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदासम्म आफूहरूले जारी राख्ने बताएका छन् । बयानका लागि हिजो संसदीय विशेष छानबिन समितिमा पुगेका अर्यालले अवकाशमा मुखमा पुगेका उच्च प्रशासकलाई अयोग्य बनाउने ? भन्दै समितिमा प्रश्न राखेका थिए ।
बिज्ञापन
समितिले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका अलवा यो विद्येयकसँग जोडिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कानुन हेर्ने सचिव,कानुन मन्त्रालयका सचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवसँग हिजो सोधपुछ गरेको थियो । यस्तै समितिले हिजै यस अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य समेत रहेका रघुजी पन्तसँग छलफल गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती विधेयकमा भएको भनिएको त्रुटी र छेडखानीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले यस अघि सहसचिव,सचिव समितिका सभामपति रामहरि खतिवडा,राज्य व्यवस्था तथा सुशाशन उपसमिति,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,विज्ञहरु काशिराज दाहाल र माधव पौडेलसँग छलफल गरिसकेको छ ।
बिज्ञापन
समितिले सचिव सुरज कुमार दुरा,कानुनमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रही हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका सुवास भट्टराई,सामान्य प्रशासनको सहसचिव मीरा अचार्यसँग समेत बयान लिएको छ ।
यस्तै, सभापति खतिवडाले आफू निर्दोष रहेको र भरोसा गरेका कर्मचारीले षड्यन्त्र र विश्वासघात गरेको बयान दिएका थिए । समितिका एक सदस्यका अनुसार, अन्तिम मस्यौदामा दफावार छलफल नगरिनु आफ्नो कमजोरी भएको स्विकारे । तर, उनले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका कर्मचारीहरूमै ‘षड्यन्त्र र विश्वासघात’ भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदन लेखनमा कर्मचारीमाथि मात्र विश्वास गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका खतिवडाले प्रतिवेदनमा त्रुटि कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले अन्तिम प्रतिवेदन रुजु नगर्नु आफ्नो कमजोरी भएको बताएका थिए ।
बिज्ञापन
यस्तै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिवेदन लेखनमा अन्य कर्मचारीलाई विश्वास नगरेको टिप्पणी गर्दै कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने लबिङ संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदासम्म आफूहरूले गर्ने राखेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि प्रतिवेदन मानवीय त्रुटि भएको जिकिर गरे । मुख्य सचिव अर्याल, सचिव गौतम, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय सापकोटा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविला पन्थको धारणा समान रहेको समितिले जनाएको छ ।
यस्तै,शिक्षा मन्त्री पन्तले प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि मानवीय भएको तर्क गरेका छन ।
विशेष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी जीवन परियारलाई दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समितिमा पाँच दलबाट सांसद परियारसहित सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई सदस्य रहेका थिए । समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । जसमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
२१ दिनको समय पाएको सो समितिले आइतबारमात्रै आफ्नो छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । समितिले सहसचिव,सचिव,सभापति,विज्ञहरु पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन उप समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सामुहिक छलफल हुँदै सचिव,मुख्यसचिव र मन्त्रीसँग बयान लिएको हो ।
