पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले शासकीय सुधार आयोगबाट अहिलेको विकृत अवस्थामा सुधार गर्न उपयुक्त सुझाव दिन्छ कि भन्ने थोरै आशा राखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक टिप्पणी लेख्दै उनले संवैधानिक परिषदमा देखिएका विकृति सुधार गर्न सुझाव उच्च स्तरीय शासकीय सुधार आयोगबाट आउने अपेक्षा राखेका हुन ।पछिल्लो समय परिषदका ६ सदस्यमध्ये अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थित भए पनि परिषदले निर्णय गर्न सक्ने जस्तो कुटिल पद्धतिलाई संसदले स्वीकार गरेकोप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै उनले संवैद्यानिक परिषद् कार्यकारीको लाचार छाया बनेको प्रति दुख प्रकट गरेका छन् ।
बिज्ञापन
त्रिताल लेख्छन्,२. संवैधानिक परिषदमा देखिएका विकृति सुधार गर्न सुझाव दिने कि !
(क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहेको र मुख्यसचिव नै सचिव रहने संवैधानिक परिषद देशको सबैभन्दा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व भएको संयन्त्र हो । उपसभामुखको व्यवस्था वर्तमान संविधानले पहिलो पटक गरेको हो (उपसभामुखलाई शायद लैङ्गिक र दलगत प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले समावेश गरेको हुनुपर्छ) ।
(ख) प्रधान न्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारी उच्च स्तरका राजनीतिक व्यक्तित्व सहभागी हुने संयन्त्र हो यो ।
(ग) सत्तारुढ र सम्भावित वैकल्पिक सत्ताधारी दलको साझा निर्णय हुने संयन्त्र पनि हो यो ।
(घ) बनोटको दृष्टिले उत्कृष्ट र उदाहरणीय निर्णय हुनुपर्ने संस्था हो यो ।
(ङ) शासकीय संयन्त्रका उच्च स्तरका पदाधिकारी रहने भएकोले कुनै गल्तिविना निर्णय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने र दिलाउनु पर्ने संस्था हो यो।
(च) कर्मचारीले सहयोग नगरेकोले काम हुन सकेन भन्न पनि नपाइने स्तरको संयन्त्र हो यो !
तर दुखको कुरा, यस परिषदलाई राजनीतिक स्वार्थको अखडा बनाइएको छ । संवैधानिक परिषदलाई “भागबण्डा परिषद” को रुपमा चिनिने गरेको छ ।
(क) प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिकारक्षेत्र रहेको यस संस्थालाई बारम्बार विवादमा ल्याउने गरिएको छ ।
(ख) दलगत दाउपेचको उच्च संयन्त्रको रुपमा यस संस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वबाट नै बदनाम गराइएकोछ ।
(ग) भागबण्डा नमिलेर लगभग अनिर्णयको बन्दी बनेको “बिचरा” भन्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याइएको संस्था बनेकोछ संवैधानिक परिषद।
(घ) यस संयन्त्रले हालसम्म गरेका निर्णय र सिफारिशहरु केही अपवाद वाहेक अधिकांशतः विवादास्पद नै भएको पाइएको छ ।
(ङ) यो संयन्त्रका निर्णय विवादास्पद हुनुमा “राम्रोवाला” भन्दा “हाम्रोवाला” लाई चुन्नु, “असलवाला” लाई भन्दा “पसलवाला” लाई चुन्नु, “राष्ट्रिय आवश्यकता” प्रति भन्दा “भागबण्डा” प्रति ध्यान दिनु नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष हुन् ।
(च) प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहेको संयन्त्र कानूनी रुपमा यस्तो विवादित बन्नु त अझै दुखलाग्दो विषय भएकोछ ।
हालै संसदले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित समेत भइसकेको छ ।
तर,
(क) संवैधानिक निकायमा कसरी राम्रा मान्छे पुर्याउन सकिन्छ र ती निकायको संवैधानिक भूमिकालाई कसरी निष्पक्ष र सुशासनका पहरेदार बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कसैको ध्यान गएन ।
(ख) कार्यकारीको लाचार छायामा परेको संसदले कार्यकारीले जे चाहेको थियो त्यही अनुसार विधेयक पारित गरेर पठायो ।
(ग) अव त परिषदका ६ सदस्यमध्ये अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थित भए पनि परिषदले निर्णय गर्न सक्ने जस्तो कुटिल पद्धतिलाई संसदले स्वीकार गर्यो ।
(घ) देशमा सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा ज्यादै महत्व राख्ने मध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन पनि एक हो तापनि संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको आज्ञापालकहरुको संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन दुई तिहाइवाला सरकार सफल भयो ।
(ङ) ऐन संशोधन मार्फत संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने आधारहरु / मादण्डहरु निर्धारण हुन सक्ने थियो । तर संसदले विद्यमानमा रहेको राम्रो व्यवस्थालाई समेत हटाइदियो ।
अव शासकीय सुधार आयोगले यो विकृत अवस्थामा सुधार गर्न उपयुक्त सुझाव दिन्छ कि भन्ने थोरै आशा गरौं ।
बिज्ञापन
