प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अड्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० आज राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदै छ । गत असार १५ मा सभामा टेबुल भएको सो विद्येयक झण्डै दुई सातापछि सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको हो ।
बिज्ञापन
आजको कार्यसूचीको दोश्रो नम्बरमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक २०८० माथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।
बिज्ञापन
दिउँसो सवा १ बजे बस्ने बैठकमा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची पछि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देसहित प्राप्त ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
यसरी प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीमाथि घुस डिलको आरोप लागिरहेको छ । विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरिडयसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर विवाद भइरहेको समयमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो,दुई साता अघि। प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विद्येयकमा स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार कतिपय प्रावधान निस्क्रिय पारिएको बिषयले चर्चा र परिचर्चा पाइरहेको छ ।
बिज्ञापन
कुलिङ पिरियडमा छेडखानी भएको बिषयमा छानबिन गर्नका लागि हालैमात्र प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम संसदीय विशेष समितिमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको सभापतित्वमा सात सदस्य समिति गठन भएको छ ।
विद्येयकमा भएका कतिपय छेडखानीलाई राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरिने सम्भवना रहेको छ । निजामती विद्येयकका दर्जनौं प्रावधानहरुमा तल्लादेखि उपल्ला तहका कर्मचारीहरुका असन्तृष्टि छन् । वृत्ति विकासको बाटो अवरोध गरिएको भन्दै तल्ला तहका अर्थात राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु असन्तृष्टि जनाइरहेका छन् । विद्येयकमा खरिदार वा सो सरहका पदमा रहेका कर्मचारीहरूको तहवृद्धिको व्यवस्था नगरिनु, सहसचिव,उपसचिवको खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि समय अवधि बढाइनु, अतिरिक्त सचिवमा निश्चत पदावधिको व्यवस्था नहुनु, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा नसमेट्नु लगायतका दर्जनौ प्रावधानका कारण सो विद्येयकप्रति तल्ला तहका कर्मचारीहरुले असन्तृष्टि जनाइरहेको समयमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिन नहुने भन्दै उच्च प्रशासकहरुले लविइङ गरिरहेका छन् । सभाका कर्मचारीका अनुसार,निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको म्याद दिइने छ । सो अवधिभित्र सभाका सदस्यले विधेयकमा संशोधनको आवश्यकताबमोजिम प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर सो विद्येयक विद्यायन व्यवस्था समितिमा जान्छ । विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । सोही कारण विद्येयक कम्तिमा भदौं अगाडि आउने सम्भवना नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । बजेट अधिवेशनबाटै विद्येयक जारी गर्ने बताइएपछि अनेक किचलोका कारण भदौं भित्र पनि आउने सम्भवना कम रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
