नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका खुल्ला उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर ओलीले संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई “समीक्षायोग्य प्रारम्भ” मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित ऐन हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलको चरणमा रहेको सन्दर्भमा ओलीले कर्मचारीका जीवन, सेवा र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी दस्तावेजलाई गम्भीर ढंगले पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।
बिज्ञापन
ओलीका अनुसार ऐनले केही सकारात्मक पक्ष समेटे पनि, त्यसमा कर्मचारी हितसँग सम्बन्धित धेरै गम्भीर कमजोरीहरू रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, सरोकार र स्थायित्वप्रति अझै स्पष्टता नरहेको उनले बताए। “यो ऐनले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्मचारी व्यवस्थापनको ढाँचा केही हदसम्म स्पष्ट गर्न खोजेको छ तर व्यवहारिक तहमा अझै द्विविधा कायम छ,” उनले भने।
बिज्ञापन
विधेयकलाई “दुःखद र विडम्बनापूर्ण” भन्ने ओलीले खुला उपाध्यक्षको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा सरकार र सांसदहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। पाँच वर्षे सेवामा एक तह र १० वर्षे सेवामा एक श्रेणी बढुवा जस्ता सहज प्रस्तावलाई ऐनले अस्वीकार गर्नु, खरिदार वा सो सरहका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहवृद्धिबाट वञ्चित गर्नु, र समायोजित कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिनुजस्ता प्रावधानहरू “अन्यायपूर्ण” रहेको उनको टिप्पणी छ।
ओलीले करार सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि पनि कुनै स्पष्ट नीति नल्याएको भन्दै विधेयकको आलोचना गरे। “स्थायी कर्मचारीजस्तै दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रसेवामा खटिएका करार कर्मचारीहरूलाई स्थायित्व र सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना राख्नु न त न्याय हो, न त दीर्घकालीन समाधान,” ओलीले बताए।
बिज्ञापन
उनले समायोजन प्रक्रियामा देखिएको अन्याय, पदपूर्तिमा समान अवसरको अभाव र करार सेवाको अनिश्चिततालाई अन्तिम विधेयकमा सम्बोधन नगरे विधेयकले कर्मचारी प्रशासनमा असन्तोष र अनिश्चय निम्त्याउने चेतावनी दिए। “यो केवल कानुनी दस्तावेज होइन, लाखौं राष्ट्रसेवकको भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक कागजात हो,” ओलीले जोड दिए।
राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेका सांसदहरूलाई उनले अपिल गर्दै भने, “हामी लोकतान्त्रिक तरिकाबाट प्रतिवाद गर्छौं तर हाम्रो उद्देश्य प्रशासनिक सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नै हो। त्यसैले हामी सुझाव, संवाद र सुधारमार्फत विधेयकलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहन्छौं।”
युनियनको आगामी राष्ट्रिय अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको तयारी गरिरहेका ओली वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत पारदर्शिता र युवा सहभागितामा आधारित नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँछन्। ऐन, संघीयता र कर्मचारी सहभागिताका विषयमा उनका धारणा कर्मचारी आन्दोलन र व्यवस्थापनको भावी दिशातर्फ संकेत गर्छन्।
