पत्रकारिता पृष्टभूमिबाट शासक,प्रशासकहरुसँग सम्बन्ध बनाउँदै राजनीतिक नियुक्ति लिएका एक पछि अर्काे पात्र विवादमा मुछिँदै छन् ।
बिज्ञापन
कुनै समय माधव नेपाल निकट रहेका द्धारिका उप्रेति पदबाट हट्ने भए पछि रातारात शंकर पोखरेलसँग सम्बन्ध बनाएर अहिले पनि वैदेशिक रोजगार वोर्डको सचिवालयका हर्ताकर्ता छन् । उनका अधिकांश गतिविधि कानुन मिचेर भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परिरहेको छ । महालेखाले समेत उनीबाट सम्पादित काममा प्रश्न उठाउँदै हरेक बर्ष बेरुजु लेखिरहेको छ ।
बिज्ञापन
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा जाने श्रमिकबाट खडा भएको कोषको पैसामा उनको रजाई चलिरहेको बिषयलाई महालेखाले गम्भीर कैफियत र बदमासी लेखेको छ । यस्का अलवा पत्रकारिता पृष्टभूमिबाटै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पुगेका हुन द्धारिका उप्रेती । सो कोषले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम चरम दुरुपयोग गरेर पटक पटक विवादमा मुछिएका छन् । ऐन अनुसार, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सिपमूलक तालिम र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, फिर्ता आएका कामदार र उनका परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले ३ लाख ८४ हजार ३०६ तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले २ लाख ५० हजार ९१४ रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेतीले २ लाख ५९ हजार १२४ रुपैयाँ वैदेशिक भ्रमण खर्च उडाएको बिषयलाई महालेखाले कैफियत लेखेको छ । रोजगार मेलामा सहभागी पदाधिकारीरकर्मचारीको भ्रमण खर्च १८ लाख २७ हजार, दुई थान कार विद्युतीय कार किनेको ७९ लाख ४० हजार र तीन दूतावासमा सवारीसाधन मर्मत गरेको २३ लाख ९८ हजार कोष कै पैसा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियत औल्याएको छ ।
यस्का अलवा वीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका शरद ओझा हुन वा उद्योग वाणिज्य महासंघमा नियुक्ति भेटेका गोकर्ण अवस्थी वा तत्कालीन सचिव रमेश सिंहसँगको विशेष सम्बन्धका कारण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त नियुक्त भएकी जानुका ढकाल नै हुन । एक पछि अर्का पूर्व पत्रकारहरु विवादमा मुछिएका छन्,चाहे कार्यसम्पादनका कारण होस वा नियुक्तिमा भएको जालझेलका कारण ।
बिज्ञापन
०७८ वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जानुकालाई प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा ५ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो ठाउँमा पूर्व सचिव र सहसचिव तहका प्रशासकहरुले नियुक्ति दिलाउनकै लागि पूर्व सचिव रमेश सिंहले जालझेल गरेका थिए । निर्देशिकाको दफा (३ ) मा कार्यकारी प्रमुखका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कम्तीमा ५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०७७ चैत २ गते समितिबाट पहिलोपटक प्रकाशित गरिएको सूचनाअनुसार शैक्षिक योग्यतालाई परिमार्जन गरेर समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो । यो भनेको अहिले वीमा प्राधिकरणमा शरद ओझालाई ल्याउनका लागि गरिएको जालसाँझीसँग ठ्याक्कै मिल्छ । ढकाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएकाले उक्त विषय परिमार्जन गरेर राखिएको थियो ।
यसरी जालझेल गरेर नियुक्त भएकी जानुकालाई हटाउन रामकुमारी झाक्री मन्त्री हुँदादेखि प्रयास भएको हो । जुन अझसम्म सफल हुन सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ढकाललाई पदबाट हटाउन सिफारिश गरिएको छानबिन प्रतिवेदन शहरी विकास मन्त्रालयमै गायब बनाइएको छ । नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यअनुभव नभएको, कार्यक्षमता अभाव देखिएको, नतिजामूलक ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ढकाललाई पदबाट हटाउन ३ वर्षअघि नै सिफारिश गरेको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ माघ २५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सोही विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक चक्रवर्ती कण्ठ, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव राजुमान मानन्धर, शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन कानून उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल सदस्य थिए । शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव जीवनराज सेढाइँ भने समितिका सदस्य सचिव थिए । तर, उक्त समितिको सिफारिशअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा मन्त्रालयमै प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको छ ।
उता जानुकाको एक पछि अर्काे बदमासी शुरु भएको छ । अवैध रूपमा आफ्ना आसेपासेलाई बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा आवाससहित जागिरमा नियुक्त गर्न जिल्ला विकास आयुक्त काठमाडौंलाई दबाब दिएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै विकास आयुक्त ढकालले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गठित जिल्ला उपसमितिहरूमा फर्जी प्रतिनिधि राखेर कीर्ते निर्णय गरेको भेटिएको छ ।
उपसमितिहरूका बैठकमा सञ्चालक समितिले निर्णय नै नगरेका इन्जिनियरलाई प्राधिकरणका प्रतिनिधि भन्दै लेटर हेडमै नक्कली सदस्य नियुक्त गरेर इन्जिनियर सौरभ ढकाललाई कीर्तेमार्फत् विकास आयुक्त ढकालले महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा गैर कानुनी रूपमा हस्ताक्षर चल्ने बनाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ती उपसमितिमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई घडेरी विकास गर्न अनुमति दिने, हाउजिङको अनुमति, अनुगमन लगायतका निर्णयहरू हुने गर्दछन् । यस उपसमितिमा पालिकाका प्रमुख, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुखहरूलगायत सदस्यका रूपमा रहन्छन् ।
घडेरी र हाउजिङ विकासको लागि अनुमति दिँदा ठूलो चलखेल हुने र त्यस्ता बैठकहरूमा न्यून उपस्थितिका कारण कोरम पु¥याउन सकस पर्ने भएकाले विकास आयुक्तले कीर्तेमार्फत् नक्कली प्रतिनिधि खडा गरेर आफ्ना अति विश्वासपात्र सौरभ ढकाललाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर अवैध कार्य गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । उसो त जानुका तिनै आयुक्त हुन,हालैमात्र श्रममन्त्री शरद्सिंङ्ग भण्डारीले मन्त्रालयको गाडी पार्टी अध्यक्षको छोरीलाई चढ्न दिएकै शैलीमा जानुकाले समेत आफ्नो पतिलाई प्राधिकरणको गाडी नै उपहारमा चढ्न दिएकी थिइन ।
