शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव बैकुण्ठ उपाध्यायमाथि पटक–पटक सरुवा प्रक्रिया र ठेक्का प्रक्रियामा कमिसनको नाममा रकम असुली गर्ने, प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरुवामा मोलमोलाइ गर्ने, तथा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगजस्ता गम्भीर आरोपहरू लागेका छन्।
बिज्ञापन
नागर्जुन नगरपालिका–१ निवासी उपाध्याय निजामती सेवामा २०५२ साल कार्तिक १ गते नायब सुब्बा पदबाट प्रवेश गरेका हुन्। कर्मचारी संकेत नम्बर १३९६६१ रहेका उनी लगातार मालदार अड्डा खोज्ने प्रवृत्तिका हुन् । प्रारम्भिक सेवा अवधिमा उनी जाजरकोट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा लगातार काम गर्दै ‘डिसिए मात्र चारीरहने’ कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थे । जिल्ला प्रशासनहरूबाटै सुरु भएको ‘मालदार अड्डा’ खोज्ने प्रवृत्ति श्रम विभाग, अध्यागमन कार्यालयजस्ता संवेदनशील र स्रोतसाधन भएका निकाय हुँदै प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा पुगेको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रीको नाममा ‘कमिसन’ माग्ने आरोप
उपाध्याय तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका निजी सचिवसमेत थिए। सो समयमा मन्त्रालय अन्तर्गतका ठेक्कापट्टामा ३ प्रतिशत कमिसन माग्ने, प्रक्रिया सहज बनाइदिन भन्दै ठेकेदारहरूलाई दु:ख दिने, र सडक तथा यातायात विभागबाट मन्त्रीका लागि भन्दै महिनाको ३०० लिटर इन्धन माग गर्ने गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
सरुवामा पैसा उठाउने र प्रतिशोधको राजनीति
शहरी विकास मन्त्रालयमा उपाध्यायको पुनः प्रवेशसँगै प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरुवामा व्यापक मोलमोलाइ भइरहेको गुनासो कर्मचारीहरूमै छ। कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेका उपाध्यायले ‘मन्त्री, सचिव र सचिवालय अलग गर्नुपर्छ’ भन्ने नाममा चासो व्यक्त गर्दै साउन–भदौ महिनामा कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरे। तर उनीमाथि पैसा नबुझाउने कर्मचारीहरूलाई टाढाका कार्यस्थलमा फाल्ने गरेको आरोप लागेको छ।
बिज्ञापन
उनीकै निर्देशनमा धरहरामा पठाइएका ६ कर्मचारीहरूमा सुवास निरौला (शहरी मन्त्रालय), मिनबहादुर बी.के. (नयाँ शहर आयोजना), प्रेम विश्वकर्मा (डोलिडार) लगायत छन्। ट्रेड युनियनको दबाबमा उनीहरू पछि मन्त्रालय फर्किएका थिए।
मालदार अड्डामै रहन खोज्ने प्रवृत्ति?
उपाध्याय प्राविधिक मन्त्रालयमा २०७५ सालदेखि प्रवेश गरेका हुन्। त्यसयता उनी दुई वर्ष शहरी विकास मन्त्रालय, दुई वर्ष भौतिक मन्त्रालय हुँदै फेरि शहरी मन्त्रालय फर्किएका छन्। “निजामती सेवाको सिद्धान्तअनुसार नियमित र निष्पक्ष सरुवा हुनुपर्ने हो,” एक प्राविधिक कर्मचारी भन्छन्, “तर उपाध्याय जस्ता केही कर्मचारीले मालदार अड्डा नछाड्ने र कार्यस्थललाई व्यापारिक शैलीमा चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।”
उपसचिव उपाध्यायमाथि उठेका यस्ता गम्भीर आरोपहरूप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ। प्रशासनिक सुधार र सुशासनका नाममा सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन तत्काल संयन्त्र बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।
यस्ता विकृतिका विषयमा अख्तियारले स्पष्ट रूपमा ‘फोर्सफुल’ रकम संकलन भएमा उजुरी दिन सकिने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा यसले उति प्रभावकारी काम नगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउँदै आएका सुशासनकर्मी रघु अधिकारी भन्छन्, “सरुवाजस्तो नियमित प्रशासनिक कार्यमा समेत पैसा उठाइनु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। यसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई थप प्रश्रय दिन्छ। यस्ता कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ।”
अख्तियारका प्रवक्ताले भने जनताको गुनासो र प्रमाण आएमा छानबिन गर्ने बताउँदै यस्ता विकृतिप्रति आम नागरिक सचेत र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
