सचिव पदबाट रिटायर्ड हुने वित्तिकै वा पदमा छँदै राजीनामा गर्न लगाएर हातहातै अर्काे लाभको पद पाउँदै आएका थिए,उच्च प्रशासकहरुले ।
पछिल्लो समय संवैद्यानिक आयोगहरु रिटायर्ड कर्मचारीको क्लव बन्न पुगे,सरकारी सेवामा रहँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नजिक रहने र अवकाश पछि पदमा रहँदै वा अवकाश भएको साता दिन नबित्दै संवैद्यानिक पदमा पुर्याइदै आए पछि यो विकृतीलाई रोक्न भन्दै निजामती सेवा विद्येयकमा २ बर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरियो ।
बिज्ञापन
बहालवाला प्रशासकको इच्छा विपरित कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएपछि सचिवदेखि मुख्यसचिवसम्म प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा मात्रै राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’को निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिन भ्याएका छन् ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय संवैद्यानिक निकायहरु बृद्धाश्रमजस्तै बनेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई थन्काउने थलोमा परिणत बनेका छन्, ती निकायहरु । जस्तो विवादै विवादमा मुछिएका डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेको धेरै भएको छैन । बहालवाला सचिवलाई राजीनामा दिन लगाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट महालेखा परीक्षकको रुपमा तोयम रायलाई नियुक्ति गरिएको बर्ष दिनमात्र पुग्दैछ । भोजपुरमा जन्मिएर हाल मोरङका स्थायी वासिन्दा रहेका रायालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिवबाट राजीनामा दिन लगाएर सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्त गरेको हो । यो भीडमा लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मी,माधव बेल्वासे,वीर बहादुर राईहरुको नाम आउँछ ।अहिले अधिकांश आयोग,निकायमा नियुक्ति भेटेकाहरुमा पूर्व सचिव,सह सचिवकै बाहुल्यता छ । लोकसेवाका प्रमुख रेग्मी स्थानीय विकास, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वाणिज्य तथा आपूर्ति, लोक सेवालगायत निकायहरूमा काम गरेर अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन उनी ।
गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा हरि पौडेलले उसैगरी नियुक्ति भेटेका छन् । जस्तो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवको कुर्सीमा थिए दिनेश थपलिया । उनलाई उक्त पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो र घर जानु केही दिन अघिमात्र ७६ साल वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति गरिएको थियो । अवकाश लगतै थपलियाले ६ बर्षका लागि ढुक्कैले निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी भेट्टाएका उनी संखुवासभाबाट काठामाडौं झरेर ३५ वर्षको सरकारी सेवापछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त पाएका हुन । यस्तै निर्वाचन आयुक्तका रुपमा ईश्वरी पौडेलले नियुक्ति भेटेर पनि अवकाश पाइसकेका छन् । महालेखापरीक्षक खाएर घर गएका टंकमणि शर्मा हुन वा चीनको राजदुत भएर फर्किएका लीलामणि पौडेल वा कृष्णहरि बाष्कोटा, बालानन्द शर्मा,लवदेव अवस्थि,शान्तराज सुवेदी,पुष्पराज कँडेल,माधव पौडेलसम्म पूर्व प्रशासक पटक पटक अवसर पाउनेमा पर्दछन् ।
बिज्ञापन
कुनै दल र नेतासँग राजनीतिक लाइन मिलाएर अवकास पाउसाथ अर्को नियुक्ति खाइहाल्ने परिपाटीलाई रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएको थियो पारित भएको प्रतिवेदनमा तर कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने पक्षमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ,गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी,श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलावा अलवा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालहरु नै विपक्षमा छन् । उनीहरुले यो प्रावधान हटाउन तिव्र लविइङ गरिरहेका छन् ।
सचिवहरुको इच्छा विपरित सांसदहरुले पेलेरै संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा २ बर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न राखेसँगै उनीहरुले सामुहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिइरहेका छन् । उक्त प्रावधान नउल्ट्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले निजामती कर्मचारीलाई मात्र कुलिङ पिरियडको नाममा कस्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यही र यस्तै लफडाका कारण गत शुक्रवारै पारित भएको विद्येयकको प्रतिवेदन समेत गुपचुप राखिएको छ ।
यो प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि काँग्रेस सभापति देउवालाई समेत भेट गरिसकेका छन् । सभापति देउवाले हिजै सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर कूलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्चाउन निर्देशन दिएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासँग प्रतिवेदन माग गर्दा, कर्मचारीका नमिलेका केही बिषयहरु मिलाइएपछि दुई चार दिनमा मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताउँदै आएका छन् ।
