निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति प्रावधानमा व्यापक परिमार्जन गरिएको पाइएको छ । यस अघिको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको पदपूर्तिको व्यवस्थालाई संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले व्यापक परिमार्जन गरेको छ ।
बिज्ञापन
गत फागुनमा संघीय निजामती सेवा विधेयकका विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन भन्दै राज्यव्यवस्था समितिले सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले मुख्य १४ वटा विषय पहिचान गरेर २० वटा बैंठक बसेको थियो ।
संघस्य निजामती सेवा विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारे र मूल समितिमा बुझाइसकेको छन । तर कतिपय विवादित बिषयमा उपसमिति नै मतैक्य हुन सकेन । जहाँ सत्तापक्षका सांसदहरुको एकाथरी मत रह्यो भने प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरुको फरक मत । सोही कारण कतिपय विवादित प्रावधानमा प्रतिपक्षका पाँच जना सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर प्रतिवेदन तयार पारी मूल समितिमा बुझाएको समितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई बताएका छन् ।
बिज्ञापन
समितिका एक संयोजक सहित ११ सदस्य रहेकोमा यी बिषयमा ५ जनाको फरक मत रहेको छ । यसरी नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमा रास्वपाका चन्दा कार्की, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, हितराज पाण्डे र राजेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । समितिले विधेयकलाई गोप्य रूपमा छलफल गरेर पदपूर्तिको व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन गरी प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको हो । उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती सेवामा १५ तह बनाएको छ । यस अघि १४ तहको व्यवस्था गरिएकोमा उपसमितिले अतिरिक्त सचिव समेत रहने व्यवस्था राखेको उपसमितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै यस अघि सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा १० प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेकोमा उपसमितिले उक्त व्यवस्था हटाएको छ । अब सहसचिवको प्रतिष्प्रर्धामा १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भने सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगितबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाबाट लिइने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्का अलवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँ पदमा खुलामा ६० प्रतिशत, अन्तरतहमा १० प्रतिशत र बढुवामा ३० प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै,श्रेणीविहीन अर्थात राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी शतप्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो ।
त्यस्तै राजपत्रांकिततर्फ तृतीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ३० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । द्वितीय श्रेणीमा भने खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ३५ प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ३५ प्रतिशत बढुवा गर्ने व्यवस्था थियो ।
विधेयकमा सहायक पहिलो शतप्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट, सहायक चौथो खुला प्रतियोगिताबाट ८० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट १० प्रतिशत तथा सहायक पाँचौँ बढुवाबाट शतप्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था राखिएको छ । अधिकृत सातौँ खुला प्रतियोगिताबाट ६५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट २५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकृत नवौँ खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने अधिकृत एघारौँमा भने खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 
यस्तो थियो निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पदपूर्तिको व्यवस्था
