भ्रष्ट्राचार मुद्धा खेपेका र दीर्घरोगीले समेत पाएका छन् शत प्रतिशत
बिज्ञापन
पछिल्लो समय चर्चा र परिचर्चामा छ,नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले दिएको कार्यसम्पादन मूल्याकन अंकको ।
उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलको संयोजकत्वमा रहेको एउटा समितिले कुलमानलाई शून्य अंक दिएसँगै कार्यसम्पादन मुल्यांकन के हो र यसले के प्रभाव पार्दछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
बिज्ञापन
कार्यसम्पादन मूल्याकनका लागि सरकारले एउटा फारामको ढाँचा तयार गरेको हुन्छ । फाराममा सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यविवरण र वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम आफूले सम्पादन गरेका काम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यससँगै आफ्नै पहलमा गरेका दुई अन्य कार्यसमेत भर्ने ठाउँ हुन्छ । यसै तालिकामा कार्यसम्पादन सूचकांकअन्तर्गत अर्धवार्षिक र वार्षिक लक्ष्य उल्लेख गर्नुपर्छ । सूचकांकअनुसार सम्पादित कार्यको प्रगति र त्यसको औसत प्रतिशत निकाल्नुपर्छ । कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भए त्यसको कारण भर्नुपर्छ ।
सोही विवरण भर्दा घिसिङले प्राधिकरणको संस्थागत विकास सम्बन्धमा पूर्णाङ्क ५ रहेकोमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गरी ४ दशमलव ७ अंक, उत्पादन तथा सञ्चालन सम्भारमा पूर्णाङ्क १० तोकिएकोमा सम्पूर्ण उत्पादन केन्द्रहरुको तालिकाअनुसारको मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी तोकिएबमोजिमको उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त भै १० अंक, उत्पादन निर्माणतर्फ १० पूर्णाङ्क रहेकोमा तोकिएको ९ दशमलव ४९ अंकलगायतका १०० अंकमा कुलमानले आफूले आफैंलाई ९८ दशमलव ९९ अंक दिएका थिए ।
बिज्ञापन
यसरी कुलमानले भरेर पेस गरेको त्यसै कासमूको मूल्यांकन गर्ने काम गरेका थिए उर्जाका सहसचिव जीबछ कुमार मण्डलले । सोही टोलीमा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने यस अघिका सहसचिव,हालै अर्थबाट उर्जामा पुगेका शम्भु मरासिनी,मन्त्रालयकै सिडिई राजु श्रेष्ठका अलवा एक विज्ञ सदस्य रहेको थियो उक्त समितिले कुलमानलाई शून्य अंक दिएको हो । आगामी साउन २५ सम्म कार्यकाल रहेका कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट जसरी भए पनि हटाउने योजना अनुसार उनलाई कासमूमा शून्य अंक दिइएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव जीबछ कुमार मण्डललाई सचिव आचार्यले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पछाडिकै मिति राखी शून्य नम्बर दिएको बताइन्छ ।
मन्त्रालयले भने घिसिङले पुस अन्तिममा कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका कारण उनलाई शून्य अंक दिइएको तर्क गरेको छ । घिसिङसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण भदौ मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने भए पनि ढिलो गरी कासमू पठाइएको कारण उनलाई शून्य नम्बर दिइएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
कुलमानले शून्य अंक पाउँदा सरकारले अरु कर्मचारीहरुलाई बढुवा गर्दा शत प्रतिशत अंक दिने गरेको भेटिन्छ । के कार्यसम्पादन अब्बल भएरै हो त ती कर्मचारीहरुले कासमूमा शत प्रतिशत अंक पाउन सफल भएका हुन ? पछिल्लो समय सरकारी सेवा र कर्मचारी प्रशासनको क्षमता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेका बेला कार्यसम्पादनमा कर्मचारीहरुले कसरी शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेका होलान ?
जस्तो केही अघिमात्र बढुवा भएका १८ जना उपसचिवहरु प्रेम प्रसाद लुइँटेल, राम दत्त पाण्डेय, लक्ष्मण ढकाल, विनीता भट्टराई, दिल कुमार तामाङ, लक्ष्मी पाण्डेय, मनिता श्रेष्ठ, लोक बहादुर सुनार र जगदीश्वर उपाध्याय,नारद गौतम, निर्मल ढकाल, वीरेन्द्र कुमार मिश्र, राजेन्द्र कुमार हमाल, इन्द्र प्रसाद बस्याल, शिव प्रसाद चौधरी, दिव्य राज पोखरेल, पूर्णमान श्रेष्ठ र कृष्ण बहादुर शाहीलाई कासमूमा शत प्रतिशत अंक पाएको देखिन्छ ।
यस्तै सहसचिवमा बढुवा सिफारिस भएका नेपाल शिक्षा सेवाका नन्दलाल पौडेल शत प्रतिशत अंक सहित बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । नेपाल कृषि सेवाका फणिन्द्र राज देवकोटा शत प्रतिशत अंक प्राप्त गरेर बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाका वावुराम सापकोटाले शत प्रतिशत अंक प्राप्त गरी कार्यक्षमताका आधारमा सहसचिवमा बढुवा सिफारिस भएका छन् । समितिको बैठकले उनीहरुलाई कार्यक्षमता मुल्यांकनको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २० (४) र २४ च अनुसार ती उपसचिवहरुलाई सहसचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको जनाएको छ । कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गरे वा नगरेको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने विधि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) हो । यसको अवधारणा कर्मचारीले कुनै पनि काम गर्दा लगाएको समय, कामको परिमाणदेखि प्रभावकारितासम्मको मापन गर्नु हो । त्यसैगरी, कर्मचारीका गल्ती तथा कमीकमजोरीलाईं पनि यसमार्फत औंल्याइन्छ । कर्मचारीको बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, वृत्ति विकास, उच्च शिक्षा अध्ययन छनोटमा यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० र जेष्ठता, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको सेवाका आधारमा ६० अंक तय हुन्छ । ६० अंक कर्मचारी आफैंले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र, तालिका, सेवा क्षेत्र र जेष्ठताका आधारमा यो अंकको पूर्वानुमान गर्न सक्छ । कतिपय कर्मचारीले बढुवाको समयमा दुर्गममा सरुवा लिएर गएर पनि ६० अंक नै पाउने सुनिश्चित गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता,तालिम,जेष्ठता,भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा नम्बर दिँइदै आएको छ र यही आधारमा उनीहरु बढुवा हुँदै आएका छन् ।
कासमू कार्यालयका सुपरीवेक्षक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट गरिन्छ । जसका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्य लागत, प्राप्त नतिजालगायत विषय हेरिन्छ । यसरी दिइने कासमू नम्बर कतिको वैज्ञानिक छ ? सरकारी कर्मचारीहरु नै मूल्यांकन गर्ने विद्यमान परिपाटीप्रति सन्तृष्ट छैनन् । कतिपय भ्रष्ट्राचार मुद्धा खेपेका,दीर्घरोगी,अल्जाइमरजस्तो गम्भीर रोग लागेका कर्मचारीले समेत शत प्रतिशत अंक पाएको देखिन्छ ।
एक पूर्व सचिवले कर्मचारी प्रेससँग भने ०७३ सालमा अल्जाइमर पीडित लोकप्रसाद आचार्य शतप्रतिशत अंकसहित बढुवा सिफारिस भएका थिए । एउटा उदाहरण यही हो,यस्ता दर्जनौं उदाहरण भेटिन्छन्,खोज्ने हो भने । निजामती कर्मचारीको सेवास्तर खस्किए पनि शत प्रतिशत अंक ल्याउने उत्कृष्ट कर्मचारी देखिन्छन् फेरि सर्बोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार थाप्ने कर्मचारी भेट्दैन यही सरकारले ।
कार्यालय प्रमुख वा हाकिमसँग टसल परेका कर्मचारीहरुको कासमू रेटिने गरेको सुनाउँछन्,कर्मचारीहरु नै । यस्कै एउटा सानो उदाहरण हो कुलमान प्रकरण । दिनरात जनताकै लागि काम गर्दछ चाकडी वा चाप्लुसी जान्दैन उसको कासमू अंक कम हुने तर जो हाकिमको चाकडी गर्दछ,जो सिंहदरबार वरिपरी घुमिरहन्छ उसैको कासमूमा शत प्रतिशत अंक आउने गरेको कर्मचारीहरु तीतो पोख्छन् ।
निजामतीमा कासमू वैज्ञानिक,व्यवहारिक नभएकै कारण,हाकिमको तजबिजी चल्ने भएको गुनासोले गर्दा नै आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कासमूलाई वैज्ञानिक,पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सरुवा र बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषय वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति तथा उपसमितिमा मत व्यक्त हुन थालेको छ ।
