अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी
निश्चित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने गरी मन्त्री,सचिव र महानिर्देशकले कार्टेलिङ्ग गरेको बिषय बाहिरिए पछि सो प्रकरणमा अख्तियार पसेको छ ।
बिज्ञापन
सिँचाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको एउटा साढे २ अर्ब रुपैयाँको एउटा आयोजनाको ठेक्का नै निकटका व्यवसायीलाई मात्र पोस्ने गरी कार्टेलिङ्ग गरेको उजुरी अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यलयमा उजुरी पुगेको थियो । सिक्टा सिँचाइअन्तर्गत करिब ४३ किमि नहरको ठेक्का आह्वान भएको केही अघि मात्र । आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्ममा ११ कम्पनीहरुले आवेदन हालेका थिए । जसमा शर्मा एन्ड कम्पनी, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा, लामा कन्स्ट्रक्सन, बन्दन भगवती निर्माण सेवा, माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी, रसुवा निर्माण सेवा, फेवा–श्री गीता संयुक्त उपक्रम रहेका छन् ।
बिज्ञापन
यसरी टेण्डर (वोलपत्र) खोलिँदा आफू निकटका कम्पनीले मात्रै पाउन भनेर योग्यता राखेको भन्दै केही कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय गुहारेका हुन ।राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले दुई अर्ब ५० करोड लागतको डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि सीमित ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी टेन्डर आह्वान गरेको बिषयमा निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठनले आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक खरिद अनुमगनको कार्यालयमा उजुरी दर्ज गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरेर आह्वान भएको टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको दाबीसहित केही निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका छन् ।
आफू निकटका व्यवसायी वा ठेकेदारलाई पोस्ने गरी न्यूनतम योग्यता पछिल्ला १० वर्षमध्ये कम्तीमा ३ वर्ष ६२ करोड ५८ लाख वार्षिक आम्दानी गरेको हुनुपर्ने, आवेदन दिने कम्पनीको नगद प्रवाह क्षमता कम्तीमा १० करोड हुनुपर्ने, टनेल (सुरुङ) निर्माणमा कम्तीमा ७५ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएपछि सो विरुद्ध अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघ नै उजुर बाजुरमा उत्रिएको थियो ।४३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहरमध्ये खजुरा र मनपुर उपशाखा नहरलाई एक अर्ब २५ करोड र नहरसँग सम्बन्धित संरचनाका लागि पनि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी दुईवटा ठेक्कामार्फत निर्माण गर्न गत १ पुसमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । पहिलो पटक बोलपत्र पेस गर्ने म्याद ३ माघसम्म तोकिएको थियो । फेरि अरु २२ दिन थपेर २५ माघसम्म पुर्याइएको थियो । सो मितिसम्म दुवै ठेक्कामा ११–११ वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
बिज्ञापन
सेटिङमा टेन्डर खुलाइएको र डकुमेन्ट मिलाई थोरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु नै उक्त कार्टेलिङ्गको विपक्षमा उभिएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघले यो प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेसँगै यो बिषय बाहिरिएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार, यो ठेक्का प्रक्रियामा शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले ठेक्कापूर्व नै आयोजना, सिँचाइ विभाग र मन्त्रालयमा सेटिङ मिलाएको आरोप छ । यो प्रकरणमा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, महानिर्देशक देवराज निरौला तथा कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका सुशील श्रेष्ठ र शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा मुछिएका छन् । उनीहरुको विरुद्ध नेपाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत माघ २३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी नै दर्ता गरेको थियो ।
यो सँगै यो प्रकरणमा अख्तियार सम्म पुगेको छ । आयोगमा परेको उजुरीमा भनिएको छ,सार्वजनिक खरिदको दायरालाई संकुचित नपारि, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र अनुभवी निर्माण व्यवसायीहरु पनि समावेश गरि, नेपाल सरकारलाई आर्थिक रुपले पनि प्रतिस्पर्धा बाट समय, गुणस्तर र आर्थिक लाभ हुने भएकोले जलविद्युत आयोजनाका सिभिल संरचनामा टेक्निकल इभ्यालुएसनमा प्रतिष्प्रर्धामा मा समावेश गर्न गराउनको लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुहुन ।
यो बिषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म उजुरी पुगेसँगै ठेक्काको मूल्यांकन प्रक्रिया नै होल्ड हुन पुगेको छ।आफू निकटको ठेगदारलाई ठेक्का दिनका लागि टेण्डरमै कार्टेलिङ्ग गरिएको बिषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय हुँदै अख्तियारसम्म उजुरी गरेपछि सो ठेक्कामा अख्तियार पसेको छ । अख्तियारले यो गडबडीमा अनुसन्धान गर्न इञ्जिनियरसहितको टोलीलाई छानबिनको जिम्मा दिएको छ ।
