नेपालका हरेकजसो मन्त्रालय,निकायमा अझैं पनि एनजिओ/आइएनजिओ हाबी हुँदै आएको देख्न पाइन्छ । युएसएआइडीमार्फतको झण्डै १ खर्ब हाराहारी बजेट रोक्का हुँदा अहिले हलचल छ,कर्मचारी वृत्त । तिनैका हरियो डलरमा चर्दै र रमाउँदै आएका,उनीहरुकै इच्छा र योजना अनुसार योजना बनाउनेदेखि नीति निर्माणमा सक्रिय कतिपय कर्मचारीहरुको अहिले रुवावासी शुरु भएको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय एनजीओहरुको दादागिरी कतिसम्म देखिन्छ भने स्वास्थ्य,कृषि,अर्थ लगायतका केही मन्त्रालय नै एनजीओकै कर्मचारीकै पकडमा छ । जस्तो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दोश्रो तल्लामा अहिले पनि डव्लुएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन)का कर्मचारीको कब्जामा रहेको भेटिन्छ । त्यहाँ मन्त्रालयभित्रै डव्लुएचओका प्रतिनिधि कार्यकक्ष लिएर बसेको छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेटको डाटामा काम एनजीओको सिधै एक्सेस रहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्,त्यहाँ पनि त्यसैगरी एनजीओका कर्मचारीको पकड छ ।
बिज्ञापन
यूएसआइडीकै बजेटमा अर्थले लुम्बिनी प्रदेश,मधेश प्रदेशको वित्त व्यवस्थापन,लैङ्गिक बजेट,सार्वजनिक लेखा समिति,आन्तरिक लेखा परीक्षकको आचारसंहिता बनाइएको र बजेट निर्माण प्रक्रियामा यूएसआइडी सिधा जोडिने एक अधिकारी बताउँछन् । प्रम कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयका कतिपय कार्यक्रम समेत युएसआइडीको फण्डिङ्गमा चलेको त्यहँँबाट निवृत्त एक कर्मचारीको अनुभव छ ।
पछिल्लो समय यूएसआइडीको रकम कटौती भएसँगैं सो मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने झण्डै २० औं अर्व बजेट ब्रेक लाग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार युएसएआइडीमार्फत बजेट कटौती हुँदा झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम सिधा प्रभावित हुने जनाइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षा,स्वास्थ्य र कृषि र पर्यावरणीय सम्बन्धि कार्यक्रम धेरै परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, युएसएआइडीबीच भएको औपचारिक सम्झौता अनुसार झण्डै ९० अर्ब नेपाली रुपैंया बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका कार्यक्रम स्वीकृत भएका हुन । युएसएआइडीले नेपालमा तीन दर्जन बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ । जसमध्ये ६ वटा कार्यक्रम प्रत्यक्ष अनुदान दिएर केही र ३० भन्दा बढी परियोजना उ आफैंले प्रत्यक्ष खर्च गर्दै आएको थियो ।
बिज्ञापन
अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । स्वास्थ्य अन्तरगत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन,किशोरकिशोरी प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, महामारी नियन्त्रण लगायतका शीर्षकमा खर्च हुँदै आएको थियो । यस्तै शिक्षा,,पर्यावरण तथा वातावरण सम्बन्धी परियोजनामा १० अर्ब हाराहारी र कृषिमा समेत यही अनुपातमा रकम आइरहेको ती मन्त्रालयले जनाएका छन् ।
उता समाजकल्याण परिषद्को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ दर्ता छन् । ती एनजीओले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा एक हजार १६० परियोजनामा १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट स्वीकृत गराएको परिषद्ले जनाएको छ । कतिपय दातृ निकायका भरमा चलेका र च्याउझैं खुलेका यी र यस्ता एनजीओमा समेत अब खडेरी लाग्ने आँकलन गरिदैछ ।
