सरकारले एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझावको कार्यान्वयनका लागि सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्ति बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यादलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ र सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले सिफारिस गरेका सुझावको कार्यान्वयन गर्ने छन् । जस अनुसार २०७५ सालमा डा डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य संरचनाहरूमा ठूलो संख्यामा कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो ।
बिज्ञापन
सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न भन्दै सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन, विकास समिति र विशेष ऐनले बनेका दुई सयभन्दा बढी परिषद्, आयोग, बोर्डलगायत धेरैजसोको अनावश्यक सरकारी संस्थाहरू खारेजी र तीनै तहमा कर्मचारी तथा वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि वस्तुगत सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय र विभाग घटाउने, अनावश्यक संस्था, विभाग, समिति, परिषद्, आयोय, आयोजना, कोषलगायतका संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने, दोहोरोपन देखिएका कार्यालय गाभ्नेलगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र मन्त्रालयको संख्या १६ कायम गर्न सुझाव दिएको छ । संघमा अहिले मन्त्रालयको संख्या २२ छ भने २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरिएको छ । प्रदेशमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन जथाभाबी मन्त्रालय टुक्र्याउने, मन्त्री थप्ने रोग बढ्दै गएको छ ।
बिज्ञापन
उक्त प्रतिवेदनमा खनाल आयोगका अनुसार हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलाई एउटै व्यवस्थापनले हेर्ने संरचना तयार गरे उच्च तहका कर्मचारीको संख्या कटौती हुने सुझाव दिइएको छ । दुग्ध विकास संस्थानका कामकारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर कर्मचारी कटौती गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जहाँ एक हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । जडीबुटी संकलन तथा उत्पादन कम्पनी एवं नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एकीकृत गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, नेसनल ट्रेडिङ, नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकै स्थानमा गाभेर राष्ट्रिय एकीकृत कम्पनी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल आयल निगमको पुँजी संरचना र व्यवस्थापनमा सुधारका क्रममा ५५ प्रतिशत सरकार र बाँकी निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराई सार्वजनिक निजी स्वामित्वको स्वरूपमा लैजानुपर्ने खनाल आयोगको सुझाव छ । द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसकेको पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कन्स्ट्रक्सन तथा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण केन्द्रमा गाभ्न र कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिएर अवकाश दिन आयोगको सुझाव छ । पटक–पटक सरकारसँग ऋण लिएर केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले खानेपानीको जिम्मेवारी लिएर केन्द्रीय खानेपानी संस्थान खारेज गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय खानेपानी संस्थानका धेरै काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् । हाल काठमाडौं उपत्यकामा ६ वटा निकायबाट खानेपानीको मात्र काम भइरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा संघमा रहेका विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी ६० प्रतिशतले घटाउन समेत भनेको छ ।
यस्तै पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागलाई नै कानुनी अधिकार प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा यो विभाग आवश्यक नहुने सुझाव आयोगको छ ।
सरकारले यस अघि २०४८ मा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग, २०६६ मा बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली आयोग र २०७५ मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । यस्तै अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अलवा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने र प्रतिवेदन बुझ्ने काम मात्र भएको छ । ती प्रतिवेदनहरु अक्षरश कार्यान्वयन भएको खण्डमा वर्षमा झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च घट्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
