निजामतीमा सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा सत्ताधारी दलकै मतैक्य हुन सकेन ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित विद्येयकको दफा ६ मा अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव राखिएको छ । हिजो भएको दफादार छलफलमा काँग्रेसका सांसदहरुले अतिरिक्त सचिव राख्ने पक्षमा रहे भने सत्ताधारी एमालेका सांसदहरु अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने पक्षमा रहे । यस्का अलवा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत) समाजवादीका सांसदहरु पनि निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नहुने अडानमा छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै,सत्ताधारी काँग्रेसझैं राप्रपा र लोसपाले अतिरिक्त सचिव आवश्यक हुने तर्क राखेका छन् ।
हिजोको छलफलमा निजामती सेवामा विद्यमान रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत व्यवस्था बनाउने,१५औँ तहलाई मुख्यसचिव, मुख्यरजिष्टार र संसद्को महासचिव बनाउने र १३ औँ तहका लागि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्नु पर्ने तर्क थियो काँग्रेसको सांसद दिलेन्द्र बढुको ।
बिज्ञापन
तर,एमाले सांसद रघुजी पन्तले अतिरिक्त सचिव पद थपिँदा त्यसले सचिवसँगग ‘टसल’ उत्पन्न गराउने मात्र नभइ तिनको सेवा सुविधा थप्नुपर्दा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने तर्क राखे । उनले अतिरिक्त सचिव पद थप्दा सेवाग्राहीले दुख पाउने तर्क राख्दै थपे,“फाइल कति ठाउँमा घुमाउने ? जनाको जुत्ता कति खियाउने ?
तर प्रशासकहरु निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक हुने तर्क राख्छन्,जस्तो अहिले पनि शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि,उर्जा तथा सिँचाई,उद्योण,वाणिज्य,अर्थ लगायतका केही मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिव छन् ।
अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमातहत तीन सचिव छन् । अर्थ, राजश्व र महालेखा नियन्त्रक । त्यहाँ एकले अर्कोलाई नटेर्ने समस्या छ । उद्योग, कृषि, शिक्षामा दुई दुई सचिवको दरबन्दी छ । त्यसलाई पनि अक्तिरिक्त सचिवले मिलाउने थियो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले । निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा बनेको कानुनले बाँधिदिएपछि शक्तिकेन्द्रको पछाडि लागेर चलखेल गर्दै आएकाहरूको बोली बन्द हुने भयो त्यही कारण अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराख्नका लागि सांसदहरु प्रयोग गर्ने काम भइरहेको केही सहसचिवहरुको टिप्पणी छ ।
यस्का अलवा आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सडक, वनलगायतका विभागहरू, प्रदेशका मन्त्रालयमा एकै ठाउँमा तीन देखि पाँच सहसचिव हुँदा एक सहसचिवले अर्काेलाई नटेर्ने समस्या रहेको भुक्तभोगीहरु सुनाउँछन् ।
अहिले कतिपय विभाग समान तहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्थात् त्यहाँ सहसचिवकै अण्डरमा सहसचिव बसेर काम गर्न विवश छन् । आन्तरिक राजश्व विभागमा हालैमात्र मदन दाहाल महानिर्देशक बनेर गएका छन्,उनी मातहत चार जना सहसचिव छन् ।
त्यहाँ सञ्चालन महाशाखा, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा, अन्त शुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा, नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिवकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ । यस्तै भन्सार विभागमा महानिर्देकका रुपमा हालै मात्र महेश भट्टराईको अण्डरमा चार जना सहसचिवले काम गरिरहेका छन् । विभागमा दुई उपमहानिर्देशक, त्रिवि भन्सार र वीरगञ्ज भन्सारमा पनि सहसचिवै रहन्छन् । सडक विभागमा डिजी अण्डरमा ५, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा महानिर्देशकको अण्डरमा तीन सहसचिव र डोलिडारमा २ सहसचिवले काम गरिरहेका छन् ।
प्रशासनमा भन्दा बढी जात्रा स्वास्थ्य, कृषि, वन लगायत प्राविधिक क्षेत्रमा छ । समान पदकाले नेतृत्व गर्दा एउटाले अर्कोलाई नटेर्ने र टसल हुने समस्या सरकारी कार्यालयमा बढी देखिन्छ ।
सिनियर सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाएर विभागको जिम्मेवारी दिँदा कार्यसम्पादन प्रभाकारी हुने तर्क गर्दछन्,कर्मचारीहरु चाहिँ । अहिले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सहसचिव । यी दुईमा को ठूलो ? जुँगाको लडाइँ छ ।
चितवनका सिडिओ र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय एउटै पदका । यसले समन्वयमा बिचलन र द्वन्द्व देखिएको प्रशासकहरू बताउँछन् । सचिव थन्क्याइने अड्डाका रूपमा चिनिएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रष्ट, केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा खटिएका सचिवहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवकै अण्डरमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यी निकायमा अतिरिक्त सचिव खटाइने हो भने प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्ने तर्क गर्नेहरु छन् । समान पदको व्यक्तिले समान पदको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्दैन । एक तह माथि बनाइदिँदा मूल्यांकन गर्न पनि सहज हुन्थ्यो ।
अतिरिक्त सचिव पद राख्नेबित्तिकै बढुवा पर्खेर बसेका कर्मचारीहरू माथिल्लो पदमा उक्लने र तल्ला तहमा जाम खुल्ने, कर्मचारीहरूमा वृत्ति विकासको बाटो खुल्ने र निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार हुने थियो भन्दै छन्, वरिष्ठ सहसचिवहरू ।
