कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार भनिदैं आएको छ तर , यही स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक दलले भकुण्डो बनाएको भेटिन्छ । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि व्यापारी,ठेकेदारदेखि व्यवसायीका स्वार्थसँग मेल खाने कर्मचारी लामो समय एउटै अड्डामा टिक्न सफल भएका उदाहरण प्रशष्त देखिन्छन् । अनि विचौलिया र व्यापारीको स्वार्थ नमिल्दा सातामै तीन पटक सरुवा भएको उदारहण पनि देखिन्छ ।कोही सहसचिव एउटै अड्डामा नौ बर्षसम्म टिकेका छन्,कार्यालय प्रमुख भएर । अनि केही कर्मचारी तीन तीन महिनामै किन भकुण्डो बन्छन् ?
बिज्ञापन
व्यापारी,दलाल,विचौलियाहरुप्रति अलि आक्रामक ढंगले काम गर्ने खोज्ने हाकिमहरु किन छिटो छिटो फालिन्छन् ? तिनलाई ६ महिना पनि कुनै निकायमा किन टिक्न दिइदैंन ? अनि के त्यस्तो चमत्कार गरेर एउटै विभागमा कोही हाकिम पाँचदेखि सात बर्षसम्म टिक्छन् । अहिले सचिवको भूमिकामा रहेका एक प्राविधिक कर्मचारी महानिर्देशक हुँदा एउटै विभागमा थिए ९ बर्ष सम्म,त्यस पछाडिको राज के होला ?
बिज्ञापन
व्युरोक्रेसीमा व्यवसायीहरु कसरी हावी हुँदैछन् ? पछिल्ला केही उदाहरण हेरौं :
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत दुई वटा शक्तिशाली विकाग छ पुल्चोकमा । व्यवसायीको छाँया पर्दा त्यो विभाग भुत्ते बन्न पुगेको छ । अहिले त्यहाँका हाकिम छन् चण्डी घिमिरे,उनको पनि आज हो वा भोलि सरुवाको स्थिति बन्दैछ । उनी अघिका हाकिम चक्र बूढालाई तीन महिनामै लखेटियो । यस अघि प्रचण्डका निजी सचिव भएर काम गरेका नवराज ढुङ्गनालाई त्यहाँ खटाइएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा उक्त विभागको सक्रियताले वाहवाही पाइरहेकै समयमा १० महिनामै उनलाई सरुवा गरेर त्यहाँ पठाइएको थियो चक्रलाई । उनी अघिका हाकिम नारायण सापकोटालाई चार महिनामै लखेटिएको थियो भने झलकराम अधिकारीले पनि सो विभाग लामो समय चलाउन पाएननन् । झलकराम अधिकारीलाई साढे चार महिनामै सिंहदरबारमा तानेर त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मदन दाहाललाई खटाइएको थियो । माओवादीका सरकार हुँदा माओवादीका कार्यकर्ता,काँग्रेस सरकार हुँदा काँग्रेस कार्यकर्ता सहसचिवलाई लगेर थन्काउने अड्डा बनेको उक्त विभागका कुनै पनि हाकिम लामो समय रहेर त्यहाँ काम गर्न पाएका छैनन् । सबैभन्दा छोटो अवधि काम गर्ने मदन दाहाल र त्यसपछि चक्र बूढा हुन,उनीहरुले तीन महिनामै लखेटाइमा परे पनि दीर्घ मैनाली लामो समय विभागको नेतृत्व गरे ।
बिज्ञापन
मदन दाहाललाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक प्रकरणमा हान्दा उनी सरुवामा परेका थिए । यस्तै प्रकाश पौडेलले पनि सो विभाग लामो समय चलाउनन पाएनन् । विभाग कतिसम्म अस्थिर देखिन्छ भने पछिल्लो १० बर्षमा १४ जना कमाण्डरहरु परिवर्तन भएका छन् । प्रकाश पौडेल अघि सो विभागको कमाण्डर थिए रामप्रसाद आचार्य उनले पनि सो विभाग सात महिनामात्र सम्हाल्न पाए । त्यसअघि २०७७ फागुन २८ सम्म विभागको कमाण्ड दीर्घराज मैनालीले सम्हालेका थिए । विभागको नेतृत्व सबैभन्दा लामो समय गर्ने भाग्यमानी हाकिम मैनाली मात्र हुन । उनले २९ महिना राजस्व हाँक्ने अवसर पाएका थिए ।यस्तै सो कार्यालय बालकृष्ण घिमिरेले १३ महिना राजश्वको कमाण्ड सम्हाले । त्यसपछिका सहसचिव रामशरण चिमोरिया जम्मा ५ महिनामात्र त्यहाँका हाकिम बने । उनी पछि सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले १३ महिना राजश्वको बागडोर सम्हाले । अधिकारी पछि राजश्वका हाकिम बनाइएका थिए रामकृष्ण सुवेदीलाई । सुवेदी २०७३ फागुन १२ देखि २०७४ साउन २५ सम्म जम्मा ५ महिना त्यहाँका हाकिम बनेका थिए । उनी पछि सहसचिव भुपाल बरालले सो विभागको कमाण्ड २०७४ भदौ १ देखि २०७५ वैशाख २८ सम्म ८ महिना कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका थिए । विभागको पहिलो हाकिम हुन लोकमान सिंह कार्की । त्यसपछि क्रमश त्यहाँका हाकिम बने, तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली, नुतनराज श्रेष्ठ, टिकादत्त निरौला, तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली हुँदै दिप वस्न्यातले ०५८ साल भदौं २८गते देखि २०६१ साल साउन २६ सम्म चलाए । त्यसपछि माधव प्रसाद ढकाल, केशव प्रसाद भट्टराई, आत्माराम पाण्डे, टंकमणी शर्मा, महेश प्रसाद दहाल,श्री शान्त बहादुर श्रेष्ठ, जन्म जय रेग्मी हुँदै खुम राज पुञ्जाली त्यहाँका हाकिम बनेका थिए ।
उही हालत छ,सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको । यस्का अलवा भन्सार विभाग,आन्तरिक राजश्व विभाग,खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग,औषधि व्यवस्था विभाग,वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण हित विभाग लगायतका केही यस्ता निकाय छन्,जहाँ व्यापारी र व्यवसायीको प्रतिकुल हुने गरी काम गर्ने कर्मचारीहरु त्यहाँ लामो समय टिक्नै सक्दैनन ।
अहिले अवकाशको जीवन बिताइरहेका रुपनारायण भट्टराई यस्ता पात्र हुन जो साता दिनमा तीन पटक सरुवामा परे । यातायातको सिण्डिकेटविरुद्ध उग्र रुपमा प्रस्तुत भएका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक भट्टराईलाई विचौलिया तथा व्यापारीहरुको बलमा त्यहाँबाट खेदेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागमा पछिल्ला चरणमा हाकिमहरु नै टिक्दैनन्, ०७९ साल असार ३० गते सहसचिव सुरेश राउत डिजी भएर गए दुई महिना अर्थात भदौ १९ मै सरुवामा परे । त्यसपछि त्यहाँ ०७९ भदौ २० गते टोकराज पाण्डे कार्यरत थिए । उनी पनि चार महिनामै खेदिए माघ २४ गते सरुवा भएका उनी अहिले निजामती किताबखानाका हाकिम छन् । पाण्डे पछि सो विभागको कमाण्डर बनेर गए ०७९ माघ २५ गते तुलसीनाथ गौतम । उनी महिना दिन पनि टिकेनन् फागुन १४ गतेमै सरुवामा परे । त्यस पछि त्यहाँ महानिर्देशकमा नारायण प्रसाद भट्टराई,उद्धव प्रसाद रिजाल,राजीव पोखरेलहरु महानिर्देशक चलाए ।
यस्तै अर्को उदाहरण हेरौं,बाणिज्य आपुर्ती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागतिर । त्यहाँ पछिल्ला १७ महिनामा ४ जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् । ०७८ मंसिर ५ मा प्रेमकुमार श्रेष्ठ कार्यरत थिए । उनी चैत २५ मै सरुवामा परे । उनी पछि ०७८ चैत २८ मा लिलाप्रसाद शर्मा हाजिर हुन पुगे । उनी पनि ०७९ भदौ २२ मा सरुवामा परे । त्यसपछि २०७९ भदौ २७ मा महेश भट्टराई हाजिर हुन पुगेका थिए । बजार अनुगमन तिव्र पादै गर्दा गत व्यापारी तथा विचौलियाको बलमा फागुन १४ गते सरुवा भए । त्यहाँ त्यस बीचमा गजेन्द्र ठाकुर,तीर्थराज चिलुवाल हुँदै अहिले राजन भट्टराई महानिर्देशकको कुर्सीमा छन्,केही महिनादेखि ।यी मध्ये अधिकांश कर्मचारीको सरुवा हुँदा व्यापारी,ठेकेदार अर्थात व्यवसायी नै ठोकिएको भेटिन्छ ।
पछिल्लो अर्काे उदाहरण हेरौं ‘बा’को राजनीतिक संरक्षण पाएर मुलुकमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको एउटा कम्पनी छ समानान्तर निर्माण सेवा । एमालेको आडमा यसरी अर्बाै अर्वको सरकारी ठेक्का हात पार्ने खेलाडी हुन् अच्युत खरेल ।
सोही कम्पनीको बदमासी एक पछाडि अर्काे उजागर हुँदैछ,जस्तो : १ अर्ब ३३ करोड हाराहारी अनुमानित बजेट थियो, रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भवन निर्माणको । आफ्नो हातबाट उम्कने भएपछि समानान्तर निर्माणले झण्डै ७१ करोडमा बोल कबोल ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, सबैभन्दा कम कबोल्ने कम्पनी वा फर्मले ठेक्का पाउने प्रचलन छ । खरिद ऐनअनुसार, अच्युतप्रसाद खरेलकै कम्पनीले ठेक्का पायो । काम सम्पन्न पनि भयो तर, अग्नी खरेलले उद्घाटन गरेको ५ महिनामै सो भवनबाट पानी चुहियो, फल्स सिलिङ खस्यो, लिफ्ट नै नचल्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यही कम्पनीले ८१ करोड ६ लाख ४ सय ३ रूपैयाँमा देशकै ठूलो सभाहल (गोदावरी) को ठेक्का हात पारेको थियो । ०७८ वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओलीले सो सभाहलको उद्घाटन गरे । दुई साता नबित्दै छत चुहिन थाल्यो । यसरी बार्षिक २० अर्ब हाराहारीको सरकारी ठेक्का हात पार्ने समानान्तरमाथि कर छलिको आरोप लाग्यो ।
यही कम्पनीकै कारण एक इमान्दार प्रशासक लखेटिएको चर्चा हुने गर्दछ,कर्मचारी वृत्तमा । यो कम्पनीले ललितपुरको ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन फ्लाईओभरमा गुणस्तरहीन काम गरिरहेको छ । उक्त काम गुणस्तरहिन भएको भन्दै एक पछि अर्काे पत्र काट्दा एक कर्मचारी उल्टै सरुवामा परेका छन्,उनी हुन प्रभातकुमार झा ।
सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख प्रभातकुमार झालाई निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिको दबाबमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ठेलेको भेटिएको हो । केन्द्रले फ्लाइओभर निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएकाले मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय काम हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए उपसचिव झाले । झाले केन्द्र प्रमुखको हैसियतले कैयौं पटक पत्र काटेर गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज नगर्न र सुधार गरेरमात्रै बाँकी काम गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । तर, गुणस्तरहीन औंल्याइएको कामको सुधार गर्नुको सट्टा उल्टै उनी त्यहाँबाट सरुवामा परेका हुन । फ्लाइओभर निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीले स्ल्याभहरु मापदण्डविपरित राखेका, विभिन्न पार्टको डिजाइन सडक विभागमा उपलब्ध नगराएपछि केन्द्रले त्यसमा कैफियत रहेको औंल्याएपछि यस्तो अडान लिने कर्मचारी झालाई त्यहाँबाट उल्टै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भेटिएको छ ।
अहिले सूचना विभागमा पुगेका सहसचिवको सरुवाको पछि पनि उही समानान्तर निर्माण कम्पनीको हात रहेको भेटिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेक्का नं. ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्ल्यू–केएमसीअन्तर्गत सामाखुशी करिडोरमा बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्का खोल्यो । तथ्य बंग्याएर समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको भेटिएसँगै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको टिमले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । महानगरपालिकाले तीन वर्षका लागि समानान्तर निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस ग¥यो । सोही बदलामा प्रदीप परियार महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य भए । उनी त्यहाँबाट सात महिनामै लखेटिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तार निर्माण सेवालाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै ऊ मुद्दा मामिलामा गयो । र, उल्टै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित यो प्रक्रियामा जोडिएकाहरूलाई कारवाही गर्न सामान्यलाई पत्र लेख्यो । सामान्यलाई पत्र काटेको हप्ता दिन नबित्दै प्रदीप परियार सञ्चार मन्त्रालयमा हुँदै अहिले सूचना विभागको महानिर्देशकका रुपमा सरुवा भएका छन् । समानान्तर लागेर सरुवा हुने उनी एक्ला कर्मचारी होइनन्,यो बीचमा अर्काे उपसचिव समेत यसैगरी खेदिएका छन् ।
यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो,निजामतीमा यस्ता विकृतीका बान्की खोज्दै जाने हो भने कति भेटिन्छन्,भेटिन्छन् ।
