अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पुनरोदयसँगै एकातिर नेपालमा यूएसएडमार्फत आएका २०८ वटा परियोजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएको छ । नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिएसँगै विश्वभर दिइरहेका सबै आर्थिक सहयोग पुनर्विचार गर्ने बताएसँगै नेपाल पनि प्रभावित हुने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा यूएसएडले ६९८ मिलियन डलर खर्च गर्ने सम्झौता गरेको छ । सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यूएसएडले लगानी गर्दै आएको थियो । एकातिर अमेरिकाको लगानी तथा परियोजना प्रभावित हुने देखिँदा अर्काेतिर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खैरो सूचीमा पर्ने खतरा आइलागेको छ । हाम्रा शासक र प्रशासकहरुका कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल ग्रेलिस्ट (खैरोसूची)मा पर्ने पक्का भएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले पटक पटक मौका दिँदा समेत नेपालले चित्तबुझ्दो ढङ्गले सुधार गर्न नसके पछि नेपाललाई खैरोसूचीमा राख्ने संकेत मिलेको हो ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै नेपाल खैरो सूचीमा पर्न लागेको सार्वजनिक कार्यक्रममै स्वीकारेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । सोही अनुसार सरकारले तत्कालै उक्त ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए आज नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरा रहँदैन थियो । संघीय सांसदले २०८० चैतमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यो धेरै ढिला भइसकेको थियो । खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ । यस अघि सन् २०१० मा पनि ग्रे लिस्ट नजिकमा नेपाल पुगेको थियो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत पुगेको शक्तिशाली विभाग राजनीतिक नियुक्ति भर्ति केन्द्र बन्दा भुत्ते विभाग बन्न पुगेको छ । अहिले त्यहाँ एमालेका कार्यकर्ताका रुपमा चिनिएका सुमन दाहाल महानिर्देशक छन् । यस अघि भन्सार विभाग चलाइसकेका उनी राजश्व अनुसन्धान विभाग ताक्दै थिए । राजश्व अनुसन्धान विभाग नभए आन्तरिक राजश्व ताकिरहेका उनलाई गत भदौंमा सो विभागमा लगिएको हो । यस अघिका महानिर्देशक कमल भट्टराईले तीन महिनामात्र विभाग चलाउने अवसर पाए । आपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न २०६८ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको हो । विभागको पहिलो महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीले ४ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् । अर्जुनप्रसाद पोखरेलले २ महिनामै सरुवा भए त्यस पछि मुक्तिनारायण पौडेलले साढे पाँच महिना मात्र काम गरे । जहाँ अहिले ३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, कर छली, ठगी, तस्करी, अपहरण, आतङ्कवाद, हुण्डी, जुवा, क्यासिनो, घरजग्गा, संगठित अपराधलगायत ३२ वटा अपराधमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । उस्तै हालत छ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको अर्काे निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको । त्यहाँ एमालेका खाट्टी कार्यकर्ता चण्डी घिमिरे हाकिम छन् । अहिले विभाग नै एमालेको घर बनेको छ ।
बिज्ञापन
राजन बिसी छाँया डिजी भैहाले,बहालवाला सभामुखका भतिज पद र ओहदाले सुव्वा हुन,रामप्रसाद घिमिरे पनि सो विभागको अर्काे छायाँ हाकिम हुन । त्यो विभाग पनि भुत्ते बन्न पुगेको छ । यस अघिका हाकिम चक्र बूढालाई तीन महिनामै लखेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको यो विभाग अस्थिरमात्र होइन भुत्ते बन्न पुगेको छ । यस अघि प्रचण्डका निजी सचिव भएर काम गरेका नवराज ढुङ्गनालाई त्यहाँ खटाइएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा उक्त विभागको सक्रियताले वाहवाही पाइरहेकै समयमा १० महिनामै उनलाई सरुवा गरेर त्यहाँ पठाइएको थियो चक्रलाई । उनी अघिका हाकिम नारायण सापकोटालाई चार महिनामै लखेटिएको थियो भने झलकराम अधिकारीले पनि सो विभाग लामो समय चलाउन पाएननन् । झलकराम अधिकारीलाई साढे चार महिनामै सिंहदरबारमा तानेर त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मदन दाहाललाई खटाइएको थियो । माओवादीका सरकार हुँदा माओवादीका कार्यकर्ता,काँग्रेस सरकार हुँदा काँग्रेस कार्यकर्ता सहसचिवलाई लगेर थन्काउने अड्डा बनेको उक्त विभागका कुनै पनि हाकिम लामो समय रहेर त्यहाँ काम गर्न पाएका छैनन् । सबैभन्दा छोटो अवधि काम गर्ने मदन दाहाल र त्यसपछि चक्र बूढा हुन,उनीहरुले तीन महिनामै लखेटाइमा परे पनि दीर्घ मैनाली लामो समय विभागको नेतृत्व गरे ।
मदन दाहाललाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक प्रकरणमा हान्दा उनी सरुवामा परेका थिए । यस्तै प्रकाश पौडेलले पनि सो विभाग लामो समय चलाउनन पाएनन् । विभाग कतिसम्म अस्थिर देखिन्छ भने पछिल्लो १० बर्षमा १४ जना कमाण्डरहरु परिवर्तन भएका छन् । प्रकाश पौडेल अघि सो विभागको कमाण्डर थिए रामप्रसाद आचार्य उनले पनि सो विभाग सात महिनामात्र सम्हाल्न पाए । त्यसअघि २०७७ फागुन २८ सम्म विभागको कमाण्ड दीर्घराज मैनालीले सम्हालेका थिए । विभागको नेतृत्व सबैभन्दा लामो समय गर्ने भाग्यमानी हाकिम मैनाली मात्र हुन । उनले २९ महिना राजस्व हाँक्ने अवसर पाएका थिए ।यस्तै सो कार्यालय बालकृष्ण घिमिरेले १३ महिना राजश्वको कमाण्ड सम्हाले । त्यसपछिका सहसचिव रामशरण चिमोरिया जम्मा ५ महिनामात्र त्यहाँका हाकिम बने । उनी पछि सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले १३ महिना राजश्वको बागडोर सम्हाले । अधिकारी पछि राजश्वका हाकिम बनाइएका थिए रामकृष्ण सुवेदीलाई । सुवेदी २०७३ फागुन १२ देखि २०७४ साउन २५ सम्म जम्मा ५ महिना त्यहाँका हाकिम बनेका थिए । उनी पछि सहसचिव भुपाल बरालले सो विभागको कमाण्ड २०७४ भदौ १ देखि २०७५ वैशाख २८ सम्म ८ महिना कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका थिए । विभागको पहिलो हाकिम हुन लोकमान सिंह कार्की । त्यसपछि क्रमश त्यहाँका हाकिम बने, तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली, नुतनराज श्रेष्ठ, टिकादत्त निरौला, तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली हुँदै दिप वस्न्यातले ०५८ साल भदौं २८गते देखि २०६१ साल साउन २६ सम्म चलाए । त्यसपछि माधव प्रसाद ढकाल, केशव प्रसाद भट्टराई, आत्माराम पाण्डे, टंकमणी शर्मा, महेश प्रसाद दहाल,श्री शान्त बहादुर श्रेष्ठ, जन्म जय रेग्मी हुँदै खुम राज पुञ्जाली त्यहाँका हाकिम बनेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण,राजश्व अनुसन्धानमात्र होइन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेत यस्तै भुत्ते बन्न पुगेको छ । त्यहाँ पानी सचिव छन्,सरजुकमार वैद्य,सो कार्यालयका छायाँ सचिवकै बोलबोला रहेको बताइन्छ ।
