संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिने संघीय निजामती विद्येयक ९ बर्षदेखि संसदीय समितिमा चक्कर लगाइरहेको छ । हरेक मन्त्रीहरुको दावी हुन्छ आगामी अधिवेशनमा यो विद्येयक पारित हुन्छ । गत भदौदेखि रोकिएको संसदको अधिवेशन यही माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको उक्त विद्येयक संसद् सुरु हुने बित्तिकै लैजाने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन्,समिति सभापति रामहरि खतिवडा ।
बिज्ञापन
समिति अन्तर्गत अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक लगायत छन् । जसमध्ये संघीय निजामती विद्येयक उपर आजदेखि दफादार छलफल हुने सभापति खतिवडाले जनाएका छन् ।र, उक्त विद्येयक संसद् सुरु हुने बित्तिकै लैजाने गरी तयारी भइरहेको बताइरहेका छन् । समिति सभापति झैं मन्त्री राजकुमार गुप्ताको दावी पनि आगामी हिँउदे अधिवेशनमा यो विद्येयक आउने दावी गर्दछन् । उसो त हिजो अमनलाल मोदी,अनिता देवी,भानुभक्त जोशीहरु मन्त्री हुँदा यही दावी गर्दथें तर उनीहरु मन्त्रीबाट हटे ऐन आउन सकेन ।
बिज्ञापन
झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा नै कर्मचारीहरुको मूल ऐन ल्याउने प्रयाश गरिएको हो । तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघ २७ गते ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५’ संसदमा दर्ता गराएका थिए। विधेयक लामो छलफलपछि तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असारमा बहुमतले पारित गरेको थियो। समितिबाट पास भएर सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको विधेयक २०७८ असोजमा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमाण्डर बने हृदयेश त्रिपाठी । पछि त्यहाँ दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्नालाई मन्त्री बनाएर ल्याइयो । यो बीचमा ९ जना मन्त्री फेरिएका छन् । एमालेकै गणेश पहाडी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अमनलाल मोदी, अनिता देवी, भानुभक्त जोशी र राजकुमार गुप्ता गरी ९ जना मन्त्री भए। यस्तै ११ जना सचिवहरु हेरफेर भइसकेका छन् । दिनेश थपलिया,सूर्य गौतम,यादव कोइराला,एकनारायण अर्याल,सुरेश अधिकारी,अर्जुन पोखरेल,कृष्णहरि पुष्कर,विनोद सिंह,मुकुन्द निरौला,भरतमणि सुवेदी हुँदै अहिले सचिवको जिम्मेवारीमा छन,रविलाल पन्थ । यो ६ बर्षको अवधिमा ९ मन्त्री र ११ सचिव हेरफेर भइसकेका छन् । तर संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । कुनै समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कमाण्ड गरेका एकनारायण अर्याल त अहिले मुख्यसचिवकै जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन् ।
बिज्ञापन
यो बीचमा ०८० फागुनमा दर्ता भएको विधेयक सदनले तीन महिनापछि २०८१ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठायो। समितिमा आएको तीन महिनापछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भदौ २० मा बल्ल पहिलो बैठक राखेको थियो । पछिल्लो चरणमा उक्त विद्येयकका स्टेक होल्डर मानिएका कर्मचारी ट्रेड युनियनदेखि पूर्व सचिव,पूर्व मुख्य सचिव लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने काम भइसकेको छ । यो विद्येयक आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने मन्त्री गुप्तादेखि समिति सभापतिले समेत दावी गरिरहेका छन्,हेर्न बाँकी छ ६ बर्ष देखि सिंहदरबारमा चक्कर लगाइरहेको विद्येयक आगामी हिँउदे अधिवेशनमा आउँछ वा अझैं किचलो बाँकी रहन्छ ।
