नेपालमा औषधी व्यवस्था विभागले आवश्यक औषधीको अनुमति दिने गर्छ । धेरै स्टेक होल्डर भएकाले मुलुुकमा औषधी व्यवस्था गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ । औषधीमा अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा छ भने विश्वस्तरको ल्याब नभएका कारण गुणस्तर परीक्षण पनि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा ल्याब भए पनि कम गुणस्तरका छन् भने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव देखिँदै आएको छ । दक्ष जनशक्ति थप्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सकिरहेको छैन ।
नेपालमा औषधी आयात पनि दुईथरीले गर्छन् । एकथरी औषधी आयातकर्ता छन् र उनीहरूले औषधी पसलमा बेच्छन् । अर्काथरी भने ठूला औषधी पसल चलाएकाहरू आफैंले आयात गरी बिक्री–वितरण गर्छन् । स्वदेशमा उत्पादित औषधीको व्यवसाय फेरि आफ्नै किसिमको छ । नेपालमा औषधी पसलेहरूको एउटा माग हुन्छ भने औषधी उत्पादक संघको अर्कै माग हुुन्छ । अधिक स्टेक होल्डर र आर्थिक रूपमा धेरै बलिया भएकाले औषधीमा धेरै नै चलखेल हुने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने औषधीका मामिलामा नेपालमा सरकारभन्दा व्यापारी बढी बलिया छन् । धेरै स्टेक होल्डरका कारण औषधीमा देखिएको समस्या निराकरण गर्न राज्यले ठुलै हिसाबले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बिज्ञापन
नियमनमा दुविधा
औषधीको व्यापार तथा व्यवसाय नियमन गर्न सरकारी तवरमै दुविधा छ । औषधी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हेर्ने कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हेर्ने भन्नेमै दुविधा छ । अनुगमनको काम औषधी व्यवस्था विभागले गर्ने गरेको छ तर, प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालय मातहतका निकायहरूसँग संयुक्त अनुगमन गर्न सकिने अवस्था पनि अहिले छैन किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २०५९ सालदेखि अनुगमन जनशक्ति बढ्न सकेको छैन । पहिलेकै जनशक्तिबाट औषधीको आयात गर्नेदेखि उत्पादक, औषधीको पैठारी गर्नेलाई स्वीकृति दिनुपर्ने अवस्था अहिले छ । सोही जनशक्तिले नै औषधी पसलहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बिज्ञापन
औषधीको मूल्य न्यून
नेपालमा सरकारी कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधीको मूल्य एकदमै कम छ । नेपाल औषधी लिमिटेडले न्यून मात्रमा उत्पादन गर्ने र मूल्य पनि न्यून छ । सिटामोल, जीवनजलजस्ता औषधीको मूल्य धेरै लामो समयदेखि बढाउन सकिएको छैन । मूल्य बढायो भने ठुलो राजनीतिक मुुद्दासमेत बन्ने भएकाले औषधीको मूल्य सान्दर्भिक बनाउन सकिएको छैन । यसले नेपालमा औषधी उद्योगहरूको विकास हुन सकेको छैन । पेट्रोलदेखि दूधसम्मको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छाड्ने तर, औषधीको मूल्य सधैँ एउटै राखिराख्नुपर्ने न्यायोचित होइन । कम्तिमा लागत उठ्ने गरी औषधीको मूल्य तोकिनुपर्ने अहिलेको अवश्यकता छ ।
अहिले निजी क्षेत्रले औषधीको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले औषधीका कच्चा पदार्थ एउटा देशबाट ल्याउन नसके अर्को देशबाट ल्याउने गरी राज्यलाई सुनिश्चितता दिन भने सकेका छैनन् । औषधीको कच्चा पर्दा कहाँबाट ल्याउने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने भन्सार महसुल छुट वा कम गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्न सकिन्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्ने सुरक्षण भएको अवस्थामा नेपालमा भएका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था प्रशस्त छ ।
कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्ने ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा राज्यले प्रोत्साहन दिन सक्दैन किनभने पछि भारतले, चीनले कच्चा पदार्थ ल्याउन दिएन भनेर औषधी उत्पादन रोकिएको भारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोक्न सक्दैन । त्यसैले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार घटाउनु अघि उद्योगीले सरकारलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल अति कम विकासितबाट स्तरोन्तति हुँदै गर्दा कतिपय सुविधाहरू खोसिँदा औषधी उद्योगहरू मारमा पर्ने सम्भावना पनि छ । तर, आत्तिनुुपर्ने अवस्था भने छैन । विकासशील मुलुक बन्दै गर्दा मुलुकको मूल्य (भ्यालु) नै उच्च हुने भएकाले उद्योगहरूले पनि आफूहरूलाई विकास गर्न जरुरी छ । सरकारले पनि उद्योगहरूको अवस्थालाई माथि उकास्न गुुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनाउँदै छ ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा समस्या
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्न संघीय सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रादेशिक सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने गरेको छ र उनीहरूले आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने गरेका छन् । तर, एउटै सामान स्थानीय तहले खरिद गर्दा र केन्द्रले खरिद गर्दा मूल्यमा आकाश पातालको फरक पर्ने देखिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट खरिद भएका सामाग्रीहरूको मूल्य तीन गुणासम्म महँगो भएको पाइएको छ । त्यसैले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपकरणहरू खरिद गर्दा एउटै प्रणाली लागु गर्न खोजिए पनि सम्भव भइरहेको छैन ।
केन्द्रले किनेर एउटा मूल्य तय भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यही मूल्यमा केन्द्रसँग लिने व्यवस्था गर्न सकियो भने केही व्यवस्थित हुने देखिन्छ । तर, यो प्रणाली लागु गर्न निकै कठिन छ । प्रदेश र स्थानीय तहले झन् विवाद सिर्जना गराउने सम्भावना छ । अरू सामग्रीहरू खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटै नियम छ । संघले खरिद नियमावलीको प्रावधानभित्र रहेका आवश्यक वस्तुुहरू खरिद गर्छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सस्तोमा समानहरू खरिद गर्दा कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो पर्ने गरेको छ । खरिद प्रणालीकै कारण सस्तोमा खरिद गरिएका धेरैजसो सामग्री नराम्रा वा गुुणस्तहीन वा कमसल पर्ने र धेरै बिग्रिरहने भएका कारण हैरानी र गाली खेप्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयास गरे पनि खरिद प्रणालीमै भएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई केही संशोधन गरेर स्वास्थ्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई अन्य खरिदमा मुछिनु राम्रो हुँदै होइन, यसले सधैंभरी विवाद निम्त्याउने छ । एउटा सामग्री खरिद गर्दा पाँचवटा खरिदकर्ताहरू भिडाउनुपर्ने र स्वार्थ समूहलाई समान खरिद गर्न दिएको भनेर आरोप खेप्नुुपर्ने अवस्था छ । राम्रो सामग्री लिँदा महँगो पर्ने र सस्तो ल्याउँदा कमिसन चक्करमा सस्तो ल्याएको भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयसकभर खरिदको मामिलाबाट पन्छिन खोज्छ । स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण सम्बन्धित अस्पतालहरूले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुुपर्छ ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य सेवा पहुँचका गुनासा
देशभरका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा सरकारी स्रोत, साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी रूपमै सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । देशका कतिपय अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावकारी भएन भनेर गुनासाहरूसमेत आउने गरेको छ । नेपाली जनतालाई सरकारी अस्पतालको सेवा चित्त नबुझेको जस्तो देखिन्छ । २०४८ पछि नेपालमा ठूला अस्पतालहरू बनिरहेका छैनन् । अहिले सञ्चालित सबै सरकारी अस्पतालहरू २०–३०–४० वर्ष अगाडिका हुन् । तत्कालीन समयको जनसंख्याका आधारमा बनाइएका अस्पतालहरू धेरै जनसंख्या बढेको अहिलेको अवस्थामा आइपुुग्दा निकै नै साँघुरिएको अवस्था छ । जनताले अस्पतालबाट छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा–सुविधा खोजिरहेका छन् । तर, दशकौंअघिको स्वास्थ्य संरचनाले आजको आवश्यकता धान्न निकै मुस्किल परेको छ । समयअनुसार मानिसहरूका आवश्यकता बढ्छन्, सेवा सुविधाहरू पनि त्यही रूपमा अद्यावधिक गर्नुुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी अस्पतालहरू सहज रूपमा परिवर्तित भइरहेका छैनन् । यसो हुनुुको मुख्य कारण समयअनुसार कानुनहरू परिमार्जित हुन नसक्नु पनि हो ।
अहिले पनि २०५८ कै दरबन्दीमा रहेर अस्पतालहरू चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता, माग धान्न निकै कठिन हुन्छ नै । यद्यपि स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता केही रूपमा भए पनि वृद्धि भई नै रहेको छ । वीर अस्पताल तीन सय बेडबाट नौ सय बेडमा विस्तार गरिएको छ । विराटनगरको कोशी अस्पताल दुई सय बेडको स्वीकृतिबाट साढे तीन सय बेड पुुगेको छ । भरतपुर अस्पताल डेढ सय बेडको स्वीकृतिबाट साढे ६ सय बेडमा पुु¥याइएको छ । वीरगन्जको अस्पतालमा साढे चार सय बेड सञ्चालनमा छ ।
अस्पतालहरू देशका मुख्य सहरका केन्द्रमै रहेको तर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिका कारण थप अस्पतालहरू र जनशक्ति बढ्न नसक्दा सेवा–सुविधा केही मात्रामा वृद्धि हुँदा पनि अभावको महसुस भएको हो । पुरानै जनशक्तिलाई काम थप गरेर सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्रिय छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्ने जति सबै उपाय लगाएर स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिक र भरपर्दो बनाउने प्रयास जारी राखेको छ । तर, अहिलेको जनशक्ति, संरचनाबाट अब थप सेवा विस्तार हुुने सम्भावना कम छ । सीमित जनशक्ति र संरचनालाई धेरै पेल्दा विस्फोट हुने खतरा रहन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि राज्यले नयाँ ढंगबाट सोच्न जरुरी छ । धेरैजसो ठाउँमा जनता सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जाने वातावरण बनेकाले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक छ । पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूमा सेवा लिन जानेको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ । धेरै मानिसहरू बाध्यतामा परेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने गरेका छन् भने कतिपय धनीमानीहरू रवाफ देखाउनकै लागि जाने गरेका छन् ।
यसो भनेर सरकारी अस्पतालहरू सबै ठीक छन् भन्न मिल्दैन । अहिले पनि सरकारी अस्पतालमा समय पाउन ढिला हुने, डाक्टर भेट्न महिनौं कुर्नुपर्ने, सरकारी चिकित्सकले नै निजीमा जान सिफारिस गर्ने गरेका गुनासाहरू आउने गरेका छन् । उपचार गर्न जाने पढेलेखेकाहरू आफूले भनेकै डाक्टर भेट्न खोज्ने, चिनेजानेका र पहुँचवालाले जुनसुुकै डाक्टरलाई जुुनसुकै समयमा भेट्न खोज्ने गरेका कारण पनि समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा निजी अस्पतालको जस्तो सेवा दिन अहिलेको संरचनाले नभ्याउने भएकाले पनि गुुनासाहरू बढी आएका हुन् ।
निजी अस्पतालमा जाँदा चियाकफी खुवाउने, स्वागत सत्कार गर्ने गरिएका कारण पनि मानिसहरू राम्रो हस्पिटालिटी भन्दै निजीतर्फ आकर्षित हुुने गरेका छन् । तर, ती सबैको रकम असुलेका हुन्छन्, त्यसको हिसाबकिताब हुुँदैन । सरकारी अस्पतालमा सामान्य न्यूनवर्गका मानिसहरूले उपचार गराउने भएकाले विभिन्न सर्त वा सेवा देखाएर राज्यले सेवाग्राहीबाट रकम असुल्न सक्दैन । त्यसैले सरकारी अस्पताललाई निजीजस्तै बनाउन सकिने अवस्था छैन । तर, सरकारीमा एउटा समय निर्धारण गरेर निजीसरह काम गर्न डाक्टरहरूलाई सुविधा दिने हो भने डाक्टरहरूको आम्दानी पनि बढ्ने, सेवा वृद्धि हुने, अस्पतालहरूको आम्दानीसमेत बढ्न सक्ने देखिन्छ । डाक्टरहरूलाई यस्ता सुविधा दिन सरकारले नीतिगत रूपमै प्रबन्ध गर्नुुपर्छ । यसो भनेर सामान्य जनतालाई दिने सेवामा भने कदापि कमी आउन दिनु हुँदैन । समग्रमा भन्दा जनशक्तिको चरम अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को अर्थ चित्र जर्नलका लागि स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलसँग विजय दमासेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित )
