०५३ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका नारायणदत्त भण्डारी । उनी विभिन्न जिल्लाको डिभिजन प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ । २०७० सालमा जुम्लामा साढे तीन बर्ष काम गरे, पाल्पा, बाग्लुङ, रसुवागढी, नुवाकोटको डिभिजन प्रमुख हुँदै मध्यपहाडी योजना कार्यालय पर्वत, लहानको योजना प्रमुख हुँदै हाल डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् । भण्डारीले नयाँ सोच र अवधारणा लिएर काम शुरु गरेका छन् । २०८० भदौ २६ गते सडक डिभिजन काठमाडौंमा सरुवा भै असोज १४ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
बिज्ञापन
डिभिजन सडक काठमाडौँको नेतृत्व सम्हालेपछि..
सडक कार्यालय काठमाडौँको नेतृत्व गरेपछि गत वर्षको कुल बजेट १५२ करोड थियो। १४३ करोड खर्च भयो र ९४ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ६४ किलोमिटर कालोपत्रे गरियो पर्यो ब्यास टाल्ने काम २६ हजार स्क्वायर मिटर रङरोगनको काम १० हजार मिटर एउटा पुल निर्माण सम्पन्न गरियो। लामो समयदेखि रोकिएको सडक विवाहको केन्द्रीय अत्याधुनिक वन पनि सुरु ग¥यो। त्यस्तै यो आर्थिक वर्ष १ अर्ब ८० करोडमध्ये हालसम्म ४४ करोड खर्च भयो र २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । समग्र देशको भन्दा हाम्रो १० गुणा बढी हो। अरुको ५÷ ७ प्रतिशत भन्दा बढी छैन । २५% प्रगति भएको छ । विभिन्न उपशीर्षकहरूका ठेक्काहरू लगाउने काम सम्पन्न भएकोछ। ३८ वटा ठेक्का ३३ वटा ठेक्का लगाइसकेको छौं । पाँचवटा लगाउन बाँकी छ । यी भनेको लामो स्टिमेट गर्नुपर्ने इआइए डिपिआर गर्नुपर्ने कारणले अलिकति समय लाग्ने भएको हो। वर्षको मुख्य उपलब्धि भनेको वर्षभरिको अनुमान के थियो भने ३९ हजार स्क्वायर मिटर ब्याज टाल्ने अनुमान गरेका थियौँ। यो भन्या कस्तो हो भने अहिले टाल्ने बित्तिकै सक्यो भन्ने हुँदैन निरन्तर रहन्छ टाली राख्ने हुन्छ। अहिलेसम्म २५ हजार स्क्वायर मिटर टालिसकेका छौँ। यो साइकलमा टालिन्छ पहिलो साइकल दोस्रो साइकल तेस्रो साइकल भन्ने हुन्छ। पहिलो मा हामीले ३० हजार स्क्वायर मिटर टाल्यौ । अहिले सिंहदरबार भित्र रङ्गरोगन गर्यौ क्षतिग्रस्त सडकहरू बन्द थिए काठमाडौँ भित्रिने नाकाहरू जस्तै दक्षिणकालीको नाका थानकोट चितलाङको नाका टोखा गोर्जेभन्ज्याङको नाका साँखु भोटेचहरको नाका यी नाकाहरू खुलाउने कामनाकाहरू त्यही इमर्जेन्सी गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। अरु कामहरूको लागि चाहिँ बजेट माग गरेर पठाएका छौँ। अन्तिम बजेट आएपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया हुन्छ। गत साउनमा भत्केको टुकुजा खोलाको कल्भर्टलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौं। उक्त ठेक्का प्रक्रिया गर्न दुई महिना लाग्यो। कार्तिक २ गते सुरु गरेर अहिले ढलान कार्य सकिएको छ। अब पिच गर्न मात्र बाँकी छ। यो महिनाको अन्तिमबाट गाडिने उडाउँछौँ।
बिज्ञापन
प्राथमिकता
यो वर्ष दुईवटा आकाशै पुल बनाउने भनेका छौं। एउटा जिल्ला अदालत अगाडि एउटा शान्तिनगर गेट अगाडि आकाश पुल । महाराजगंजदेखि धोबीखोलासम्म चक्रपथ विस्तार गर्ने भनेका छौं । यसको लागि बजेट छ। सिनामङ्गलदेखि एयरपोर्ट जाने र एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कने मा फ्लाई ओभर बनाउने त्यसको लागि यो वर्ष ३० करोड बजेट छुट्टिएको छ। त्यसको हामीले डिटेल स्टडी गर्दैछौं। यसको लागि एयरपोर्टसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। कलंकीदेखि नागढुङ्गाको बीचमा बल्खु खोलामा भेइकल वासिङ सेन्टर बनाउने भन्ने हाम्रो टार्गेट रहेको छ।
बजेट, जनशक्ति
मर्मतको लागि बजेट अपर्याप्त छ। पर्याप्त छँदै छैन। गत वर्षको दायित्व पनि थियो। त्यो दायित्व तिर्दाखेरि यो वर्षको बजेट सकिसकेको छ। सकिएपछि नयाँ बजेट आएको छैन। नआउँदा समस्या भएको छ। ठेक्काका कामहरू गरिसकेर पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन । जनशक्तिको हिसाबले हामीलाई पुग्ने नै । हामीलाई मुख्य गरी बजेटको नै समस्या रहेको रहेको छ त्यसैले गर्दा कनट्याक्टरहरूलाई हामीले लठ्ठी लगाएर गराउन सक्ने अवस्था छैन। बढी क्षतिको दक्षिणकाली सडक खण्डमा भयो। बस्ती माथि ठुलठुला पहिराहरू गएका छन् । कम्तीमा १२ करोडको क्षतिको हामीले अनुमान गरेका छौं । दक्षिणकालीको खोलाहरूमा स्ल्याबहरू झुण्डिएका छन् सबै । ठुलठुला बाटोहरू आधा भाँसिएर गएका छन् साँखु फड्केश्वर मा पनि दुईटा ठुलठुला पहिरो गएका छन्। चार पाँच सय मिटर माथिबाट पहिरो गएको छ। वाल लगाएर हुने अवस्था छैन। जियो टेक्नोलोजी मार्फत अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्ने छ। अरुमा हामीले एडजस्ट गर्न सकिनेछौँ।
बिज्ञापन
बर्खाको समयमा काम गर्ने प्रवृत्ति
यो विषयलाई दुई किसिमले हेर्नु पर्छ । एउटा कन्ट्र्याक्टरका कारणले असारमा लगेको अवस्था छ । अर्को कनट्र्याक्ट वर्क सेडुल अनुसार भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि असारमा धकेलिने गरेको छ । उनीहरूको वर्क सेडुल अनुसार भुक्तानी दिन सक्ने हो भने यसमा सुधार गर्न सकिन्छ ।न्यून बजेट विनियोजन हुने । त्यो पनि रकमान्तर गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले असारमा पनि पैसा नपाएको अवस्था छ । कतिपय कन्ट्र्याक्टरले पैसा फस्छ भनेर पहिले काम नगर्ने असार लागेपछि काम गर्न लागेको पाइन्छ । यसमा दुवैको कमजोरी देखिन्छ । सरकार र कन्ट्र्याक्टर दुवैका निकायमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।नीतिगत कुराहरू पनि केही समस्याका रूपमा रहेका छन् । पर्याप्त अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । संविधानले राष्ट्रिय राजमार्ग र पुलहरूको जिम्मेवारी दिए पनि साना आयोजनामा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दबाबमा साना योजना आउने र त्यसमा पनि अल्झिनुपर्ने छ ।
कानुनी रोकावट र अल्झन
हामीले जनताबाट उठाएको करबाट खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई मितव्यी तरिकाले खर्च गर्ने गर्दछौँ । हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार काम गर्नुपर्दछ । निर्माण व्यवसायी छनोट गर्दा हामीले चाहेर निर्माण व्यवसायी चयनमा आफ्नो विवेक उन्मुक्त भएर प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । त्यसमा प्रतिस्पर्धा, पारदिर्शिता, आर्थिक मितव्ययिता पनि हुनुपर्दछ । खर्चको मूल्य सुरक्षित हुनुपर्छ । सझौतामा काम गर्न नसकेमा के गर्ने भन्ने विषय लेखिएको हुन्छ । निर्माण व्यवसायीको त्रुटिका कारण ठेक्का तोडेमा तेस्रो पक्षबाट ठेक्कामार्फत् काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सम्झौताअनुसार कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायी नै अदालत जाने र अदालतको फैसला नहुन्जेलसम्म अरूलाई ठेक्का नदिनु भन्ने आदेश ल्याउने गलत प्रवृत्ति देखिएको छ । यो कानुनका दृष्टिले अदालतले गरेको निर्णय सही होला । तर,ठेक्का प्रावधान र सेवाग्राहीका दृष्टिले सही देखिँदैन । अर्को विषय भनेको ठेक्का तोडेपछि अन्य बाँकी काम गर्न लाग्ने रकम त्यसै ठेकेदार कम्पनीबाट असुलउपर गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यो अलिक व्यवहारिक छ । यो हाम्रो खरिद कानुनमा भएको फैसला हो । कानुनी अड्चन सुधार गर्नुपर्छ । समग्रमा कतिपय विषयहरू ऋदालताट भन्दा सम्झौता सर्त कार्यान्वयनबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ यो भन्दा फरक हुने गरेको छ ।
