अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ट्रेडयुनियनहरुको आतंक रहेको बताए । उनले कर्मचारीलाई कारबाही गरेको अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुले कार्यालय प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने तथा भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने स्थिति रहेको बताएका छन् ।
बिज्ञापन
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान भए पनि कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नसक्ने स्थिति नरहेको बताए । उनले निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई त्यो अधिकार दिएको भए पनि ऐन बनेदेखि हालसम्म कार्यालय प्रमुखले सय जना कर्मचारीलाई पनि सो अनुरुप कारबाही गर्न नसकेको बताए ।
बिज्ञापन
प्रमुख आयुक्त राईले स्थानीय तहमा निःशुल्क पाउने सुविधामा पनि जनताले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेकाे बताए । उनले अख्तियारले स्थानीय तह हेर्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसको लागि पनि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्रै नभएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित ऐन, कानुनको परिपालना गरेर काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुनेमा जाेड दिए ।
बिज्ञापन
यस्तो छ उनको भनाइः
हाम्रोमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहकै उजुरी आएको अवस्था हो । तर जुन खालको क्वालिटीको उजुरी आउनुपर्ने हो त्यो खालको क्वालिटीको उजुरी चाहिँ आएको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा अधिकार दिइसकेपछि अहिले आएर त्यो स्थानीय तहमा वडा देखि नै जनताले दुःख पाउने सिलसिला शुरु भएको अवस्था छ ।
त्यसमा सोँच्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो जनताले निःशुल्क पाएको सुविधा थियो सिफारिसको । त्यो सिफारिसमा पनि अहिले पैसा तिर्दै गर्दा जनता वाक्क भएको अवस्था छ । तोकिएको भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रुपमा पनि पैसा दिनुपर्ने अवस्था छ । योजना खरिदको कुरा पनि छ । त्यसलाई समाउन त हाम्रो ऐनमा केही पनि छैन ।
त्यसैले ऐन संशोधनको आवश्यक छ । काम नगर्दा, निर्णय नगर्दा, जिम्मेवारी केही पनि नलिदाँखेरी त्यो पद धारण गरेको व्यक्तित्वले निर्णय वर्षौंसम्म नगर्दा पनि ऊ माथि कारबाही नै हुँदैन । नियमन गर्ने निकाय छ । तिनीहरुले पनि गरिँदिदैनन् ।
त्यसैले ऐन संशोधनको आवश्यक छ । काम नगर्दा, निर्णय नगर्दा, जिम्मेवारी केही पनि नलिदाँखेरी त्यो पद धारण गरेको व्यक्तित्वले निर्णय वर्षौंसम्म नगर्दा पनि ऊ माथि कारबाही नै हुँदैन । नियमन गर्ने निकाय छ । तिनीहरुले पनि गरिँदिदैनन् ।
निजामती सेवा ऐनमा पनि छ नि त, कुनैपनि जिम्मेवारी पुरा नगर्नेमाथि विभागिय प्रमुखले कारबाही गर्नुपर्ने । कार्यालय प्रमुखले उसलाई विभागीय कारबाही, ग्रेड घटुवा, स्पष्टिकरण सोध्ने । अहिलेसम्म २०४९ सालमा आएको निजामती सेवा ऐन त्यसपछि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्नुस्, १०० जना क्रस गर्दैन होला स्पष्टिकरण सोधेको । स्पष्टिकरण सोध्नै सक्दैन ऊ ।
विभागिय कारबाही गर्नै सक्दैन कार्यालय प्रमुखले । किनभने हामीसँग ट्रेड युनियन छ । ट्रेड युनियनका साथीहरुले आफ्ना मान्छे बनाइहाल्छन् । मेरो मान्छेलाई किन सोधिस् भनेर कार्यालय प्रमुखले कि कालोमोसो खान्छ । कि गालामा चड्काइ खान्छ । कि त्यहाँबाट सरुवा भएर जान्छ । यो खालको परिस्थिति छ । सबैले कानूनको परिपालना गरेको भए यो स्थिति आउँथ्यो कि आउँदैन थ्यो ?
