यी १० स्थानीय तहमा अत्याधिक भ्रष्ट्राचार,पोखरा महानगरपालिकाको मात्र ३५९ उजुरी

भन्नलाई त भनियो गाउँगाउँमा सिंहदरवार तर सिंहदरबारको अधिकारमात्र होइन सिंहदरबारभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार अहिले गाउँ गाउँमा सर्यो । यस्तै देखिन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन केलाउँदा ।

बिज्ञापन

अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार बर्षभरीमा त्यहाँ परेका ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये १९ हजार १०६ वटा उजुरी स्थानीय तह सँग सम्बन्धित रहेको छ । अर्थात यो आँकडाको आधारमा कुल भ्रष्टाचारमध्ये स्थानीय तहमा ५२ दशमलव ८० प्रतिशत हुने गरेको छ ।

बिज्ञापन

देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । अख्तियारको प्रतिवेदन केलाउँदा पोखरा महानगरपालिकाका भए गरेका काम कारवाहीका बिषयलाई लिएर ३५९ वटा छन् । त्यहाँका मेयर छन्,धनराज आचार्य । दोश्रोमा मेयर बालेन साहले कमाण्ड गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित २७५ भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।
यस्तै,तेश्रोमा पचरौता नगरपालिका, चौथो सुवर्ण गाउँपालिका र पाँचौंमा मधेश प्रदेशस्थित जनकपुर उपमहानगरपालिकाका गतिविधि विरुद्ध १७६ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित १२२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।

बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैटौँ नम्बरमा छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँ स्थानमा राजपुर नगरपालिका र १० औँ स्थानमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका छन् ।

बिज्ञापन

‘बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा स्थानीय तहविरुद्धका कुल उजुरीको ९ दशमलव ८ प्रतिशत छन् भने बाँकी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी रहेको अख्तियारले भनेको छ ।

यी उजुरी प्रतिशतमा केलाउँदा कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगर पालिकामा १ दशमलव ८८, काठमाडौँ महानगरपालिकामा १ दशमलव ४४, पचरौता नगरपालिकामा १ दशमलव २९ र सुवर्ण गाउँपालिकामा १ दशमलव १५ प्रतिशत उजुरी हुन आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

भिआइपी जोडिएको ई पासपोर्ट : परराष्ट्रकै २ दर्जन कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिँदै

जावलाखेल चिडियाघरको बर्डफ्लु प्रकरण : सूचना लुकाइयो कि बलिको बोको बनाइयो ?

राहदानी छपाइ अनियमितता अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अख्तियारको सोधपुछ

वाणिज्य नीति : सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी पनि अपमानित, बोलाएर गेटबाटै दिइएन प्रवेश

नेपालको निजामती प्रशासन: रूपान्तरणको संकट र सुधारको मार्गचित्र

ओली सरकारका खास,वालेन सरकारका आसपास

बिशेष