मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सोमबार बसेको सचिव बैठकले विभिन्न दुई दजएन निर्णयहरु गरेको छ । एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव भएसँगै पहिलो पटक बसेको बैठकले दुई दर्जन निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
उक्त बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायहरूबाट हालको सरकार गठन भएदेखि १ सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाइएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई समेत तीव्रता दिने निर्णय भएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै एक मन्त्रालयरनिकायले अर्को मन्त्रालयरनिकायमा माग गरेको राय परामर्श, सहमति र अन्य विवरण अनिवार्य रुपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जबकी यो निर्णय यस अघि दुई पटक भइसकेर अलपत्र पर्दै आएको छ ।
यस्तै, बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरुले एक महिनाभित्र अनिवार्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८१ भदौ २७ गतेको पत्रमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशन समेतको आधारमा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निर्देशन दिइएको छ । स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी कार्यविवरण प्रदान गरी ७ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने, कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्ने, सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिने समेत निर्णय भएको हो । अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा यो कार्य एक महिनाभित्रै गरिसक्न गरी सोमबार बसेको सचिव बैठकले निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै निर्णयको छैंटौं नम्बरमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्य सचिवबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रत्येक मन्त्रालय निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास मामिला हेर्ने सचिवलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने मापदण्डरकार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी हाल चाडपर्वको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बजार अनुगमन लगायतका काममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्ताव पेश गर्ने कानूनी आधार, निर्णयबाट पर्ने प्रभावसमेत विश्लेषण गरेर मात्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
साथै नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालयबाटै निर्णय गर्न सकिने विषयहरू निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगर्ने समेत निर्णय भएको हो ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र सिंहदरबार प्रवेश गर्दा ई पास प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
यस्तै विदेश भ्रमणको मनोनयनमा पारदर्शी र सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गर्न तथा कार्यालय फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई मनोनयनमा प्राथमिकता दिन समेत निर्देशन गरिएको छ ।
कार्यालयमा समयपालना, तोकिएको पोशाकको प्रयोग, कार्यसम्पादन तथा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी कार्यरत भए नभएको अनुगमन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नियमित रूपमा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यातायात, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता निकायहरूमा प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्न र बिचौलियाको उपस्थिति नहुने विषय सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालय तथा कार्यालयले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्सकोड प्राप्त गरी आफ्नै कर्मचारीबाट सेवा दिने गरी सफ्टवेयरलाई परिमार्जन, निर्माण गर्ने र सफ्टवेयरको इन्टिग्रेसन गर्ने कार्य गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
यस्का अलवा भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करीको सम्भावना बढेको भन्ने परिप्रेक्ष्यमा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अविलम्ब आवश्यक रणनीति बनाइ लागू गर्ने निर्णय भएको हो ।
