स्थानीय निकायहरु स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भएको सात वर्ष व्यतित भई सकेको छ । यस सरकारको प्रशासकीय प्रमुखको कामकाज गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको अधिकृतलाई खटाउने नीति लिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद नेपाल सरकाको मूख्य सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव जत्तीकै महत्त्वपूर्ण तथा र शक्तिशाली मानिन्छ ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मौजुदा कानूनने सङ्कमणकालिन व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि छाता ऐनको रुपमा रहेको संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सवैको लागि झमेलाको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ । तर संघीय सरकारले यस प्रकारको झमेलालाई निरुपण गर्नुको सट्टा झमेला माथी झमेला थपेको देखिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये २२९ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका पद रिक्त छन्, जहाँ निमित्तको भरमा काम भइरहेको छ । १२२ नगरपालिका, ९७ गाउँपालिका र ९ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । ११ उपमहानगरपालिकामा सहसचिव तहको कर्मचारी पठाउनुपर्ने भए पनि ९ वटामा उपसचिव तहका कर्मचारीले निमित्तको भूमिकाका काम गरिरहेका छन् भने २ वटामा मात्र सहसचिव तहका कर्मचारी छन् ।मन्त्रालयका अधिकारीहरुले निमित्तको भरमा चलेका पालिकामा वित्तीय सुशासनको अवस्था भयाभह रहेको बताउदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
माथि उल्लेखित पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनुमा मन्त्रालयले उक्त पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्नु, पठाएकालाई पनि पालिकाहरुले हाजिर गर्न नमान्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि पालिकामा रहन इच्छा नगर्नु प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय पठाउछ पालिका फर्काउछन्
संघीय मामिला मन्त्रालयले निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमा भर्खर शाखा अधिकृत पास गरेका ३० जना अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने निर्णय गर्यो तर १४ जनालाई भने पालिकाहरुले अनुभव विहिनहरुवाट पालिका नचल्ने भनि पत्र लेखेर फिर्ता पठाईदिए । तराईका कतिपय पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनप्रतिनिधिहरुवाटै कुटिएका छन् भने वारा जिल्लाको एक पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउने विषयमा झडप हुँदा सुरक्षा निकायले गोली चलाउन पर्यो ।पालिका प्रमुखहरुमा आफु अनुकूल हाकिम खोज्ने प्रवृत्ती छ भने स्वयम् हाकिममा पनि कमाउ धन्दामा लाग्ने भनेर आलोचना तथा गुनासाहरु आएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारसंग रुष्ट छन् पालिका प्रमुखहरु
बिज्ञापन
स्थानीय तहका प्रमुखहरु संघीय सरकारसंग असन्तुष्ट हुने धेरै कारणहरु मध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय पनि देखिन्छ ।समयमा नै कार्यालय प्रमुख नपठाएकोले पालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र समाजिक सूरक्षा भत्ता वितरणमा समेत समस्या रहदा समेत सरकार संवेदनशील नभएको भनि उनीहरुको गुनासो देखिन्छ । अनुभवहीन कर्मचारीले गर्दा पालिकाको कार्यसम्पादनमा समस्या पैदा भएको अर्को गुनासो उनीहरुको छ । उनीहरुको गुनासो पनि जायज भएको एकथरी मानिसहरु वताउदैँ गरेको देखिन्छ । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष एंव हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले केही दिन अगाडी बजेटको मुखमा मन्त्रालयवाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिईन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका आफ्नै गुनासा छन्
संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा खटिआएका कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधि र स्थानीय स्वार्थी समूहको गैह्रकानूनी दवाव आउने उनीहरुले भनेको नमान्दा धम्की आउने, कुटपीट गर्ने समेत पछि नपर्ने जस्ता क्रियाकलापले ज्यानको जोखिम र कानूनी झमेलामा पर्ने अत्याधिक जोखिम रहेको बताउने गर्छन् । स्थानीय तहमा नौ थरी कर्मचारीहरु रहेको र तिनिहरुका अनेकौ स्वार्थ र तानावानको शिकार पनि आफुहरु पर्ने गरेको बताउदै गरेका छन् । सवैलाई खुसी बनाउदा कानून विपरित गर्नु पर्दा महालेखा र अख्तियारको निसानामा पर्ने डर हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहको जागिर निकै जोखिमपूर्ण हुने उनीहरुको कथन देखिन्छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय विच हुदैँन सुमधुर सम्बन्ध
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफु संघ कर्मचारी भएको धक्कु लगाउने हामीहरुलाई कर्मचारीको रुपमा नगन्ने उनीहरुको गुनासो रहेको छ । समूह कार्य गर्ने भन्दा पनि एकलकाटै रुपमा काम गर्न खोज्ने, अत्याधिक विदामा बस्ने, कमाइ धमाई गर्ने खालका काम मात्र गर्न खोज्ने उनीहरुको गुनासो रहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अधिकारहरुको जिकिर
स्थानीय तह मामिला हेर्ने नेपालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहारले आफुलाई हैरान बनाएको बताउदै आएका छन् । मन्त्रालयले कानून बमोजिम पठाएका हाकिमलाई स्थानीय तहहरुले हाजिर नगराउने फीर्ता पठाउने जस्तो कार्य गरेर कानून उल्ङ्घन गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको गुनासाहरु
सात वटै प्रदेशहरुले बनाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेका छन् तर उक्त कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवको पदको खटनपटन गरे जस्तो आफुहरुले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गराउन पाउनु पर्ने माग रहेको देखिन्छ । संघीयतामा अन्तरतह समन्वय गर्दा संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तह मार्फत गर्ने प्रचलनलाई संघीय सरकारले नमानेको उनीहरुको आरोप छ । प्रदेश सरकारहरु भन्छन् संघीय सरकारले स्थानीय तहसंग समन्वय प्रदेश सरकार मार्फत गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयमा अचम्मको रमिता छ
अचेल गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयरहरु मेरो पालिकामा हाकिम पठाईदिनु भनि मन्त्रालयमा लर्को लागेको देखिन्छ भने स्थानीय तहमा पठाइएका हाकिमहरु पनि हामीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराएनन् अन्तै व्यवस्थापन गरिदिनु भन्नेहरुको पनि ताती नै देखिन्छ । यस्तो विरोधावास किन आयो भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयले गम्भिर नीतिगत समिक्षा गर्न सकेको छैन । कतै हामीले केन्द्रवाट हाकिम पठाएर स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्दा यस्तो परिणाम आयो वा अनुभवहिनहरुलाई पठाउदा स्थानीय तहले पत्याएन भन्ने सोचाई उनीहरुमा नआउनु दुखद पक्ष हो । स्थानीय मामिला बुझेका सवल र सक्षम कर्मचारीहरु स्थानीय सेवामा छन् उनीहरुलाई नै अव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवारी दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न राजी भएको देखिदैँन । संघीय अधिकारीहरु केवल स्थानीय तहमा संघको पकड नगुमोस भन्ने केन्द्रिकृत मानसिकतावाट ग्रसित देखिन्छन् ।
समाधानका उपायहरु
अव नेपाल सरकारले सिंहदरवारवाट हाकिम खटाएर स्थानीय तहलाई अङ्कुस लगाउने नीति पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ।स्थानीय तहका हजारौ कर्मचारीको वृत्ती विकास वर्वाद पार्ने यस नीतिमा समिक्षा जरुरी देखिन्छ।अव नीतिगत रुपमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको पदपूर्ति गर्दा योग्यता प्रणालीवाट छनौट भई आएका स्थानीय स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथामिकता दिनुपर्ने सो नभए मात्र प्रदेश निजामती सेवा र संघीय निजामती सेवावाट गरिनुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको हकमा नवौ तह, नगरपालिकाको हकमा दशौ तह, उपमहानगरपालिकाको हकमा एघारौ तह , महानगरको हकमा बाह्रौ तह र संघीय राजधानी रहेको महानगरमा तेह्रौ तहको अधिकृतलाई खटाउने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
