भूमि आयोग चाँडै गठन हुने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विगतका सिकाई र अनुभवका आधारमा भूमि–कृषिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । कृषिका लागि जलवायुको समस्या मुख्यरूपमा देखिए पनि भूमिको स्वामित्वको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उहाँको धारणा थियो । भूमि र कृषिका सन्र्दभमा एउटै समाधान नहुने भएकाले देशैपिच्छेको भूगोल, वातावरण, माटो आदिका आधारमा नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।

बिज्ञापन

दिगो ग्रामीण विकासका लागि एसियाली किसान संघ (आफा) को क्षेत्रीय किसान कार्यशाला र ११औँ साधारण सभाको काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षा मुलुकको जल्दोबल्दो सवाल भएकाले कृषकलाई अगुवा नबनाएसम्म देश उभो लाग्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे । उनको भनाइ थियो– कृषि र भूमिमा जनतालाई आबद्ध तुल्याएर उद्यमी बनाउनुपर्छ अनि मात्र कृषक र सिंगो मुलुकको जीवनमा परिवर्तन सम्भव छ । उनले यिनै कार्यका लागि सरकारले चाँडै नै भूमि आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी पनि दिए ।

बिज्ञापन

१८ वटा देशका करिब १५० जना सहभागी हुने यो कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना भइरहेको छ । एसियाली किसानहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको आफा दुई दशकअघि गठन भएको थियो । जसले यस अवधिमा साना किसानका संगठनको क्षमता अभिवृद्धि, परिवारी र दिगो खेतीपाती सम्वन्धी अध्ययन र महिला तथा यूवा किसानको नेतृत्व निर्माणमा कार्य गरिरहेको छ ।

कर्पोरेट खेतीपाती मानीस र प्रकृती दुवैको हितमा नभएको हुँदा परिवारीक खेतीपातीमा जोड दिन कार्यक्रमले वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गर्ने जानकारी सह आयोजक सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजाले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका अवसरमा सवालगत विषयहरूमा छलफल हुने र मिलेर जान सकिने क्षेत्रमा साझा रणनीति बनाउने उद्देश्यसमेत रहेको आफाको महासचिब ईस्तर पेनुरीयाले बताउनु भयो । जसमा जलवायुजन्य समस्यालाई केन्द्रमा राखेर किसानलाई कसरी यो समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे जोड दिइनेछ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वैरोको क्रान्तिकारी सुधार : श्रमिकको सेवा घरदैलोमै, दुई मिनेटमै श्रमस्वीकृति

भ्रष्टाचार भगाउने बौद्धिक बल

मन्त्री र सचिवहरुको विदेश भ्रमण निरन्तर

बढुवाका यी पाँच विज्ञापनमा ‘शून्य’ आवेदन

के संघीय निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ ?

संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा कोटेसनको नाउँमा ठेक्काको खेल : हाकिमदेखि स्टोरकिपरसम्मको संलग्नता

कुलिङ पिरियडमा छलछाम : प्रधानमन्त्री फर्केपछि मात्रै छानबिन

मध्यरातमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर,दुई न्यायाधीशको फरक मत

बिशेष